४८ करोडको योजना लथालिंग

निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुँदा भवन, पुल र सडक निर्माणका काम अधुरा भएका छन् ।

उन्नती समावेशी वृद्धि कार्यक्रममार्फत जिल्लामा पूर्वाधार विकासमा आएको ठूलो रकम डेनमार्कतर्फ नै फिर्ता जाने अवस्था आएको छ । निर्माण कम्पनीले समयमा काम नगर्दा ग्रामीण सडक सञ्जाल निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ, फाल्गुनन्द, मिक्लाजोङ, हिलिहाङ र कुम्मायक गाउँपालिकामा सञ्चालित ८ योजना कुनै पनि पूरा भएका छैनन् ।

जेठ दोस्रो साता सम्पन्न हुनुपर्ने अधिकांश योजनाको ५० प्रतिशत पनि काम सम्पन्न नभएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले जनाएको छ । पाँचथरमा मात्र उन्नति समावेशी वृद्धि कार्यक्रममार्फत कृषि उपजको प्रवर्धन र बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने भन्दै डेनमार्क सरकारले ४८ करोड ३६ लाख ४१ हजार बजेट उपलब्ध गराएको थियो । तर पूर्वाधारतर्फका धेरै योजना लथालिंग अवस्थामा छन् ।

प्राप्त रकमबाट फालेलुङ गाउँपालिकामा काहुले एकतीन मेमेङ सडक खण्डको स्तरोन्नति, खेवाथाम खोलामा सडक पुल निर्माण, फिदिम नगरपालिकामा सुम्निमा चोक रानिटार सडक स्तरोन्नति, मिक्लाजोङ गाउँपालिकामा सप्तमी सराङडाँडा सडक स्तरोन्नति, फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा गुुुम्बाडाँडा पौवासारता इम्वुङ पात्ले भञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नति र कुम्मायक गाउँपालिकामा उत्तरे यासोक सडक स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको छ ।

अधिकांश योजना सम्झौता अवधि सम्पन्न भएर थप गरिएको समय पनि बित्न लागेको जिल्ला इन्जिनियर जयराम श्रेष्ठले जनाए । अधिकांश योजनाको भौतिक प्रगति करिब ७० प्रतिशतभन्दा तल छ । आगामी जेठभित्र ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसक्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्राविधिक कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला इन्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार सबै योजनाको काम जेठ तेस्रो साताभित्रै सम्पन्न गरेर भुक्तानी लिइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।

निर्माणाधीनमध्ये ४ सडकको म्याद यसअघि २/२ पटक थपिएकाले अब तेस्रोपटक कुनै पनि हालतमा थप नगर्ने चेतावनी उन्नती समावेशी वृद्धि कार्यक्रमले दिएको छ । उन्नतीले निर्माण कम्पनीको म्याद थग नगर्ने व्यहोराको पत्र पठाए पनि काम भने समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । निर्धारित समयमा निर्माणाधीन योजना सम्पन्न नभए र रकम पनि खर्च नभए बचेको रकम डेनमार्क सरकारले नै फिर्ता लैजाने सूचना यसअघि नै गरसिकेको छ ।

काहुले–एकतीन–मेमेङ सडकको पहिलो खण्डको स्तरोन्नति गर्ने कामको जिम्मेवारी गौरीपार्वती मृतसञ्जीवनी जेभी काठमाडौंले पाएको छ । ७ करोड ७६ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको १४ दशमलव ७ किलोमिटर सडकमा हाल सम्म भौतिक प्रगति करिब ७० प्रतिशत मात्र भएको छ । यो सडक खण्डको गत वैशाख १७ गते नै सम्झौता म्याद सम्पन्न भइसकेको छ ।

यस्तै गौरीपार्वती मृतसञ्जीवनी जेभीले नै निर्माण सम्झौता गरेको सोही सडक खण्डको दोस्रो भागको सम्झौता गत साउनमै सकिएको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि वैशाख १७ मा काम सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थपिएको थियो । ११ दशमलव ५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने जिम्मा लिएको यो निर्माण कम्पनीले पनि काम सम्पन्न गरेको छैन । ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लागत रहेको यो योजनाले पनि प्राप्त रकम खर्च गर्ने अवस्था देखिएको छैन ।

काहुले–एकतीन–मेमेङ सडक खण्डमा पर्ने खेवाथाम खोला पुल निर्माण पनि अधुरो छ । देव एन्ड सायर पाथीभरा सरोज जेभीले २ करोड १ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको २५ मिटर लामो यो पुल पनि लथालिंग अवस्थामा छ । पुलका सामान गत असारमा गएको पहिरोले बगाएपछि ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि केदारनाथ बाँस्कोटाले बताए । १० दशमलव ५ किलोमिटर दूरीको सुम्निमा चोक–रानिटार सडक खण्डको अवस्था पनी उस्तै छ । इलामको गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले ७ करोड ८० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको यो सडकको काम गत जेठ ७ गते भित्रमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर यो काम पनि अधुरै छ । यही निर्माण कम्पनीले जिम्मेवारी लिएको लामो काहुले–चरीभञ्ज्याङ ओयाम ६ किलोमिटर सडक पनि अधुरै छ । जेठ २६ गते सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने यो सडकको काम सुरु नै गरिएको छैन । जोरपोखरी काहुले सडक मर्मत र सप्तमी सराङडाँडा सडक स्तरोन्नतिको काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । यी अधिकांश योजना आगामी जेठ समान्तभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण योजना अधुरा रहने सम्भावना देखिएपछि केही समयअघि जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता तोडेर रकम फिर्ता लैजान चेतावनी दिएका थिए । फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख ओनाहाङ नेम्वाङले पाँचथरमा दातृ निकायले दिएको सहयोग रकम खर्च गर्न नसक्नु लाजमर्दो विषय भएको बताए ।

फालेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सञ्चकुमार केरुङ ठेकेदारले विभिन्न बहाना बनाएर काममा आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए । विभिन्न बहानामा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीहरू भने आ–आफ्ना समस्या देखाउँदै पन्छिने प्रयास गरिरहेका छन् । गौरीपार्वती मृतसञ्जीवनी जेभीका सञ्चालक निर्मल उप्रेती पेटी ठेक्का दिएरै भए पनि काम सक्ने दाबी गर्छन् । गजुरमुखी निर्माण कम्पनीका निर्देशक डम्बर खड्का कार्यक्षेत्रमा पर्याप्त निर्माण सामग्री नपाउँदा काममा ढिलाइ भएको बताउँछन् । काम चाँडो सम्पन्न गर्ने कार्यमा उन्नति परियोजनाले समेत पर्याप्त सहयोग नगरेको उनले दाबी गरे ।

निर्माण व्यवसायीहरूले गत असार र मंसिरमा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनसँगै वर्षायाममा गएको पहिरोले काममा ढिलाइ भएको जनाउँदै आएका छन् । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगरे अन्तिम अवधिको कामको प्राविधिक मूल्यांकन गरी भुक्तानी दिएर बाँकी रहेको रकम डेनमार्क नै फिर्ता जाने सम्झौतामा उल्लेख छ । हाल सम्मको कार्य प्रगति हेर्दा २५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम फिर्ता जाने अबस्था रहेको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । नेपाल सरकारसँग योजना सम्झौता हुँदा खर्च नभएको बजेट सोझै दातृ निकायकै बैंक खातामा फर्किने उल्लेख रहेको छ ।