कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ढुवानी रोकिएपछि उपभोग्य सामग्री अभाव

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — दैनिक उपभोग्य सामग्रीसँगै निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको आयात ठप्प भएपछि ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र खोटाङ गरी तीन जिल्ला संकटमा परेको छ । तराईबाट आयात गरिने मूल बाटो सिद्धिचरण राजमार्गको उदयपुरस्थित लेखानी खण्ड एक महिनाका लागि बन्द गरिएको छ ।

ढुवानी रोकिएपछि उपभोग्य सामग्री अभाव

सडक निर्माणका लागि भन्दै ठूलो सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो । गत जेठ १३ बाट सडक बन्द गरिए पनि महोत्तरीको बर्दिवास हुँदै त्यस्ता सामग्री आयात गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशमा १० टनभन्दा बढी क्षमताको सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएपछि बीपी राजमार्गको नाका समेत बन्द भएको छ ।

सिन्धुली प्रशासनले १० टनसम्मकै सवारी समेत सञ्चालनमा अवरोध गरेपछि एक साताभित्रै यी जिल्लाहरूमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीसँगै डिजेल, पेट्रोल, ग्यास, रड, सिमेन्ट लगायतका सामग्री अभाव भएका छन् । ‘कम्तीमा १० टनसम्मको सवारी चल्न दिएको भए हुने थियो ।’ उद्योग वाणिज्य संघ ओखलढुंगाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र मास्केले भने, ‘अहिले हामी सरकारले नाकाबन्दी लगाएसरह अनुभूति गरिरहेका छौँ ।’ सधैंका लागि नभएर यो संकटकालीन अवस्थालाई मध्यनजर गरी तीन जिल्लाको सवारी रोक्न नहुने अध्यक्ष मास्केले बताए ।


‘हामीले क्षमताभन्दा बढीका सवारी बीपी राजमार्गमा चल्नुपर्छ भनेका हैनौँ ।’ उनले भने, ‘कम्तीमा सिद्धिचरण राजमार्गको बाटो नखुलेसम्मका लागि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।’ निर्माण सामग्री आयात रोकिएपछि पुनर्निर्माणको काम प्रभावित भएको छ ।

बन्दै गरेका घरहरू सिमेन्ट र डन्डीको अभावले रोकिएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको अभावका कारण केही दिनमै सवारी भाडा बढ्ने अनुमान छ । बर्दिबासमै ५ वटा ट्यांकर रोकिएर बसेका छन् । जिल्लाका संघीय सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने, ‘हालका लागि बीपी राजमार्गबाट तीन जिल्लाका सवारीले निकास पाउनुपर्छ ।’ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन सदनमा समेत यो विषय उठान गर्ने उनले बताए ।

पूर्वसांसद तथा कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले पनि सरकार यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘सर्वोच्चको आदेश अवहेलना गर्ने विषय पक्कै हैन । तर संविधानले निर्दिष्ट गरेको तीन जिल्लावासीको उपभोग्य सामग्री प्राप्त गर्ने अधिकार खोसिनु भएन,’ खतिवडाले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा यस्तो संकटले जिल्लाको भौतिक विकासमा समेत ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले कम्तीमा १० टनभन्दा मुनिका सवारीलाई नरोक्नका लागि छिमेकी जिल्ला सिन्धुलीसँग पहल गरिरहेको बताए । तर केन्द्रकै निर्देशनअनुसार रोकिएको जवाफ पाएको कारण केन्द्र सरकारसँग पटकपटक लिखित र मौखिक अनुरोध गरेको प्रजिअ पन्तले बताए ।

प्रकाशित : असार ४, २०७५ १०:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?