‘समृद्धिका लागि कृषिमा ध्यान दिऔं’

यो सन्दर्भमा विराटनगरमा आयोजित ‘कृषि वस्तु मूल्य शृंखला विकास : अवसर र चुनौती राष्ट्रिय कार्यशाला’ मा सहभागी किसान, मजदुर, व्यापारी, जनप्रतिनिधिलगायतले समस्या र योजना प्रस्तुत गरेका थिए । के भन्छन् त उनीहरू ?

यसै वर्षबाट कृषि क्षेत्रको अलग्यै नीति तथा कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको छ । कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट लगानी गर्ने तयारी भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासबिना प्रदेश नम्बर १ को विकास सम्भव छैन । निर्वाहमुखी किसानलाई व्यावसायिक बनाउने अभियान नै प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नेछ । अलैंची विकास बोर्ड यसै वर्ष गठन हुन्छ । कृषि क्षेत्रको बृहत् विकास गरी १ नम्बर प्रदेशलाई कृषि पर्यटनका रूपमा विकास गर्ने योजनामा सरकार लागेको छ । पहाडदेखि तराईसम्मका कृषि वस्तु उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गरिने छ । किसानका समस्या र सबै प्रकारका गुनासा सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउने कार्यमा प्रदेश सरकार जुटेको छ ।
***

कृषि क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि कानुन बनाउँदै छु । कानुन बनाएपछि मात्र कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक नीति र कार्यक्रम बनाउन सजिलो हुन्छ । कृषि मजदुरको अभाव कृषि क्षेत्रले झेलिरहेका बेला यो पेसालाई सम्मानजनक पेसा कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर नगरपालिकाले छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै छ । समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति लागू गरेको छु । यति भए पनि महिला किसान र महिला मजदुरको संख्या कृषि क्षेत्रमा बढ्ने निश्चित छ ।
**

कृषि क्षेत्रको विकास नभएसम्म स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको विकास सम्भव छैन । कृषि क्षेत्रमा सरकारका मन्त्रालयले यसअघि गरेका कतिपय निर्णय तृटिपूर्ण छन् । विभिन्न कृषि बालीका जोन, सुपरजोन र पकेट क्षेत्र तोक्ने विषयमा समेत विभेद भएको गुनासो किसानबाट आएको छ । जुन क्षेत्रमा जुन कृषिबाली उत्पादन छैन, त्यही क्षेत्रमा जोन र पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । किसानका गुनासा र मागबारे आफूले सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री समेतको ध्यानाकर्षण गराएको छु । यसै वर्षभित्र अलैंची विकास बोर्ड गठनको तयारी भइरहेको छ ।
***

महिला किसानका लागि कृषि क्षेत्र सम्मानजनक पेसा बन्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा संलग्न महिला किसान र पुरुष किसानबीच समान ज्याला नहुँदा पनि कृषि पेसामा महिलाको आकर्षण बढ्न सकेको छै्रन । कृषि क्षेत्रमा संलग्न महिलालाई पुरुष किसानसरह ज्याला दिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा महिलाको उलेख्य सहभागिता भए पनि पेसालाई सरकारले सम्मानजनक पेसाका रूपमा लिन नसक्दा नयाँ पुस्ताका महिला किसान कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
***

कृषि वस्तु उत्पादन र भण्डारणमा समस्या हुँदा कृषि क्षेत्रको सम्भावना भएर पनि प्रदेश नम्बर १ ले पर्याप्त आर्थिक फाइदा लिन सकेको छैन । कृषि वस्तु उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि स्थानीय तहले कार्यक्रम बनाएर लाग्नुपर्छ । स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रको महत्त्व बुझ्न सकेमात्र पनि धेरै हदसम्म किसानलाई फाइदा पुग्छ । दूध, अलैंची, चिया, अदुवाजस्ता कृषि वस्तुको उत्पादन, गुणस्तर सुधार र बजारीकरणको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ । उत्पादन स्थलमा व्यवस्थित भण्डारणस्थल निर्माण गर्नुपर्छ ।
***

कृषि वस्तु निर्यातमा भारतले विभिन्न बहानामा अवरोध गर्दै आएको छ । सरकारले विभिन्न समयमा भारतसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नहँुदा त्यसको मार उत्पादक किसान र निर्यातकर्ता व्यापारी समेतले खेपिरहनु परेको छ ।
कृषि वस्तु निर्यातमा सरकारले भन्सार छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । १ नम्बर प्रदेशलाई साँच्चिकै १ नम्बर बनाउने कृषि वस्तु हामीसँग छन् । तर त्यसको विकास, विस्तार र बजारीकरणमा सरकारी सहयोग पर्याप्त छैन । यसको असर उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्ममा परेको छ । यो प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने अलैंची, अदुवा, दूध, चिया, पशुपालन लगायतका कृषि क्षेत्रको व्यवस्थित विकास गर्न स्थानीयदेखि केन्द्र तहसम्मका सबै सरकार लाग्नुपर्छ ।
***

कृषि मजदुरका विषयमा सरकारले कानुन बनाए पनि त्यो लागू नहँुदा कृषि मजदुर शोषणमा परेका छन् । त्यसका पनि महिला मजदुरको अवस्था झन कहालीलाग्दो छ । श्रम ऐनमा तोकेको ज्याला समेत स्वयं सरकारी स्वामित्वमा रहेका चिया उद्योगले दिइरहेका छैनन् । चिया कारखाना र चिया विस्तार आयोजनाले दिएको दैनिक २ सय ५४ रुपैयाँ ज्यालाले सामान्य घर खर्च टार्न समेत नपुग्ने अवस्था छ । सरकारले लगाएको चियाका मुना टिप्दैमा उमेर बुढो भइसक्यो । तर सरकारले सेवा सुविधा राम्रो दिएको छैन । ज्याला बढाइदिनुपर्‍यो । कृषि मजदुरका लागि बिमाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

प्रस्तुति : चन्द्र कार्की