६ महिनापछि केपिलासगढीमा बिजुली

कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ — स्थानीय विद्युत् उत्पादनले छ महिनाभित्र केपिलासगढी गाउँपालिका उज्यालो हुने भएको छ । रावाखोला जलविद्युत् आयोजना आगामी माघसम्ममा सम्पन्न भएपछि उक्त पालिका उज्यालो हुने भएको हो ।

खोटाङमा निर्माणाधीन रावाखोला जलविद्युत् आयोजना ।तस्बिर : डम्बरसिं राई

करिब ५३ करोड रुपैयाँ लागतमा तीन मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७० र प्रमोटर लगानी ३० प्रतिशतमा विद्युत् उत्पादन हुन लागेको हो ।

यसमध्येबाट स्थानीय समुदायका लागि १० प्रतिशत सेयर खुला गरिने आयोजना प्रबन्धक मुक्तिनाथ तिम्सिनाले बताए ।

आयोजना माघभित्र सकिने आयोजना प्रबन्धक तिम्सिनाले सुनाए । उनका अनुसार उत्पादित विद्युत् केपिलासगढी गाउँपालिकाका सबैलाई पुग्नका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गरिनेछ । विद्युत् आयोजनामा स्थानीयले रोजगारी पाउने जनाइएको छ । ‘अहिले डेढ दुई सय कामदारले काम पाएका छन्,’ उनले भने, ‘आयोजना सकिएपछि २०–२५ जनाले रोजगारी पाउनेछन् ।’ यो विद्युत् उत्पादनपछि खोटाङ पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ मुक्त हुने छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनले अपुग करिब दुई मेगावाट विद्युत् यो आयोजनाले पूरा हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि आयमा कर लगाउने प्रस्तावको विरोध

प्रदेशसभा बैठक
नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — कृषि आयमा कर लगाउने व्यवस्थासहितको ‘कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को प्रदेशसभा बैठकमा विरोध भएको छ ।

प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा सहभागी हुँदै सदस्य । तस्बिर : नगेन्द्र

बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सदस्यले कृषि आयमा कर लगाउन ‘न्यायोचित नहुने’ धारणा राखे । कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङले उक्त व्यवस्थाले मूल्य आकासिने र गरिब किसानका लागि न्यायोचित नहुने धारणा राखे । ‘किसानका उत्पादनमा कर लगाउने कुरा ठीक हैन,’ उनले भने, ‘त्यसले एकातिर मूल्यवृद्धि हुन्छ भने गरिब किसानमाथि अन्याय हुन्छ ।’ सांसद सीता अधिकारीले कृषि आयमा कर लगाउन नहुने भन्दै बरु कृषि औजार र उपकरणमा कर छुट हुुनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘दफा १३ ले कृषि आयमा कर लगाउने कुरा गरेको छ, त्यो हुनुहँुदैन,’ उनले भनिन्, ‘कृषि औजार र उपकरणमा छुट र महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई करमा सहुलियत हुनुपर्छ ।’

संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा धान, गहुँ, कोदो, फापर, मकै, फलफूल, तरकारी, आलु, मासुजन्य पदार्थ, माछा, दूध, तेलहनजस्ता अन्य खाद्यवस्तुको उत्पादनको बिक्रीबाट हुने आयमा कर लाग्ने उल्लेख छ । स्वयं घोषणा गरी आफ्नो कृषि आय प्रस्तुत गर्ने कृषकका लागि कृषि आयमा तोकिएबमोजिमको कर लगाइने र असुलउपर गरिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने कर सरकारले तोकेको कार्यालयले संकलन गर्नेछ । संविधानमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन, पर्यटन, कृषिमा आय कर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड जरिवानाको अधिकार प्रदेशलाई छ ।

मन्त्रीले प्रकट गरे अनभिज्ञता
आफैंले प्रस्तुत गरेको विधेयकको व्यवस्थामाथि अर्थमन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । ‘कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले कृषि आयमा करको विषय अझै अन्योल रहेको बताए । ‘किसानको उत्पादनमा कर लगाउने कि व्यापारीले बिक्री गरेपछिको आयमा लगाउने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘लागू गराउने बेलासम्म यसको टुंगो लगाउँछौँ ।’ उनले ओजपूर्ण र समय सान्दर्भिक सुझाव आएको भन्दै आवश्यकताअनुसार सम्बोधन हुने बताए ।

अनुसूची नै हटाइयो
दुई विधेयकमा फरकफरक राजस्व बाँडफाँडको प्रस्ताव भएपछि प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रस्ताव गरिएको राजस्व बाँडफाँड उल्लेख भएको अनुसूची नै हटाइएको छ । ढुंगा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुंगा, खरीढुंगा, अभ्रख, दहत्तर बहत्तरमा लाग्ने कर, सवारीसाधन करको राजस्व बाँडफाँडमा फरक परेपछि दफावार छलफलपछिको अर्थ तथा विकास समितिको प्रतिवेदनमा उक्त व्यवस्था हटाइएको हो ।

वित्तीय हस्तान्तरण विधेयकमा सवारीसाधन करको ८० प्रतिशत प्रदेश र २० प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । पर्यटन शुल्क र ढुंगा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुंगा, खरिढुंगा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरबाट उठ्ने राजस्वको आधाआधा रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रस्ताव गरिएको थियो । जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन करमा ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘कर तथा गैरकरमा राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा रजिस्ट्ेरसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र दहत्तर बहत्तर करबाट संकलन गरिएको रकममध्ये स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सवारीसाधन करको हकमा भने स्थानीय तहलाई ४० प्रतिशत र प्रदेश सरकारलाई ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । कृषि आयमा कर, पर्यटन शुल्क र सेवा शुल्क तथा दस्तुरबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सरेश नेपालले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुुसार नै विधेयक तयार गर्न लागिएकाले एकरूपताका लागि अनुसूची हटाइएको बताए ।

दुई विधेयकको प्रतिवेदन बुझाइयो
दफावार छलफल सकिएका प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक र प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस भएको छ । सभापति सरेश नेपालले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेका हुन् । बिहीबार बस्ने बैठक प्रतिवेदनसहितको विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्