१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८४

खोला र वन क्षेत्रमै क्रसर उद्योग

अनुगमन समितिको निष्कर्ष

मोरङ — खोला र बन क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन भएको भेटिएको छ । नियमनका लागि गठित अनुगमन समितिले लेटाङ नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेको ओम श्री क्रसर उद्योग एण्ड सप्लायर्स खोला र बन क्षेत्रमा राखिएको भेटेको हो ।

खोला र वन क्षेत्रमै क्रसर उद्योग

खोलानदीमा मापदण्ड बिपरित उत्खनन भइरहेको जनगुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख सुशिला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो ।

अनुगमन समितिका संयोजक श्रेष्ठले रमेश भट्टराईको नाममा दर्ता रहेको ओम श्री क्रसर उद्योग एण्ड सप्लायर्स चिसाङ खोलामै स्थापना गरेर सञ्चालन गरेको पाइएको बताइन् । ‘ओम श्री क्रसर उद्योगले बन क्षेत्रभन्दा टाढा राख्ने मापदण्ड समेत पूरा गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘वन क्षेत्रबाट २ सय मिटरको दुरीमा क्रसर उद्योग रहनुपर्नेमा ओम श्री क्रसर १ सय ८० मिटरमा नै स्थापना रहेको अनुगमनका क्रममा देखियो ।’ चिसाङ खोलामा रहेको अन्य क्रसर उद्योगहरूले अनुमति लिएको जग्गामा नभई सँगैको अर्को जग्गामा स्थापना गरेको पाइएको उनले बताइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यलाई अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाएको र प्रतिवेदन अध्ययनपछि प्रजिअको प्राप्त निर्देशन अनुसार काम अगाडी बढाउने उनको भनाइृ छ ।

यसअघि केराबारी गाउँपालिकास्थित क्रसरहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा खदम खोलामा रहेको तीन वटा क्रसर उद्योगमध्ये दुई वटा नयाँ र एउटा पूरानो मापदण्डमा सञ्चालन रहेको पाइएको बताइन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहितबहादुर कार्कीको कृष्ण क्रसर, उक्त गाउँकालिकाका वडा ३ का अध्यक्ष भक्त श्रेष्ठको शिब र वडा ८ का अध्यक्ष मनोज खड्का र वडा १० का अध्यक्ष जंग खवासको महादेव क्रसर उद्योग खदम खोलामा सञ्चालन हुँदै आएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा शारदाप्रसाद ढकालको नाममा दर्ता भएको बेलवारी नगरपालिकाको एनएआई एग्रिगेट इण्डष्ट्रिज, कृष्णबहादुर खत्रीले केराबारी नगरपालिकामा संचालन गरिरहेको कृष्ण क्रसिङ इण्डष्ट्रिज, गोविन्दप्रसाद भट्टराईको नाममा दर्ता भइ मिक्लाजुङ नगरपालिकामा संचालनमा रहेको पूर्वेली क्रसर उद्योग पनि कानुनी विपरीत स्थापना गरी संचालन गर्दै आएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

सुन्दरहरैंचा नगरपालिकास्थित शंकर रोडा उद्योग, पशुपति स्टोन क्रसिङ, सिद्धकाली रोडा ढुंगा, इस्टर्न एग्रिगेट एण्ड स्टोन मिल, जयश्री तिरुपति क्रसर उद्योग, बेलवारीको माधव एग्रिगेट एण्ड स्टोन, पथरी शनिश्चरेको जयश्री तिरुपति क्रसर उद्योग पनि मापदण्ड बिपरित स्थापना गरी सञ्चालनमा रहेको स्थानीयबासीले बताए ।

जिल्लामा २२ वटा क्रसर उद्योगमध्ये अधिकांशले ‘क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड २०७२’ ले तोकेको मापदण्ड विपरित स्थापना गरेको छ भने जिल्लामा ८/९ वटा क्रसर उद्योगहरू अबैध रुपमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएको सूचना आएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मोरङका प्रमुख श्रेष्ठले बताइन् । तर उनले केराबारी गाउँपालिका र लेटाङ नगरपालिका अनुगमन गर्ने क्रममा अबैध रुपमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने क्रसर फेला पर्न नसकेको बताइन् ।

कार्यालयको कार्यबोझ र कर्मचारी अभावमा नियमित अनुगमन गर्न नसकेको तर अब कार्यालयको काम सकाएर चाँडै जिल्लाभरिको क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने उनले सुनाईन् ।

जिल्लास्थित खोलानदीमा अबैध रुपमा क्रसर उद्योग स्थापना गरी मापदण्ड बिपरित नदीजन्य बस्तु उत्खनन गरेको समाचार प्रकाशन प्रशासरण भएपछि सबैको चासोको बिषय बनेको छ । यहाँका प्रदेशसभा सदस्य सूयर्माराज राई, कुलप्रसाद लिम्बु र उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले संसदमा आवाज उठाउनुका साथै विज्ञप्ती जारी गरेर अबैध क्रसर उद्योग र मापदण्ड बिपरित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको अनुगमन, निरीक्षण, नियमनको अधिकार स्थानीय तहमा गएकोले चौतर्फी निगरानी बढाउन जनप्रतिनिधिहरू बाध्य भएका छन् । स्थानीय तहहरूले खोलानदीबाट एक्जाभेटर, जेसिबीलगायत मेसिन प्रयोग गरेर ढुंगागिट्टी, वालुवा खत्खनन र निकासीमा रोक लगाएको छ । स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का लगाएको क्षेत्र बाहेकबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासीमा रोक लगाइएको हो ।

लेटाङ ५ का वडा अध्यक्ष चरण गुरुङले चिसाङ खोलाको गौथली चोक नाका क्षेत्रबाट एक्जाभेटर र जेसिबी प्रयोग गरेर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरिरहेको स्थानीयले गुनासो पोखे । लेटाङ नगरपालिकाका अध्यक्ष शंकर राईले खोलानदीमा एक्जाभेटर र जेसिबी प्रयोग गर्न नपाइने व्यबस्था गरेको बताएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७५ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?