पुनर्निर्माणको काममा तीब्रता दिन प्रदेश सांसदको आग्रह

सोलुखुम्बुका प्रदेश सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भूकम्प पीडितहरुलाई किस्ता लिने प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल रहेकोले सहज बनाउन आग्रह गरे । ‘किस्ता पाउने प्रक्रियागत जटिलताको मारमा परेका पीडितसंग प्राविधिकले कमिसनसमेत असुली रहेकोले तत्काल त्यस्तो काम बन्छ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी अनुदानबाट हालसम्ममा सोलुखुम्बुमा एउटा पनि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सुरक्षा निकायको भवन बन्न सकेको छैन त्यसैले त्यतातर्फ पनि गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिन आग्रह छ ।’

सोलुखुम्बुका प्रदेश सांसद उत्तमकुमार बस्नेतले प्राधिकरणले सुकुम्वासी भूकम्पपीडितहरुको एकीकृत बस्ती रोजगारी भएको ठाउँमा निर्माण गर्न आग्रह गरे । उनले अनुदान रकमको किस्ता पाउने म्याद थप गर्न समेत आग्रह गरे ।

ओखलढुंगाका प्रदेश सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले प्राधिकरणले संकलन गरेको भूकम्पपीडितको तथ्यांक त्रुटीपूर्ण रहेको आरोप लगाए । ‘प्राधिकरणको तथ्यांकमा जसको घर भत्केको छैन उसको नाम छ तर जो वास्तविक पीडित छ उसको नाम नै नभएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक पीडितको नाम सूचिकृतको काम तत्काल हुनुपर्छ ।’ वास्तविक पीडितले अनुदान नपाएकोले ओखलढुंगामा दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान लिन नसकेको उनले बताए । प्रदेश १ मा अति प्रभावित ओखलढुंगा जिल्लामा हालसम्म एक जना पीडितको पनि घर निर्माण हुन नसकेको उनले गुनासो पोखे ।

धनकुटाका प्रदेश सांसद इन्द्रमणि पराजुलीले पहिलो किस्ता पाएका पीडितहरुको घर मर्मत गर्ने अवस्था रहेकोले अर्को किस्ता रकम लिन नसकेको बताए । ‘वास्तविक पीडित प्राधिकरणमा सूचिकृत हुन सकेका छैनन् र जसको छ उस्ले अर्को किस्ता रकम लिन नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो सबै लापरबाही प्राधिकरणका प्राबिधिकको हो ।’ भूकम्पपीडितले पाउने २ प्रतिशतमा ऋणका लागि बैंकहरुले गाउँको जग्गा धितो नराख्ने गरेकोले सहरमा घर जग्गा हुनेहरुले मात्रै सुलभ ऋणको लाभ लिन सकेको उनले गुनासो पोखे ।

प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले आउँदो आर्थिक वर्षभित्र सबै भूकम्पपीडितको घर पुनर्निमार्ण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएको बताए । ‘शैक्षिक, स्वास्थ्य संस्था र धार्मिक स्थलहरुको पुनर्निमाण समेत तत्काल गर्ने योजना छ ।’ त्यसका लागि प्रत्येक प्रभावित जिल्लामा अनुभवी सव डिभिजन इञ्जिनियर र प्रत्येक स्थानीय तहमा इञ्जिनियर पठाउने तयारी गरेको उनले सुनाए । प्राधिकरणमा नाम सूचिकृत हुन नसकेका पीडितको नाम वडा र स्थानीय तह स्तरीय समितिले सिफारिस गरेर सूचिकृत गराउने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

प्रदेश १ का सभामुख प्रदिप भण्डारीले सबैले हातेमालो गरी भूकम्पपीडितको घर पुनर्निमार्णमा सघाउन आग्रह गरे ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्राधिकरणलाई पुनर्निमार्णको काम चुस्तदुरुस्त ढंगले बढाउन आग्रह गरे । उनले प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम आउँदो आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेश १ का सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, संखुवसभा, भोजपुर, धनकुटा र खोटाङ भूकम्प प्रभावित जिल्लामध्ये ओखलढुंगा अति प्रभावित सूचिमा छ । यहाँका कूल ८४ हजार ८ सय ५७ भूकम्प प्रभावित घरधुरीमध्ये ५४ हजार ७ सय ९९ परिवार लाभग्राही रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले जनाएको छ ।

त्यसमध्ये निजीआवास पुनर्निमार्ण अनुदान पाउन योग्य ५१ हजार ३ सय ४६ र मर्मतका लागि अनुदान पाउने ३ हजार ४ सय ५३ परिवार छन् । भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीमध्ये २ हजार ७ सय ७७ परिवारको हालसम्म अनुदान सम्झौता समेत हुन नसकेको प्राधिकरणको तथ्यांकले जनाएको छ ।

६ जिल्लाका कूल ५१ हजार ३ सय ४६ लाभग्राहीमध्ये अनुदान सम्झौता भएका ४८ हजार ५ सय ६९, पहिलो किस्ता ५० हजार अनुदान लिने ४७ हजार ७ सय ५, दोस्रो किस्ता डेढ लाख लिने १८ हजार ५ सय ९४ र तेस्रो किस्ता एक लाख लिने ७ हजार ५० परिवार मात्रै प्राप्त गर्न सकेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उललेख छ ।