विनियोजित विधेयकमा छलफल सुरु

विपक्षी कांग्रेसकै सदस्य सुयर्माराज राईले बजेटले सत्ता पक्षका सांसद खुसी र विपक्षी दु:खी हुनुपरेको बताए ।

विराटनगर — प्रदेशसभा बैठकमा बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथि छलफल सुरु भएको छ । अधिकांश सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कम योजना राखिएको, बजेट कम भएको र कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको टिपणी गरे ।

विनियोजित विधेयकमा छलफल सुरु

सत्तापक्षका सदस्य कुलप्रसाद साम्बाले कानुन र संरचनागत कमीका कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । ‘बजेट आयो, योजना परे, रकम पनि छुट्यो, अब कहाँबाट चलाउने यो रकम ? कहाँ जाने मेरो पैसा आयो भन्दै ? वडाध्यक्षकोमा जाने कि उपमेयरकोमा कि मेयरहरूकोमा जानुपर्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरे । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

तर सदस्य साम्बाले सरकारले यसअघि ल्याएको पूरक बजेटको रकम स्थानीय तहबाट खर्च गर्दा धेरै समस्या भोग्नुपरेको यथार्थ सुनाएका थिए । साताअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बजेट पेस भएको थियो । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेश संसदीय दलका नेता जयराम यादवले बजेट समग्रमा राम्रो भए पनि पहुँच हुनेहरूका योजनामा बढी बजेट परेको गुनासो गरे ।

उनले बजेट कार्यान्वयनमा निकै चुनौती रहेको भन्दै सरकारलाई सबैको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित गर्न आग्रह गरे । विपक्षी दलका सदस्य प्रताप प्रकाश हाङवाङले बजेट कार्यान्यनमा जटिलता रहेको बताए । उनले ताप्लेजुङ जिल्लालाई बजेट कम दिएको गुनासो गरे ।

धनकुटाकी लीला सुब्बाले मन्त्री र नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा बढी योजना दिएको भन्दै विरोध गरिन् । रोस्ट्रममा कार्यक्रम र परियोजनाअनुसार बजेट विनियोजन पुस्तिका देखाउँदै भनिन्, ‘यो रातो किताबमा प्रतिपक्ष दललाई अटाएको छैन । अरू बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक हौं भन्ने, बजेटमा न अटाउने ?’ विपक्षी कांग्रेसकै सदस्य सुयर्माराज राईले बजेटले सत्ता पक्षका सांसद खुसी र विपक्षीका दु:खी हुनुपरेको बताएका थिए । ‘बजेटमा विपक्षी दलका सदस्यहरूलाई सौतेनी छोराको व्यवहार भयो,’ राईले भने, ‘पहुँचका भरमा बजेट वितरण गरिनु हुन्नथ्यो ।’ उनले स्थानीय तहमार्फत बजेट पठाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै आफ्नो संरचना तयार गर्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेसकै शिवनारायण गनगाईले बजेटमा उल्लेख भएका योजना र स्थान र रकम समेत प्रस्ट नभएको गुनासो गरे । उनले मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानलाई २ करोड बजेट दिँदा जीपी स्मृति प्रतिष्ठानलाई ४० लाख दिएबाटै बजेट कति निष्पक्ष छ भन्ने प्रस्ट हुने बताए । विपक्षकै हिमाल कार्कीले आफूहरूलाई बजेटमा सौताको व्यवहार गरिएको भन्दै आक्रोश पोखे । अर्की सदस्य सन्जाकुमारी दनुवारले रातो किताबमा सत्ता पक्ष नअटेको आरोप लगाइन् ।

सत्तापक्षका उत्तमकुमार बस्नेतले बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम ज्यादै कम भएको गुनासो गरे । ‘पञ्चामृत र अपुंगो बाँडेजस्तो भयो,’ बस्नेतले भने, ‘हुन त यसअघि यही पनि देख्न पाएको थिएन, अहिले पञ्चामृत र अपुंगो भए पनि पाइयो ।’ सत्ता पक्षका विजयकुमार विश्वासले बजेट राम्रो भन्दै रकम कम भएको गुनासो गरेका थिए ।

सदस्य सौभाग्यवती देवी राईले बजेटले प्रदेशको समृद्धि हुने दाबी गरीन् । अर्की सदस्य उमिता विश्वकर्माले बजेटमा प्रविधि पक्षका धेरै त्रुटि रहेको भन्दै जिल्ला र ठाउँ फरक पर्दा समस्या भएको बताइन् । छलफलमा भाग लिँदै सदस्य मोहनकुमार खडकाले बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा निकै चुनौती रहेको बताए ।

प्रकाशित : असार ७, २०७५ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?