भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

स्थानीय तहको एक वर्ष
डम्बरसिं राई

खोटाङ — स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष भएको छ । यो अवधिमा खोटाङका सबै (२ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका) ले सडकलागयत भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम थालेका छन् ।

सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिए पनि कतिपय सडक गुणस्तरहीन बनेको स्थानीयको गुनासो छ । कतिपय गाउँपालिका अध्यक्ष भने आफ्नै एक्साभेटर भएकाले आफैंले काम गर्न पनि सडक खनिएको स्थानीयको आरोप छ । एक्जाभेटर नहुने पालिका अध्यक्षले समेत कमिसनको लोभमा सडकलाई प्राथमिकता दिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

केपिलासगढीमा जताततै सडक खनिए पनि प्राकृतिक सम्पदा नष्ट हुनका साथै गुणस्तरहीन भएको स्थानीयको गुनासो छ । सुङेलदेखि सालपासम्म सडक खनिँदा प्राकृतिक स्रोत नष्ट हुने भएकाले उक्त सडक खन्न नहुने स्थानीयको भनाइ छ ।

‘आगामी आर्थिक वर्ष सडकमा बजेट कम गरिएको छ,’ जताततै सडक खनिनु र गुणस्तरहीन भएको भन्ने गुनासोप्रति जिज्ञासामा राईले भने, ‘आगामी आवमा स्तरोन्नतिको काम मात्र हुन्छ ।’ राईका अनुसार केपिलासगढी गाउँपालिकामा १५ करोड ६५ लाख बजेटमध्ये ९० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

साकेला, दिप्रुङ चुइचुम्मा, बराहापोखरी, जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा पनि सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसै आधारमा काम भएको छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईका अनुसार २८ करोड ५८ लाख ५२ हजारमध्ये करिब ९० प्रतिशत खर्च भएको छ । यसमध्ये सडक खन्न छुट्टयाइएको बजेट लगभग सकिएको राईले बताए । खोटेहाङ गाउँपालिकामा भने सडक स्तरोन्नतिलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

ऐंसेलुखर्क र रावाबेसी गाउँपालिकामा पनि सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकामा २४ करोड ७० लाख रुपैयाँमध्ये करिब ९५ प्रतिशत खर्च भएको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत जीवन निरौलाले बताए । त्यस्तै रावाबेसी गाउँपालिका कार्यकारी अधिकृत प्रज्वल घिमिरेका अनुसार १७ करोड ७७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ९५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । उक्त बजेट सडकलाई प्राथमिकतमा राखेर विनियोजन गरिएको घिमिरेले सुनाए ।

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा पनि सडक नै पहिलो प्राथमिकतामा परेको थियो । उक्त नगरपालिकामा ६० करोड ५४ लाख ६३ हजारमध्ये करिब ५१ करोड ७२ लाख ९९ हजार ६ सय खर्च भएको लेखापाल सन्तोष बन्जराले बताए ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा पनि सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्राविधिक हिसाबले गुणस्तरहीन तीव्र भए पनि उक्त पालिकाको २४ करोड ७० लाख रुपैयाँमध्ये लगभग ९० प्रतिशत सकिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका प्रमुख इवन राईले सुनाए । उनका अनुसार नगरपालिकामा सडक, विद्युत् र पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बरु जिल्ला समन्वय समिति संयोजक बबि चाम्लिङलगायत जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा मझुवागढीलगायत पुरातात्त्विक सम्पदा तथा वन क्षेत्र भने नष्ट पारिएको छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०७५ १०:०२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

केन्द्र विवाद कतै चर्कंदै, कतै सुल्झँदै

डम्बरसिं राई

खोटाङ — बराहापोखरी गाउँपालिकाको कार्यालयबारे चर्किएको विवाद अझै मत्थर हुन सकेको छैन । उक्त पालिकाको वडा ३ साउनेचौरबाट सञ्चालन हुँदै आएको गाउँपालिकाको कार्यालय वडा ४ फाक्टाङस्थित बाघखोर भञ्ज्याङमा सार्न खोजिएको भन्दै चर्किएको विवाद मत्थर नभएको हो ।

यथास्थानमा गाउँपालिकाको कार्यालय राख्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले पटक–पटक विवाद चर्काउँदै आएका छन् । यथास्थानमा कार्यालय राख्ने पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न साउनेचौरका स्थानीयले शनिबार गाउँ कार्यपालिकाको बैठक चलिरहेकै समयमा गाउँपालिका प्रमुख शालिकराम बञ्जरा, उपप्रमुख गोमा मगर, वडाध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्यमाथि हातपातको प्रयास गरेका छन् ।


आइतबार पनि गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा चलिरहेको बैठकमा बन्धक बनाएका थिए । वैशाख १३ गते बृहत् छलफल गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकदेव अधिकारीले बताए । असन्तुष्ट पक्षले बैठक अबरुद्ध गरेपछि बाघखोरमा केन्द्र स्थापना गर्न प्रक्रिया बढाउन नसकिएको पालिका अध्यक्ष सालिकराम बन्जराले बताए ।


गाउँसभाको बहुमतको निर्णयपछि त्यसैका आधारमा सिफारिसलाई आधार मानेर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बराहपोखरी गाउँपालिकाको केन्द्र बाघखोर तोकेको थियो । केन्द्र विवादपछि जनप्रतिनिधिको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको अधिकारीले बताए ।


त्यसैगरी रावाबेंसी गाउँपालिकामा पनि केन्द्र विवादले काममा असहज भएको छ । उक्त पालिकाको नाम लामीडाँडा र केन्द्र खार्पामै हुनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि गत पुसमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । चैत १९ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गर्न नपर्ने देखिएकाले हाल कार्यालय सञ्चालन भइरहेको हरमटारमै केन्द्र र नाम पनि रावाबेंसी नै रहने उल्लेख गरेको रावाबेंसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लीलानाथ निरौलाले बताए । पुनर्संरचना आयोगले उक्त केन्द्रको नाम लामीडाँडा र केन्द्र खार्पामा तोकेको थियो । गाउँपालिकाको पहिलो सभाले केन्द्र हरमटारमा र नाम रावाबेंसी निर्धारण गरी त्यसैअनुसार मन्त्रालयले परिवर्तन गरेको थियो । त्यस्तै दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको केन्द्र र नाम परिवर्तन गरेको भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चमा परेको निवेदनमा पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने गत चैत २५ गते सर्वोच्चले जनाउ दिएको उक्त पालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए ।


पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको केन्द्र त्रितिया भन्ज्याङ र नाम दिप्रुङ गाउँपालिकालाई पालिकाको पहिलोसभाले गरेको निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले केन्द्रलाई याङ्सोलाटार र नाम दिप्रुङ चुइचुम्मा परिवर्तन गरेको थियो । यसमाथि अन्तरिम आदेश गरी यथास्थानमा केन्द्र र यथावत् नाम रहनुपर्ने भन्दै गत पुसमा सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७५ ११:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT