डेढ करोडको लागतमा वैकल्पिक सिँचाइ

गत साउन अन्तिम साता आएको बाढीले लोहोन्द्रा खोलाको १ सय ६७ मिटल लामो पुलसँगै रहेको योजनाको साइफन बगाएपछि मोरङका विभिन्न ६ वटा शाखा नहरमा कोसीको पानी बग्न छाडेपछि ती नहरले सिँचाइ हँुदै आएको १३ हजार हेक्टर धान खेत सुख्खा ग्रस्त भएको थियो । सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा यसपालि त्यस भेगका अधिकांश किसानले हिउँदे खेती लगाउन समेत पाएका थिएनन् ।

योजनाले प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको १ करोड ५० लाखको लागतमा लोहन्द्रा खोलाको पानी मूल नहरमा छिराएर बैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था गरेको हो । लोहन्द्राको साइफनदेखि करिव ५ किलोमिटर उत्तरबाट अस्थायी नहर खनेर लोहन्द्रा खोलाकै पानी मूल नहरमा इनलेट गरेर बैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था गरिएको योजना डिभिजन इन्जिनियर श्रीप्रसाद साहले बताए ।

लोहन्द्राको खोलामा मूल नहरको साइफन निर्माण नभएसम्म मोरङ खण्डमा यही वैकल्पिक उपायले सिँचाइ हुने छ । साहले भने अहिले झन्डै पाँच क्युमेक्स पानी इनलेट गरेर बर्खे धान रोपाइँ गरिनेछ । यो वैकल्पिक योजनाले यस क्षेत्रको हिउँदे खेतीलाई पनि सिँचाइको व्यवस्था हुने साहको भनाइ छ ।

यो बैकल्पिक व्यवस्था नगरिदा लोहन्द्रा पूर्वको मोरङ खण्डमा बर्खे र हिउँदे खेती सम्भव थिएन । वर्षा यामका लागि उक्त अस्थायी कच्ची नहरमा पानी नियन्त्रण गर्ने र छाड्ने हेड रेगुलेटरको निर्माण कार्य भइरहेको छ । साहले भने नहरको मुखमो तटबन्ध र प्रोटेक्सनको काम सकिएको छ ।

मूल नहरको साइफन तत्काल निर्माण निर्माण सम्भव नभएकाले कोसीको पानी पूर्वी मोरङको १३ हजार हेक्टरमा पुर्‍याउने सम्भावना नै छैन । मोरङ खण्डको सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रको सिँचाइका लागि यो वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको हो ।

योजनाको कुल ५३ किलोमिटर लामो मूल नहरको विभन्न स्थानमा क्यानेल र साइफन बाढीले बगाउँदा करिव ७० करोड बराबरको क्षति पुर्‍याएको छ । साहले भने त्यसमध्ये करिव १२ करोडको लागतमा केही स्थानमा आपतकालीन मर्मत र पुनर्निर्माण गरेर मोरङको लोहन्द्रा खोलासम्म योजनाले पानी सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

योजनाले बर्खा याममा ६० क्युमेक्स र हिउँदमा ३० क्युमेक्स पानी छाड्दै आएको छ । लोहन्द्राको बाढीले सफाइन बगाएपछि त्यसपूर्वका वरियाती, रञ्जनी, चिसाङ, नयाँपट्टि, आमझोरा र झमनपुर शाखा नहरमा कोसीको पानी बगेको छैन । योजनाका २१ वटा शाखा नहर छन् । त्यसमध्ये सुनसरीमा १२ र मोरङमा ९ वटा छन् । भारतले २०२४ सालमा निर्माण गरेर २०३५ सालमा हस्तान्तरण गरेको योजनाले सुनसरीको ४० हजार र मोरङको २८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्दै आएको छ । योजनाका सवै संरचनाको आयु सकिसकेको छ । सरकारले हरेक वर्ष करोडौं खर्च गरेर मुलुककै ठूलो सिँचाइ योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले यो योजनाका संरचना मर्मतका लागि हरेक वर्ष ४० करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ ।