नीति तथा कार्यक्रम पारित

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले बुधवार पारित भएको छ । महत्वाकांक्षी योजनासहित आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम सोमवारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले प्रस्तुत गरेका थिए । २ दिनसम्म चलेको छलफलमा ३७ जना सदस्यले भाग लिएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले निति तथा कार्यक्रममा संसोधन प्रस्ताव फिर्ता नदिएपछि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले मत विभाजन गरेका थिए । संघिय समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेश संसदीय दलका नेता जयराम यादवले भने दर्ता गराएको संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक कार्कीले निति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १४ मा जमिनलाई एकिकृत चक्लाबन्दी गरी कृषि उपजमा जमिन एकीकृत गर्दा कर छुट गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । यस्तै, बुंदा नं. २६ मा पर्यटनको हिसाबमा धार्मिक पर्यटनलाई मध्यनजर गरी विराट राजाको दरबार, चतरा बराह क्षेत्र धाम र केवलकारमार्फत हलेसीलाई जोड्ने र चतरा वराहक्षेत्रबाट तमोर करिडोर ८० किमी ताप्लेजुङ–पाथीभरा जोड्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यसैगरी, बुँदा ९२ मा सुकुम्बासी समस्या समाधानको लक्ष्य लिनुपर्ने र प्रारम्भमा २००७ सालको क्रान्ति २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/६३ को एतिहासीक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन थपीनु पर्ने भन्दै प्रदेश सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिंदै संशोधन गर्नुपर्ने विषयको सम्बोधन भएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर संशोधन प्रस्तावकर्ता कार्कीले फिर्ता नलिएपछि सभामुखले हुन्छ र हुन्नको बाटो रोजे । सभामुख भण्डारीले पहिला संशोधन प्रस्तावको पक्षमा रहने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र विपक्षमा रहने हुन्न भन्नुहोला भन्न लगाएका थिए । बहुमत सदस्यबाट हुन्न भन्ने आवज सुनिएकाले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गरे ।

त्यसलगतै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमका पक्षमा रहेका सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र विपक्षमा रहेका सदस्यले हुन्न भन्नुहोला भने । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बेन्चबाट हुन्न भन्ने आवाज निस्केको थियो । कांग्रेसबाहेक अन्य सबै दलले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै हुन्छ भनेका थिए ।

सभामुख भण्डरीले बहुमत सदस्यले हुन्छ भन्नुभएकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्दछु भने । नीति तथा कार्यक्रम पारित भए सँगै सरकारलाई असार १ बते बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारले ‘प्रदेशको सान, सबैको अनुहारमा मुस्कान’ ‘उत्पादन गरौं प्रदेश समृद्ध बनाऔं’, ‘प्रदेशको पानी जनताको लगानी–घरघरमा बिजुली जनजनमा सेयर’ भन्ने नारासहितका कार्यक्रम अघि सारेको छ । यसैगरी ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम’ ‘हाम्रो गौरव हामै शान, सगरमाथा र केचनाले प्रदेशकै राख्छ उच्च मान,’ ‘संघीय गणतन्त्र नेपालको उपहार: एक परिवार एक रोजगार,’ ‘समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता’ र ‘सुरक्षित सीमा, सुरक्षित जीवन’ कार्यक्रमलाई नाराका रुपमा अघि बढाएको छ ।

मुख्यमन्त्री राईले सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिएका थिए । करिब डेढ घण्टा सदनमा भाषण गरेका राईले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोधका लागि विरोध मात्र गरेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरे । उनले भाषिक त्रुटि, क्रम मिलाउने र दोहोरिएका कुरा हटाउँदै सदस्यहरूवाट आएका सुझावलाई समेत लिएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उनले प्रतिपक्ष दलका सदस्यहरूले उठाएका कुरालाई समेत बजेटमा समेटेर ल्याइने भएकाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

‘संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पनि सर्वसम्मत पारित हुने परम्परा छ,’ उनले भने, ‘यो प्रदेशको विकासका लागि हामीले सुरुदेखि नै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नछुट्याउने वाचा गरिसकेका छौं त्यसैले अरुका लागि पनि नमुना र उदाहरण बनौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फेरिँदै ग्रामीण बजार

अर्जुन राजवंशी

दमक — गौरादह नगरपालिकाले नगरको मुख्य बजार ‘गौरादह’ लाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाउने भएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर बजार निर्माणको काम थालेको छ ।

बजार व्यवस्थित नहुँदा सडक किनारमा व्यवसाय गर्न वाध्य झापाको गौरादह बजारका व्यापारी । तस्बिर : अर्जुन

वडा नं. १ मा रहेको गौरादह बजार जिल्लाको पुरानो बजार हो । बढ्दो जनघनत्वसँगै बजार क्षेत्र अव्यवस्थित र साँघुरो बनेको छ । बाटो काटेर १३ कट्ठा जमिनमा बजार लाग्दै आएको छ । बजार साप्ताहिक रूपमा आइतबार र बिहीबार लाग्ने गरेको छ ।

बजारमा व्यवस्थित टहराका ब्लक, ड्रेन, पार्क, आकर्षक पानीका फोहोरा, गार्डेन, पार्किङलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार पारेको नगरपालिकाका सब इन्जिनियर प्रेम बास्कोटाले जनाए । उनले डीपीआर अनुसार बजार निर्माणमा कुल दुई करोड ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने छ । बजारमा व्यापारीका लागि पसल राख्न व्यवस्थित १३ वटा टहराका ब्लक निर्माण गरिने छ । टहरा निर्माणमा एक करोड ४४ लाख १७ हजार २ सय ७१ रुपैयाँ लाग्ने बाँस्कोटले जानकारी दिए ।

बजार क्षेत्रको चारैतिर ढल व्यवस्थापन हुने गरी ड्रेन निर्माण गरिने छ । ड्रेनका लागि ३२ लाख ३९ हजार ५ सय २० रुपैयाँको स्टिमेट गरेको बाँस्कोटाले बताए । बजार निर्माणका लागि माटो पुरेर ब्रिक्स सोलिङ गरिने डीपीआरमा उल्लेख छ । डीपीआरअनुसार बजार क्षेत्रमा माटो पुर्न १९ लाख ६८ हजार ३ सय रुपैयाँ बजेट लाग्नेछ । डीपीआरअनुसार थोक बजार, खुद्रा बजार, मासु, माछा, फेन्सी बजारलाई व्यवस्थित गरिनेछ । बजार निर्माणका लागि गौरादह बजार व्यवस्थापन समितिले केही समयअघि बजार क्षेत्रमा रहेका रुखहरू काटेको थियो । बजार निर्माणको काम सुरु गरेको वडा नं. १ का वडाध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीले बताए ।

बजार निर्माणमा लाग्ने बजेटको व्यवस्था नगरपालिका र प्रदेश सरकारबाट गरिने भण्डारीले बताए । ‘नगरपालिकाको ३० लाख बजेटबाट हामीले बजार निर्माणको काम थालेका छौं’ भण्डारीले भने, ‘बाँकी बजेट प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेर ल्याउने तयारी गरेका छौं ।’

गौरादह जिल्लाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रहरू गौरादह, बैगुन्धुरा, महारानीझोडा, कोहबरा, जुरोपानी, कोरोबारीको मुख्य बजार हो । उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जीवन राईका अनुसार गौरादहमा दर्ता भएका दुई हजार ४ सय व्यवसायी छन् । ‘बर्खाको समयमा पसल थाप्न निकै सकस हुने गरेको छ’ राईले भने,‘बजार निर्माणपछि व्यापारीले बाह्रै महिना सहज रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न सक्छन् ।’ उनले बजारलाई पर्यटकीय हिसाबले पनि निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरेकाले आगामी दिनमा गौरादहको व्यापारले फड्को मार्नेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्