१ सय ३३ किलोमिटर सडक निर्माण

खाँदबारी–हटिया सडक
दीपेन्द्र शाक्य

संखुवासभा — सदरमुकामबाट भोटखोलाको दुर्गम मानिएको हटिया गाउँ जोडिएको छ । त्यहाँसम्म १ सय ३३ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ । उत्तर दक्षिण कोसी सडक योजनाले हिउँदमा सदरमुकाम खाँदबारीबाट हटियासम्म यातायातका साधन लैजान सकिने जनायो ।

किमाथांका जोड्ने लक्षका साथ खनिएको सडकको काम तीव्र गतिमा भएको योजना प्रमुख पशुपति ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार खाँदबारी एकुवा–हटिया खण्डमा सडकको काम स्वच्छन्द, याक्थुम्हाङ र पुष्पाञ्जली जेभीले गरिरहेको छ । हटिया चेपुवा खण्डमा गजुरमुखी, मोतिदान, गिताञ्जली जेभी र कञ्चनजंघा, गजुरमुखी र मोतिदान जेभीले तीव्र गतिमा टयाक खोल्ने काम गरेका छन् ।

सिम्बुङ हटिया खण्डको टयाक खोल्ने, बरुण सिम्बुङको रेखांकन विवाद, अलैंची तथा गुम्बामा देखिएको समस्या समाधान गरेर सडकको काम अघि बढाइएको उनले बताए । वर्षा सकिएपछि १ सय ३३ किमि अर्थात् हटियासम्म सजिलै सवारी साधन पुग्छ, उनले भने, ‘अब एकै दिनमा त्यहाँका बासिन्दा ओहोरदोहोर गर्न सक्छन् ।’
भर्खरै टयाक खोलेका कारण वर्षातमा भने यो वर्ष यातायात सञ्चालन नहुने उनले बताए ।

उनका अनुसार चेपुवा, छुमसुर घोङगोप्पा खण्ड निर्माणका लागि विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्ने छ । कडा चट्टान र भीर भएकाले यो १४ किमि सडक विस्फोट गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ, उनले भने, ‘त्यसका लागि विस्फोटक पदार्थ खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं ।’

सकेसम्म चाँडो किमाथांका सडक जोड्ने लक्ष्य हाम्रो हो, उनले भने, ‘यो १४ किमि विस्फोट भएपछि किमाथांका जोडिन्छ ।’ खाँदबारी किमाथांका सडकको लम्बाइ १ सय ६२ किमि हो । किमाथांका तर्फबाट पनि १४ किमि सडक निर्माण गरिसकिएको उनले बताए । बीचमा पर्ने चेपुवा, छुमसुर घोङगोप्पा खण्ड निर्माण भए किमाथांका पुगिन्छ, उनले भने, ‘तीव्र गतिमा काम गरेर अर्को वर्ष खाँदबारी किमाथांका जोड्ने प्रयत्नमा छौं ।’ भोटखोला गाउँपालिका ३ का वडाध्यक्ष आन्दी भोटे हटियासम्म सडक पुगेपछि खुसी छन् । सडकले खाँदबारी किमाथांका जोडिन लाग्यो, उनले भने, ‘अब भोटखोलावासीको दु:खका दिन गए, छिट्टै किमाथांका जोडिनेमा विश्वस्त छौं ।’

