१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६२

विराटनगर महानगरको बजेट साढे चार अर्ब

मोरङ — विराटनगर महानगरपालिकाले आइतबार अगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरेको छ । 

विराटनगर महानगरको बजेट साढे चार अर्ब

दोस्रो नगरसभामा उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ४७ करोड ८ लाख ४९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिन् ।

उनले अगामी आर्थिक वर्षका लागि आयतर्फ आन्तरिक आयबाट ५४ करोड ३ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ३७ करोड ५ लाख ४ हजार, संघीय र प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान ५३ करोड ८७ लाख ९५ हजार, संघीय सरकार सशर्त अनुदान ३६ करोड १५ लाख, वैदेशिक र अन्य संघसंस्था अनुदान ४ करोड ४६ लाख ५० हजार, जनसहभागिताबाट ३ करोड ५० लाख, नगर विकास कोष ऋण सहयोग १ करोड ८० लाख, महानगरमा मौज्दात ७ करोड र मझौला शहर एकिकृत शहरी सुधार परियोजना र क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनातर्फ संघीय सरकार र महानगरको समपुरक कोषसमेत बाट १ अर्ब ९४ करोड २५ लाख गरी कूल ४ अर्ब ४७ करोड ८ लाख ४९ हजारको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरिन् ।


उपप्रमुख कार्कीले अगामी वर्षको व्ययतर्फ चालू खर्चमा ३३ करोड ६८ लाख ५२ हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता २० करोड, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ३ अर्ब २५ करोड ३ लाख ३३ हजार, वातावरण, तथा सरसफाई, विपद व्यवस्थापन, सूचना तथा प्रविधि व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि ५ करोड ९३ लाख ३० हजार र सामाजिक विकास, महिला तथा बालबालिका, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमा ६२ करोड ४३ लाख ३४ बजेट विनियोजन गरिएको सुनाइन् ।

उनले प्रस्तुत बजेटको ७२ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधारका लागि छुट्याईएको बताइन् । सामाजिक विकास, महिला तथा बालबालिका, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशुपक्षी कार्यक्रमका लागि १३ दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।


महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, लैंगिकमैत्री एवं सामाजिक समावेशीता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरणमैत्री, विपद् व्यवस्थापन र गरिबी निवारणलाई प्रमुख आधार बनाएको बताए

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले नगरसभाको उद्घाटन गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार १०, २०७५ १८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा प्रहरीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको प्रतिवेदन लेखेपनि मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको विषयमा तपाईंको राय के छ ?