‘अरुण बन्ने भएपछि विकासको आशा जागेको छ’

विक्रम संवत् २०४३ मा अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि विश्व बैंकले लगानी गर्ने भएको थियो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका केही स्थानहरूमा विश्व बैंकले मुआब्जासमेत वितरण गरेको थियो ।

तर विभिन्न समयमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र आयोजना निर्माणमा अवरोधका कारण विश्व बैंकले आयोजनालाई निरन्तरता दिन सकेन । आयोजनाबारे २०५१ कात्तिकमा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विवादित आयोजना भन्दै रद्द गर्न विश्व बैंकलाई पत्र लेखेका थिए । यसपछिको अन्योलका कारण विश्व बंैकले २०५२ असारमा अरुण तेस्रोबाट पन्छिएको थियो ।

यसरी अरुण तेस्रोबाट विश्व बैंकले हात झिक्नुलाई नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि दु:खद घटनाका रूपमा लिइन्छ ।सन् २००८ मा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले प्रतिस्पर्धाका आधारमा लाइसेन्स लियो । आयोजनाको सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भयो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि गत २०७३ माघमा मुआब्जा वितरणपछि निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेमा जिल्लावासी ढुक्क थिए । छ्याङकुटीदेखि परियोजनास्थल पुखुवासम्म पुग्ने सडक मार्गको ट्रयाक खोल्न सुरु गरिएको छ । यो सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग गरिएको कुराकानी :

उत्तमभक्त वाग्ले
सहसचिव, लगानी बोर्ड

९ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १९७ दशमलब १ मेगावाट बिजुली नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पीडीएमा छ । विद्युत् उत्पादनको २५ वर्षपछि उक्त आयोजना नेपालको हुनेछ । आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ अर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । त्यस्तै एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, एक खर्ब ६६ अर्बको नि:शुल्क विद्युत् तथा ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने छ । आगामी दुई वर्षभित्र भारतीय निर्माण कम्पनी सतलजले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ । आयोजनास्थलबाट भारत लैजानका लागि २ सय १० किमि लामो ७ सय केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन बन्नेछ । पीडीए सम्झौताअनुसार आयोजनाले प्रभावित साविकका गाविसहरूलाई शिक्षा, स्वस्थ्य लगायत सीपमूलक तालिमका लागि रकम समेत छुट्याएको छ । प्रतिघर प्रतिमहिना ३० युनिट नि:शुल्क विद्युत्समेत उपभोग गर्नेछन् ।

सुमन शाक्य
प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति

पीडीएमा सम्झौता गरिएका बुँदाहरू अक्षरांश लागू गराउन नागरिकदेखि सांसद सबै लाग्नुपर्छ । अरुण तेस्रो पुन: ब्युताएकाले अब कुनै अवरोधबिना निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनुपर्छ । सानातिना विवादलाई समाधान गर्दै लगेर निर्माणको काम अघि बढाउन सबै लाग्न जरुरी छ । अरुण निर्माणमा सकेको सहयोग गर्नेछु । पीडीएमा गरिएको सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै बेलैमा आयोजना सम्पन्न भए जिल्लावासी मात्र नभएर सिंगो देशले फाइदा लिनेछ ।

राजेन्द्र गौतम
सांसद प्रतिनिधिसभा

परियोजनाको शिलान्याससँगै द्रुत गतिमा काम गरी आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ । तोकिएको समयमा आयोजना सकिएको खण्डमा सबैलाई फाइदा पुग्छ । अब १ नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध पार्न पनि यो आयोजनाको विरोध गर्नु हुँदैन । भारतीय निर्माण कम्पनी सतलजलाई चाँडो आयोजना सम्पन्न गर्न दबाब दिनुपर्छ । जिल्लाका सचेत नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूले परियोजना निर्माणमा सहयोग गरेर निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न गराउनुपर्छ । अब विरोध हैन काम गर्नेतिर अघि बढ्नुपर्छ । अरुणका कामहरू सुरु भइसके पनि केही सुरुवाती चरणमा नै पीडीएमा सम्झौता गरिएअनुसार स्थानीय जनशक्तिको प्रयोग नगरिएको गुनासो आउन थालेकाले त्यसतर्फ पनि सचेत गराउन सबै लागौ।

पासाङ शेर्पा
अध्यक्ष, चिचिला गाउँपालिका

यो आयोजनाको पावरहाउस हाम्रो गाउँपालिकाको दिदिङमा पर्ने पुखुवामा पर्छ । प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणले आयोजनाले उपभोग गर्ने जमिनको मुआब्जा उपलब्ध गराएसँगै उनीहरूको जीवन शैली फेरिएको छ । मुआब्जा पाएकाहरूले स्वरोजगारका लागि व्यावसायिक कार्यको थालनी गरेका छन् । विद्युत् उत्पादनको एक तिहाई क्षमता रहेको प्रदेश १ को समृद्धि विद्युत् नै हो । ९ सय मेगावाटको क्षमता रहेको अरुण तेस्रो विद्युत् उत्पादनको मुख्य आयोजना हो । अरुण तेस्रो सञ्चालनमा आए प्रदेश १ को समृद्धि हुने देखिन्छ । देशले समेत विद्युतीय क्षमतामा फडको मार्ने हामीले आँकलन गरेका छांै ।

दुर्गाबहादुर पराजुली
स्थानीयवासी, नुम

आयोजना निर्माण हुनेमा हामी ढुक्क छाैं । एक खर्ब २० अर्बको लागतमा बन्न लागेको अरुण तेस्रो वित्तीय व्यवस्थापन गरेको पाँच वर्ष भित्र निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । परियोजना निर्माणपश्चात स्थानीयले प्रतिमहिना ३० युनिट नि:शुल्क विद्युत् पाउने खुसीको कुरा हो । निर्माणका क्रममा ३ हजार स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर दिने भनिएको छ । त्यसमा स्थानीयले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ । सीप नभएका स्थानीयलाई तालिम दिने लगायतका व्यवस्था पीडीएमा उल्लेख गरिएको छ, त्यो सशर्त लागू हुन पर्छ । आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर घचघच्याउने काम गरिरहेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू यसप्रति उत्तरदायी देखिएका छन् । शिलान्यास गर्नु मात्र ठूलो कुरो होइन, सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

दलराज राई
स्थानीयवासी, पाथीभरा

अब यो वा त्यो बहाना गरेर कसैले ढिलाइ गर्न हुँदैन । अहिले तामझामका साथ कार्यक्रम गरी शिलान्यास गरेर पनि निर्माणले गति लिन नसके शिलान्यास गर्नुको अर्थ रहँदैन । कतिपय स्थानीयलाई अझै मुआब्जा लिइसकेका छैनन् । दिनुपर्ने मुआब्जा दिएर बिनाअवरोध काम गर्नुपर्छ । हामी अब बैदेशिक रोजगारमा जान पर्दैन जस्तो लाग्छ । यहीं काम पाइए विदेश जान्नाैं । यहाँ स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम दिनुपर्छ । अहिलेसम्म स्थानीयले काम पाएका छैनन् । अब त्यस्तो नहोस् ।

प्रस्तुति : दीपेन्द्र शाक्य