विकासे कार्यालय नसार्न ताप्लेजुङवासीको आग्रह

मंगलबार बिहान जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा भएको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय भेलाले कार्यालय नसार्न दबाब दिन राजधानी जाने निर्णय गरेको हो । सरकारले सुनुवाई नगरे जिल्लामा पनि आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । आफ्नै पार्टीको सरकारले गर्न लागेको निर्णयप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरु नै आन्दोलनमा उत्रने भएका हुन् । एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सांसद बलबहादुर साम्सोहाङले सरकारले गलत निर्णय नगर्नेमा आशावादी रहेको बताए ।

जिल्लामा रहेका उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग आयोजना, सिँचाई डिभिजन, पशुसेवा र खानेपानी सव–डिभजिन कार्यालय ताप्लेजुङबाट पाँचथर र इलाममा सार्ने तयारी सरकारले गरेको सूचनाका आधारमा आन्दोलित भएका हुन् । यी कार्यालयमा बजेट नआएकाले कर्मचारी समेत अन्योलमा रहेका छन् ।

कांग्रेस सभापति लिलादेवी बोखिमले कार्यालय सारे पार्टीका सारा कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने चेतावनी दिइन् । डाक्टर खोज्न पाँचथर पुग्नुपरे संघीयताका लागि त्योभन्दा अभिसाप अरु नहुने उनको भनाइ थियो ।

भौगोलिक हिसाबले डोल्पा, हुम्ला पछिको नेपालकै तेस्रो ठूलो जिल्ला भएकाले पाँचथरलाई समेत हेर्ने गरी ताप्लेजुङमै कार्यालय राख्नुपर्ने तर्क जिल्लावासीको छ ।

उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तारानाथ घिमिरेले अहिलेसम्म सडक, टेलिकमको मुख्य कार्यालय इलाममा रहेर ताप्लेजुङसम्म हेरेकाले ताप्लेजुङमा मुख्य कार्यालय राखेर अरु जिल्ला हेर्ने गरिएको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे ।