ठूलाे परिमाणमा लागूऔषधसहित ३ पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — सुनसरीको बराह नगरपालिका–१० मा भारतको भीमनगरबाट ल्याइएको ठूलो परिमाणमा लागूऔषधसहित प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा धरानका अजय विश्वकर्मा र निवेक श्रेष्ठ छन्।

उनीहरुको साथबाट ४ हजार ३ सय ५० थान स्पास्मोप्रोक्सिन, डाइलेक्स डिसी लगायत लागूऔषध बरामद गरिएको प्रकाशपुरस्थित प्रहरी चौकीले जनाएको छ। उनीहरुले प्रयोग गरेको को २५ प ६४८८ नम्बर मोटरसाइकल पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

उता, विराटनगर महानगरपालिका १ नहरचोकबाट लागूऔषधसहित विशाल सुवेदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारतीय सीमावर्ती बजारबाट को १४ प ४९४३ नम्बर मोटरसाइकलको सिट मुनी ल्याइएको विभिन्न नामका लागूऔषधसहित उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०९:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विधेयक छलेर तोकियो पारिश्रमिक

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — सेवा सुविधासम्बन्धी दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा रोकिएकै अवस्थामा प्रदेश ३ सरकारले हतारमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा तोकेको छ ।

सभाबाट विधेयक पास हुन समय लाग्ने भन्दै सरकारले केन्द्रले पठाएको नमुना कानुनकै आधारमा सेवासुविधा तोकेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले संविधानले दिएको अधिकार नै प्रयोग गरेर सेवासुविधा तोकिएको बताए । ‘विधेयक पारित हुन समय लाग्ने भयो,’ जमरकट्टेलले भने, ‘केन्द्रले पठाएको नमुना कानुन पनि खासै फरक नभएकाले संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर तोकेका हौं ।’

संविधानको धारा १७१ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश ऐनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । तर सोही धारामा यस्तो ऐन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । धारा १९६ मा पनि प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गर्दै कानुन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी आदेश एवं मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सुविधासम्बन्धी आदेशका बारेमा निर्णय गरेको थियो । दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएका दु्ई विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा नै अड्किएका छन् । ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मर्यादाक्रमको विवादको कारण दफावार छलफलमा नै लगिएको छैन ।

वैशाख ९ को समितिको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदले प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रम नटुंगिईकन छलफल नगर्ने अडान राखेका थिए । सोही कारण त्यसयता ती दुई विधेयकमाथिको दफावार छलफल हुन सकेको छैन। यसअघि चैत २५ को प्रदेशसभा बैठकमा मर्यादाक्रम नतोकी हतारोमा विधेयक आएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले नै विपक्षमा मतदान गर्न अनुरोध गरेका थिए । तर २९ गतेको बैठकमा सभामुखले मर्यादाक्रम टुंंग्याउने पहल गर्न प्रदेश सभालाई रुलिङ गरेपछि विधेयक छलफलका लागि पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि तत्काल मर्यादाक्रम टुंग्याउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । यो निर्णयबारे वैशाख ११ को बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सभालाई जानकारीसमेत गराएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT