मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्

९३ सांसदमध्ये आइतबारसम्म ४८ जनाले मात्र प्रदेशसभा सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । पाँच जना मन्त्रीमध्ये उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण जगदीश कुसियतले मात्र विवरण सचिवालयमा बुझाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्दबहादुर आङबो र सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले विवरण बुझाएका छैनन् ।

सात वटा मन्त्रालय रहेको यो प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाली छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश १ का सांसदहरूलाई गत वर्षको माघ ७ गते प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाएका थिए ।

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा फागुन ११ गते तत्कालीन एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता शेरधन राई नियुक्त भएका थिए । उक्त दिन नै राईले ५ सदस्य प्रदेश सरकार गठन गरेका थिए ।

प्रदेशसभा सचिवालयले आइतबारै सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी सबै सदस्यहरूलाई यथासक्य चाँडो बुझाउन सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

सूचना प्रदेश सभा हल प्रदेश गर्ने मुख्य द्वारमा टाँसिएको छ । धेरैपटक मौखिक अनुरोध गर्दा समेत माननीयहरूले नबुझाएपछि सूचना नै टाँस्न सचिवालय बाध्य भएको एक कर्मचारीले बताए ।

प्रदेशसभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी, उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले भने सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका आधाभन्दा बढी सदस्यले विवरण बुझाएका छैनन् ।