विराटनगर — प्रदेशसभा बैठकले ‘प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मंगलबार संशोधन सहित पारित भएको छ । पारित विधेयकमा नियम विपरीत कुनै विषय प्रसारण भएमा १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सत्ता पक्षका संशोधनकर्ताहरू विमल कार्की, शावित्राकुमारी रेग्मी, लक्ष्मण तिवारी र राजेन्द्र कुमार राईका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक केदार कार्कीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले संशोधनकर्ताहरूका तर्फबाट विमल कार्की र केदार कार्कीलाई बोल्नका लागि समय दिएका थिए । सचेतक कार्कीले दुवै पक्षको एकै खाले संशोधन भएका कारण सत्ता पक्षको संशोधनलाई समर्थन गर्दै आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।
विधेयकको दफा ११ मा दफा ११ मा राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक पटकमा ६ महिना नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने छ भन्ने उल्लेख थियो ।
दफा ११ को उपदफा १ लाई नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाई बीचको सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नौतिकताको प्रतिकुल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैङगिक विभेदलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्रसारण गरेमा त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई प्रदेश सकारकारले पहिलोपटक सचेत गराउन सक्नेछ भनी संशोधन गरिएको छ ।
उपदफा १ बमोमिक सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यको प्रसारण गरे/गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले १० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । तर जरिवाना गर्नुअघि प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मुनासिव माफिकको मौका दिनुपर्नेछ भनी दफा ११ कै उपउफा २ मा थप गरिएको छ ।
यसैगरी दफा १२ को उपदफा १ मा रहेको कुनै प्रसारण संस्थाले यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई पहिलोपटक सचेत गराउन सक्नेछ ।
उपदफा २ बमोजिम सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । उपदफा ३ बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नुअघि प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई
आफ्नो सफाइ पेस गर्न मुनासिब माफिकको मौका दिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भएका तीन वटै उपदफाहरू हटाइएको छ ।
यसैगरी दफा १६ को उपदफा १ (क) मा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी विज्ञापन प्रारण गर्न पाइने छैन भन्नेलाई संशोधन गरी गलत र भ्रमामक तथ्य राखेर राजनैतिक दल, व्यक्ति, संस्था, समुदाय लगायतलाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइने छैन भन्ने थप गरिएको छ ।
बिहीबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस गरेका थिए । विधेयक दर्तासँगै यी दफाहरूको विरोध भएको थियो ।
संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत प्रदेश सकारले कानुन बनाउन खोजेको आरोप लागेको थियो । पारित विधेयकमा २३ वटा दफा छन् । प्रदेश सरकारलाई एक सयदेखि एक हजार वाटसम्मका एफएम रेडियो र केबुलबाट सञ्चालन हुने टेलिभिजन सञ्चालन गर्न इजाजत दिने अधिकार छ ।
सभामुखद्वारा रुलिङ
सभामुख प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा सदस्यहरूलाई आचरणमा बस्न २ पटक रुलिङ गरेका छन् । बैठक सञ्चालन हुनासाथ बैठकमा बजेट विनियोजनसम्बन्धी पुस्तिका बोकेर पसेका सदस्य बैठक सञ्चालन भइरहेका बेला अध्ययन गर्न थालेपछि सभामुख भण्डारीले रातो किताब बन्द गर्न सदस्यहरूलाई रुलिङ गरे ।
सबै सदस्यहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कति योजना परे भनेर हेरिरहेका थिए । बैठकको अन्त्यमा सभामुखले फेरि रुलिङ गरे, ‘सदस्यहरूज्यूहरू प्रदेश सभा बैठकको खैरो रंगको कोट ड्रेस कोडका रूपमा तोकिसकेको छ । संसदको मर्यादाको ख्याल गर्दै बैठकमा आउँदा अनिर्वाय लगाउनु होला ।’ महिनाअघि नै सांसदहरूको पोसाक तोकिए पनि आफूखुसी पोसाकमा आउनेको संख्या धेरै थियो ।
यसैगरी मंगलबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कार्कीले जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका छन् । विधेयकमा ७ दफा छन् ।
प्रकाशित : असार ६, २०७५ १०:२७
