‘पर्यटन नै आर्थिक समृद्धिको आधार’

संसद्मा के भइरहेको छ ?
संविधानमा व्यवस्था भएका अनुसूचीहरूलाई ऐन र नियम बनाएर जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने काममा संसद जुटेको छ । ऐन र नियमावली बनाएर जनताका अधिकार समावेश गर्ने काम गरिरहेका छौं । प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली बनाएर भर्खरै पास गरेका छौं । १२ ऐन बनाएर पास गरेका छौं । ऐन नियम र कानुन नबनेका कारण स्थानीय तहदेखि प्रदेशसभासम्ममा अन्योलको अवस्था छ । यस्तो अन्योल हटाउन चाँडोभन्दा चाँडो ऐन नियम, कार्यविधिलगायत कानुन बनाउने विषयमा सदनमा कुरा पनि उठाएको छु ।

प्रदेशको पर्यटकीय विकासका सम्भावना केके हुन् ?
तीनजुरे मिल्के जलजले (टीएमजे) क्षेत्र विश्वमै एकै स्थानमा २८ प्रजातीका गुराँस फुल्ने क्षेत्र हो । भारतको बिहार हुँदै विश्वभरका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकियो भने पक्कै पनि गुराँस फूलका कारण प्रदेशले पर्याप्त आर्थिक फाइदा लिन सक्छ । टीएमजे क्षेत्रले कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र र मकालु संरक्षण क्षेत्रलाई जोड्ने पुलको काम गरिरहेको छ । सगरमाथा, कञ्चनजंघा, मकालुजस्ता हिमाल, तमोर, अरुण, सप्तकोसीजस्ता ठूला नदी पनि यही प्रदेशमा रहेकाले यो प्रदेश पर्यटकीय विकासका हिसाबले अन्यभन्दा अब्बल छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही प्रयोग र विकास गर्न भने जरुरी छ । प्रदेश सरकारले अहिले पर्यटकीय विकाससहितको गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

बजेटको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने अभियानमा सरकार लागेको छ । जनताका दैनिक आवश्यकता र आर्थिक समृद्धिलाई मुद्दालाई सम्बोधन हुने कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका छौं । मानवीय संसाधनको विकास, कृषि तथा वन, वातावरण, सडक, बिजुली, शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानीलगायत क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहेको छ । यिनै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजनसमेत हुनेछ । जिल्ला जिल्लाबाट पनि विकासका योजनाको माग भएर आएका छन् । जिल्लाबाट आएका योजनालाई पनि सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्छ । तमोर जलाशययुक्त ७ सय ६२ मेगावाट क्षमताको वहुउद्देशीय आयोजना निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।