१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

प्रदेश १ मा ५० अर्बको बजेट ल्याइने

कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मुख्य प्राथमिकता
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटको तयारमा प्रदेशका सबै मन्त्रालय जुटेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा तोकेर पठाएको छ ।

प्रदेश १ मा ५० अर्बको बजेट ल्याइने

आगामी वर्षका लागि प्रदेश १ को सरकारले करिब ५० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

बजेटमा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक तथा सामाजिक सेवा क्षेत्रको विकास र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिइने भएको छ । प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार कृषि, पर्यटन र जलस्रोत भएकाले यी क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुने जनाइएको छ । सरकार गठन भएलगत्तै सय दिने कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । विभिन्न महत्त्वाकांक्षी योजना समेटिएको उक्त कार्यक्रमलाई आधार मानेर बजेट तयारी भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका बाँकी ३ महिनाका लागि डेढ महिनाअघि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा आधा पनि खर्च हुने अवस्था छैन । ‘आगामी वर्षका लागि बजेटको तयारी थालिएको छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङोले भने, ‘सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमा पठाएको छ भने प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग योजनाहरूबारे छलफल सुरु भएको छ ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि साढे १० अर्ब रुपैयाँको सीमा दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि २ अर्बको सीमा दिएको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ८ अर्बको सीमामा रहेर बजेट तयार पारिरहेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयलाई ३ अर्बको सीमा छ ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि पनि ६ अर्बको सीमा दिएको छ । सवै मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा सचिवालयहरू आगामी वर्षका लागि बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । अर्थ मन्त्रालयसँग योजना समेत जोडिएका कारण आउँदो बजेटमा सीधै विकासको रकमसमेत यो मन्त्रालयमार्फत गर्ने पक्षमा रहेको आर्थिक मन्त्री आङबोले बताए ।

आउँदो वर्षको बजेटमा यही मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमवाट ताप्लेजुङको पाथीभरा देवीको मन्दिर जाने केवलकार निर्माणमा अघि बढाइने उनले बताए । ‘यस्ता धेरै क्षेत्रमा हामी ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अनुरूप योजनाहरू अघि बढाउने पक्षमा छौं,’ उनले भने, ‘सीधै अर्थ मन्त्रालयमार्फत गर्दा निजी क्षेत्र बढी आक्रर्षित हुने र काम समेत चाँडो हुन्छ भन्ने हो ।’ प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत १५ अर्ब दिने भएको छ ।

सरकार गठन भएको १९ दिनपछि सरकारले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले सय दिनभित्र जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङ र सुनसरीका विभिन्न स्थानहरूमा करिब १ हजार ५ सय आवास बनाई हस्तान्तरण गरिनेसमेत बताएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ १०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?