२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३००

बजेट बहुमतले पारित

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकले विनियोजन विधेयक २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ । यससँगै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ल्याएको बजेट पास भएको छ ।

बजेट बहुमतले पारित

बैठकमा विधेयक पारित गरियोस् भनी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले राखेको प्रस्तावलाई सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले निर्णयार्थ सभामा पेस गरेका थिए । बहुमत सदस्यले विधेयकका पक्षमा आवाज दिएका थिए ।

विधेयक पारित भएसँगै सरकारको बजेट पनि पारित भएको हो । नौ दिनअघि मन्त्री आङबोले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट बैठकमा पेस गरेका थिए । ‘यसअघि आर्थिक विधेयक र आज विनियोजन विधेयक पास भएपछि सदनले बजेट पास गरेको हो,’ उनले भने, ‘अब सदनमा बजेटसम्बन्धी सबै काम पूरा भइसक्यो ।’

विनियोजन विधेयक २०७५ अन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय शीर्षकमा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सदस्य शिवनारायण गनगाईंले प्रदेशसभा सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावमा परिच्छेद १७ बुँदा ११९ को (ख) बमोजिम १५ नम्बरको अर्थ बजेट भैपरी चालुमा ४३ करोड ३७ लाख ३ हजार २ सय ७ रुपैयाँलाई घटाइ ५ सय रुपैयाँ, १६ नम्बरको अर्थ विधि भैपरी खर्च ८० करोडलाई घटाइ ५ सय नै र १९ नम्बरको भैपरी पूँजीगत अर्थ बजेट भैपरी चालुमा ४८ करोड ८८ लाख ८० हजार राखिएकोमा घटाएर ५ सय नै राख्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।


अर्थ मन्त्रालयले करिब १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भैपरी शीर्षकमा राखेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । मन्त्री आङबोले यो रकम मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम, सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमका अलावा प्रदेशका गौरवका आयोजनामा थप गरिने सभालाई जानकारी गराएका थिए ।

उनले प्राविधिक विषयका कारण यति ठूलो रकम भैपरी कोषमा राखिएको भन्दै नदी नियन्त्रणका लागि केही रकमबाहेक अन्य आवश्यक योजनामा थप गरिने भएकाले संशोधनकर्तालाई फिर्ता लिन आग्रह गरे । तर, संशोधनकर्ता गनगाईले फिर्ता नलिएपछि ध्वनिमतले संशोधन ‘प्रस्ताव’ फेल गरिदियो ।

बजेटमा ‘सबैभन्दा बेश १ नम्बर प्रदेश, प्रदेश सरकारको आधार : सुशासन, नैतिकता र सदाचार, उत्पादन गरौं प्रदेश समृद्ध बनाऔं, एक नम्बर प्रदेशको शान, सबैको अनुहारमा मुस्कान, दिगो विकास र समृद्धिको आधार–पर्याप्त पूर्वाधार, म अघि बढ्छु’ जस्ता नारालाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेटले चालु आवको बजेटमा ५ वर्षभित्र प्रदेश १ मा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश १ का १४ जिल्लाका १ सय स्थानको पर्यटकीय विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ । एकपटकका लागि प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा २ करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश १ का २८ वटा गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । मनमोहन प्राविधिक महाविद्यालय, बृहत् विराट क्षेत्र, इलामको सन्र्धकपुर–कन्चनजङ हिमालको वेस क्याम्पसम्मको सडक, भोजपुरबाट सगरमाथा वेस क्याम्प, झापाको केचनादेखि सगरमाथा वेस क्याम्पसम्म सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले डीपीआर तयार पार्नेजस्ता योजनालाई गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको छ । कोसी अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल, योगमाया आयुर्वेदिक महाविद्यालय, प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रहरी चौकी भवन निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ, झापा जिल्लालाई नमुना प्रहरी जिल्ला घोषणा, भारतीय सीमा क्षेत्रमा थप २१ वटा सशस्त्र प्रहरीका (वीओपी) निर्माण गरिने भएको छ ।

यसैगरी ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई समेटेर सगरमाथा टिन्स क्लब गठन गरी अनुसासन र लागूऔषध विरोधी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटले प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विषेश कार्यक्रममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ५६ बाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरीएको छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ १०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?