चिया मजदुर मारमा

नेपाल चिया उत्पादक संघले झापाको भद्रपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विश्वका चिया उत्पादक देशहरूमा अलग्गै ‘चिया श्रमिक ऐन’ को व्यवस्था रहेको भए पनि नेपालमा भने चालु रहेको चिया श्रम नियमावली २०५० समेत खारेज गरी चिया उद्योगलाई अरू उद्योगसरह राखिनु दु:खद रहेको जनाएको छ ।

नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले भने, ‘सरकारले ल्याएको ऐन एक पक्षीय र एकांगी छ । यसलाई कुनै हालतमा मान्न सक्दैनौ ।’ उनले चिया उद्यमीलाई सूचनै नदिई ट्रेड युनियनहरूको दबाबमा सरकारले जबरजस्ती ऐन लागू गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

सरकारले चिया श्रमिकहरूको संंरक्षण गर्ने नाममा श्रम ऐन लागू गरेको हो । तर, यो ऐन, अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्दा चिया व्यवसायको भविष्य समाप्त भएर जाने अध्यक्ष मित्तलले दाबी गरे । चिया उद्यमीहरूले जेनतेन सञ्चालन भइरहेको चिया व्यवसायमाथि श्रमिकहरूलाई दिइनुपर्ने थप सुविधा र सुरक्षाले व्ययभार थपिएको भन्दै त्यसो गर्न नसकिने जनाएका छन् । ‘श्रम ऐनले चिया व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक बोझ थोपरिसकेको छ’, चिया उद्यमी कुमार गिरी भन्छन् ।

ऐनमा श्रमिकलाई ५ वर्गमा विभाजन गरे पनि जुनसुकै वर्गको भए पनि १ दिनकै लागि मात्र श्रम गर्ने श्रमिकलाई उसलाई नियमित वा स्थायी कामदार सरहको सुविधा दिन ऐनले बाध्य पारेको उद्यमी गिरीले बताए । विशेष प्रकार र प्रकृतिको व्यवसाय भएको अर्थात् चियामा स्थायी र मौसमी कामदारको आवश्यकता पनि पर्ने हुँदा ती सबै कामदारको संरक्षण–सुविधाका नाममा एकै ढंगको व्यवस्थाले व्यवसायीलाई थेग्नै नसक्ने आर्थिक बोझप्रति भने ऐन निर्माणकर्ताको नजर नपुगेको गिरीले गुनासो पोखे ।

उनका अनुसार विगतमा स्थायी श्रमिकलाई मात्र ५ प्रतिशत सञ्चयकोष दिइआएकोमा अब १ दिन मात्रै काम गर्नेलाई पनि १० प्रतिशत सञ्चयकोषका साथै उपदान, बिमा खर्च दिनुपर्ने व्यवस्था छ । विगतमा सामान्यतया सय जना स्थायी श्रमिक भएको उद्यमीसँग ३ सय अस्थायी वा मौसमी श्रमिक थिए । अब ती सवैलाई स्थायीसरह सुविधा दिनु पर्दा ज्यालामा, उपदानमा, पर्व बिदा सुविधा, ग्रेड, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, बिमा,औषधिउपचार खर्च र दुर्घटना बिमा र प्रिमियर सबै श्रमिकलाई लागू गर्नुपर्ने बाध्यता आएको उद्यमी गिरीले बताए ।

‘स्थायी श्रमिकको हकमा संञ्चयकोष शत प्रतिशत बढ्नुका साथै मौसमी श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्दा ३–४ सय प्रतिशतको भार बढ्ने भएको छ’, गिरीले भने, ‘यी प्रावधानहरूले चिया उद्यममाथि बज्र प्रहार गरेको भएको छ ।’ प्राय: चिया उद्यमीहरूले न्यूनतम ज्याला २ सय ७८ रुपैयाँ भने लागू गर्दै आएका छन् । श्रमिकहरूलाई ८ घण्टा भित्रै कामको आधारमा ओभर टाइमको व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि उद्योगका रूपमा स्थापित चिया व्यवसाय लामो समयदेखि संकटबाट गुज्रिरहेको छ । विशेष प्रकृतिको चिया खेती प्रति सरकारको सकारात्मक ध्यान केन्द्रित गराउन चिया उद्यमी व्यवसायीले अनेक प्रयत्न गर्दै आएका छन् । तर, ती प्रयत्नहरू सधैं खेर जाने गरेको चिया उद्यमीहरूको गुनासो छ । कुल उत्पादनमध्ये ६० प्रतिशत चिया भारत निकासी हुन्छ ।

भारतमा चिया श्रम नियमावलीको छुट्टै व्यवस्था छ । हाल लागू हुने सामाजिक सुरक्षा कोषको पालनाले नेपालमा चलेको ज्याला भारतमा दिई आएको ज्यालाभन्दा ४० प्रतिशत बढी हुन्छ । ‘त्यही कारण नेपाली चियाले भारतीय चियासँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था रहदैछ’, चिया उद्यमी रमेश पौडेलले भने ।

यता, मजदुरहरूका अगुवा नेताहरूले भने सरकारले लागू गरेको ऐन चिया उद्यमीले कुनै हालतमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएका छन् । सरकारले ऐन बनाएर तोकेको कुरा गर्दिन भन्न पाउने अधिकार उद्यमीहरूलाई नभएको श्रमिक नेताहरूको भनाइ छ । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन संघका प्रदेश इन्चार्ज भुपाल सापकोटाले भने, ‘राज्यको ऐन कानुन नमान्नेले उद्योग बन्द गर्नुपर्छ ।’