मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ

लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको कृषि क्षेत्रको विकास पनि सम्बन्धित मन्त्री नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन ।

मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रिमण्डलाई पूर्णता दिई विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन सकेका छैनन् । बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नै उनी स्वयंले राखेका छन् ।

सरकारले महिनाअघि चालु आर्थिक वर्षका बाँकी तीन महिनाका लागि भन्दै १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा ४७ करोड ७५ लाख ६ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले कृषि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको बताइरहेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाली छ । संघीय सरकारले प्रदेश १ मा सात मन्त्रालयको स्थापना गरेको थियो ।

फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री राईले शपथ लिएसँगै ५ सदस्य मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । अहिलेसम्म उनले त्यसलाई पूर्णता दिएका छैनन् । करिब ४७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छुट्याएको सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत ६ करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये सडक तथा पुल निर्माणका लागि २ करोड ७५ लाख, विद्युत् संरचना निर्माणका लागि ६७ लाख ५० हजार, तटबन्ध तथा बाँध निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख, सिँचाइ संरचना निर्माणका लागि ६५ लाख र खानेपानी संरचना निर्माणका लागि ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर प्रदेश सरकारका संरचना स्थानीय तहसम्म नभइरहेका बेला मन्त्री समेत नियुक्त नहँुदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । योजनाहरूको सम्झौता, अनुगमन, निरीक्षण लगायतमा कठिनाइ छ ।

बजेटमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लागि मात्र १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २ करोड ९२ लाख ३९ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि सवारी साधनका लागि २ करोड १८ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ करोड २५ लाख ३० हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।

यो मन्त्रालय पनि मन्त्रीविहीन छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पुँजीगततर्फ २ करोड ४५ लाख ४० हजार राखिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका लागि ४ करोड ४० लाख ५५ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।

राईले मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई अब अघि बढाउने बताए । ‘आजबाट एमाले माओवादी केन्द्र एक पार्टी भएका छन्,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘अब चाँडै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउँछ ।’

पार्टी एकीकरण समारोहमा भाग लिन बिहीबार काठमाडांै पुगेका मन्त्री राईले फर्केपछि विस्तारका लागि छलफल चलाउने बताए । बीचमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल समेत सरकारमा आउने कुरा चलेकाले समेत विस्तारमा ढिलाइ भएको मुख्य मन्त्री राईले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७५ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?