कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०३

प्रदेश सदस्यहरू भन्छन् ‘बजेट समानुपातिक भएन’

विराटनगर — प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएका शीर्षकमाथि छलफल बिहीबार पनि जारी रह्यो । छलफलमा सहभागीहरूले समानुपातिक सदस्यहरूलाई विभेद गरिएको भन्दै रोष प्रकट गरे ।

प्रदेश सदस्यहरू भन्छन् ‘बजेट समानुपातिक भएन’

विपक्षी दलका सदस्यहरूले बजेटले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको भन्दै विरोध गरे । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले गएको शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक २०७५र७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बजेट पेस गरेका थिए ।


विपक्षी दल कांग्रेसका सदस्य लोकप्रसाद संगौलाले छलफलमा भाग लिँदै बजेटमा समानुपातिक सदस्यहरूलाई विभेद गरिएको भन्दै आक्रोष पोखे । ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदको हैसियत बराबरी हो । टिकट पाएका भए हामी पनि प्रत्यक्ष हुन्थ्यौं ।


अहिले पनि जनताका मतले नै सांसद भएका हौं,’ उनले भने, ‘तर यो रातो कितावमा हामीलाई सांसदको दर्जा दिएको छैन ।’


सत्ता पक्षका सदस्य पूर्ण सिंह राजवंशीले बजेटको विनियोजन समानुपातिक नभएको बताए । ‘कसैलाई मासु मासु, कसैलाई हाड र छालाछाला परेजस्तै भयो,’ उनले भने, ‘रातो किताव हेर्दा मन्त्रीहरूका जिल्लामा बढी योजना परे जस्तो देखिन्छ । यसले समानुपातिक वितरण भएन ।’ उनले बजेटलाई अलिअलि जित र अलिअलि हारको संज्ञा दिए । सत्ता पक्षकै बसन्तीदेवी यादवले बजेटले सवै क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै सर्मथन गरिन् ।


विपक्षी दलकी ज्योति सुब्बाले बजेटले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको भन्दै विरोध गरिन् । पूर्ण रूपमा सहर मुखी बजेटले समानुपातिक र प्रत्यक्षबीच निकै ठूलो खाडल बनाएको टिपणी गरिन् । सत्ता पक्षका सदस्य राजकुमार ओझाले बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि सवैका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको तर्क राखे । उनले बजेटप्रति प्रतिपक्षका मात्र हैन आफू स्वयंका समेत गुनासा नरहेको बताए । विपक्षी दलकी सदस्य शान्तादेवी पौडेलले बजेटले समानुपातिक सदस्यहरूको सम्मान गर्न नसेको बताइन् । ‘सदनमा उपस्थित सदस्यहरूमा समानुपातिकतर्फ कम योगदान गरेका व्यक्ति हुनुहुन्न तर बजेटले विभेद गर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘यो १ केजीको रातो किताबमा धेरै सदस्यका योजना नअटाउनुको कारण सदनमा दिनुपर्‍यो ।’ सत्ता पक्षकी सदस्य विनादेवी राईले बजेटले पक्ष विपक्ष नछुट्याएको दाबी गर्दै १४ जिल्ला समेट्ने क्रममा आफूले दिएको योजना पर्‍यो कि परेन भन्दा आफ्नो क्षेत्रमा विकास गयो कि गएन भनेर हेर्नुपर्ने बताइन् ।


विपक्षी दल कांग्रेसका सदस्य अगमलाल चौधरीले बजेटले सांसदहरूको मान मर्दन गरेको आरोप लगाए । ‘योजना माग्ने अनि रातो किताबमा नपार्ने यो सांसदको मान मर्दन हो,’ उनले भने, ‘सीधा गाउँपालिका र नपाबाट योजना मागेर हाल्ने काम भएको छ यसलाई मान्न सकिन्न ।’ चौधरीले प्रदेश सरकारले ल्याएका योजना गाउँपालिकाका जस्ता भएको दाबी गरे । विपक्षकै नवोजीता चौधरीले बजेटले आफूलाई दुखित बनाएको भन्दै योजनाहरू सत्ता र पहुँचका भरमा वितरण गरिएको दाबी गरिन् । सत्ता पक्षका सदस्य अम्वीरबहादुर गुरुङले
आफ्नो जिल्ला ओखलढुंगामा पनि कम बजेट परेको तर त्यसो भन्दैमा समग्र बजेट नराम्रो भन्नु गलत हुने तर्क अघि सारे । संघीयताको जगलाई बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको बजेटलाई विपक्षले विरोधै मात्र गर्ने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने तर्क राखे । उनले अबको जोड आवश्यक नीति तथा कानुन बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा लाग्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘यो बजेट असफल हुँदा हाम्रो संघीयता नै असफल हुन सक्छ,’ गुरुङले भने, ‘यो कुरा विपक्षी दलले पनि राम्रोसँग बुझेको छ, अब मैले भनेको ठाउँमा बजेट परेन भन्ने चिन्ता छोडेर संघीयताको जग बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन ।’

प्रकाशित : असार ८, २०७५ १०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?