नीति तथा कार्यक्रम पारित

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले निति तथा कार्यक्रममा संसोधन प्रस्ताव फिर्ता नदिएपछि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले मत विभाजन गरेका थिए । संघिय समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेश संसदीय दलका नेता जयराम यादवले भने दर्ता गराएको संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक कार्कीले निति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १४ मा जमिनलाई एकिकृत चक्लाबन्दी गरी कृषि उपजमा जमिन एकीकृत गर्दा कर छुट गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । यस्तै, बुंदा नं. २६ मा पर्यटनको हिसाबमा धार्मिक पर्यटनलाई मध्यनजर गरी विराट राजाको दरबार, चतरा बराह क्षेत्र धाम र केवलकारमार्फत हलेसीलाई जोड्ने र चतरा वराहक्षेत्रबाट तमोर करिडोर ८० किमी ताप्लेजुङ–पाथीभरा जोड्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यसैगरी, बुँदा ९२ मा सुकुम्बासी समस्या समाधानको लक्ष्य लिनुपर्ने र प्रारम्भमा २००७ सालको क्रान्ति २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/६३ को एतिहासीक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन थपीनु पर्ने भन्दै प्रदेश सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिंदै संशोधन गर्नुपर्ने विषयको सम्बोधन भएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर संशोधन प्रस्तावकर्ता कार्कीले फिर्ता नलिएपछि सभामुखले हुन्छ र हुन्नको बाटो रोजे । सभामुख भण्डारीले पहिला संशोधन प्रस्तावको पक्षमा रहने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र विपक्षमा रहने हुन्न भन्नुहोला भन्न लगाएका थिए । बहुमत सदस्यबाट हुन्न भन्ने आवज सुनिएकाले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गरे ।

त्यसलगतै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमका पक्षमा रहेका सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र विपक्षमा रहेका सदस्यले हुन्न भन्नुहोला भने । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बेन्चबाट हुन्न भन्ने आवाज निस्केको थियो । कांग्रेसबाहेक अन्य सबै दलले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै हुन्छ भनेका थिए ।

सभामुख भण्डरीले बहुमत सदस्यले हुन्छ भन्नुभएकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्दछु भने । नीति तथा कार्यक्रम पारित भए सँगै सरकारलाई असार १ बते बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारले ‘प्रदेशको सान, सबैको अनुहारमा मुस्कान’ ‘उत्पादन गरौं प्रदेश समृद्ध बनाऔं’, ‘प्रदेशको पानी जनताको लगानी–घरघरमा बिजुली जनजनमा सेयर’ भन्ने नारासहितका कार्यक्रम अघि सारेको छ । यसैगरी ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम’ ‘हाम्रो गौरव हामै शान, सगरमाथा र केचनाले प्रदेशकै राख्छ उच्च मान,’ ‘संघीय गणतन्त्र नेपालको उपहार: एक परिवार एक रोजगार,’ ‘समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता’ र ‘सुरक्षित सीमा, सुरक्षित जीवन’ कार्यक्रमलाई नाराका रुपमा अघि बढाएको छ ।

मुख्यमन्त्री राईले सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिएका थिए । करिब डेढ घण्टा सदनमा भाषण गरेका राईले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोधका लागि विरोध मात्र गरेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरे । उनले भाषिक त्रुटि, क्रम मिलाउने र दोहोरिएका कुरा हटाउँदै सदस्यहरूवाट आएका सुझावलाई समेत लिएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उनले प्रतिपक्ष दलका सदस्यहरूले उठाएका कुरालाई समेत बजेटमा समेटेर ल्याइने भएकाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

‘संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पनि सर्वसम्मत पारित हुने परम्परा छ,’ उनले भने, ‘यो प्रदेशको विकासका लागि हामीले सुरुदेखि नै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नछुट्याउने वाचा गरिसकेका छौं त्यसैले अरुका लागि पनि नमुना र उदाहरण बनौं ।’