अहिले पनि बर्वाातको समयमा सदरमुकाम पुग्न ५ दिन हिँड्नु परिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘यो १४ किमि सडक निर्माण भए वर्षमा ८ महिना सहज ढंगले गाडी चढ्न पाइन्छ ।’ वर्षातमा केही महिना दु:ख गर्नु परे पनि बाँकी ८ महिना भोटखोलावासीका लागि खुसीको कुरा हुनेछ ।यहीँ १४ किमि सडकले मात्र किमाथांका जोडिन समस्या भएको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीले खच्चडमा तेल, ग्याबिन र निर्माण सामग्री ढुवानी गरेर सडक निर्माणमा तीव्रता दिइरहेको उनले बताए । यसरी बोकिएको सामग्री प्रयोग गरेर हुङगुङ, चेपुवा जोडिँदै छ, उनले भने, ‘अब एक साता लगाएर सदरमुकाम जाने दिन गए ।’ यहीँ गतिमा सडक निर्माण भए केही महिनामा यो खण्ड पनि जोडिनेछ ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्र गौतमले किमाथांका जोडिन केही किलोमिटरमात्र बाँकी रहेकाले एक वर्षमा सकिने बताए । उनले विस्फोटक पदार्थ खरिद गरेर भीर फुटाउने बताए । १४ किमि सडक जोडिए किमाथांकासम्मको टयाक खुल्नेछ, उनले भने, ‘यसका लागि प्रक्रिया बुझेर अघि बढ्ने छौं ।’ एक वर्षभित्र खाँदबारी किमाथांकामा गाडी गुडाउने योजना लिएर अघि बढेको छु, उनले भने, ‘बजेटको व्यवस्था गरेर सडक जोड्छु । यो खण्डमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको उनले बताए ।’

प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०९:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विश्वविद्यालयको अस्मिता र ओलीराज

विश्वविद्यालयको मूल्य र महफ्व नचिन्नेले मुलुकको न नेतृत्व गर्न सक्छ, न विकास नै ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्न नदिएर प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय बालुवाटार लगियो भन्ने समाचार सुन्दा मलाई १३ वर्षअघि ज्ञानेन्द्रराजको सम्झनाले झस्कायो । त्यतिखेर म मेरा गुरु प्रा. लोकराज बरालसहित भारतमा हुनलागेको एउटा प्राज्ञिक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागी हुन गइरहेको थिएँ ।

विमानस्थलका सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्लेन बोर्डिङ गर्नुअघि सुरक्षा जाँचको लागि उभिँदै गर्दा विमानस्थलको सुरक्षा अधिकारी हुँ भन्ने एकजनाले शिष्टतासाथ नमस्ते गर्दै हाम्रो राहदानी मागे । केही बेरपछि आएर भने, ‘तपाईहरूलाई काठमाडौं छाडेर बाहिर जाने अनुमति छैन । यहाँबाट घर फर्किनुहोस् ।’ हामी अलमलमा पर्‍यौं । मैले ती अधिकारीलाई प्रश्न गरेंँ, ‘के आधारमा यो भन्दै हुनुहुन्छ ? के प्रमाण छ तपाईंसँंग ?’


उनको उही निरीह उत्तर थियो, ‘तपार्इंहरूको नाम तोकेर जान नदिनु भन्ने हामीलाई माथिको आदेश छ ।’ धेरै विवाद गर्ने अवस्था थिएन । राजाको निरङ्कुश शासन थियो, संकटकालको घोषणा गरिएको थियो । हामी त काठमाडौं छोड्न पो रोकिएका थियौं, त्यो पनि विमानस्थलबाट । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता लगायत अरु धेरै नागरिक जेलमा बन्दी थिए ।


आज त्यो स्थिति होइन । ज्ञानेन्द्रराज फालेर हामीले आन्दोलनको जग र बलमा संविधान बनाएर त्यस अनुसारको प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेका छौं । संविधानले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, सिद्धान्त र प्रक्रियालाई अङ्गिकार गरेको छ । आमचुनाव सम्पन्न भएर बहुमत प्राप्त सरकार बनेको छ । मानिसहरू सरकार अब चुनावमा वाचा गरे अनुसार समृद्धि र विकासमा खट्नेछ भन्ने आशामा छन् । लोकतन्त्र, मानव अधिकार, नागरिक अधिकारका लागि फेरि आन्दोलन गर्न नपर्ने वाचा गरेका थिए, राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनका बेला ।


त्यस्तो वाचा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए कि थिएनन्, खासै सुन्न पाइएको थिएन । तर जुन दलको नेतृत्व गरेर उनी सत्तामा पुगेका छन् अर्थात् तत्कालीन नेकपा (एमाले) को त्यो वाचा अझै पनि आन्दोलनका दस्तावेजहरूमा पाइन्छ । तर सरकार प्रमुखका रूपमा उनको व्यवहार हेर्दा १२ वर्षपछि परिस्थिति फेरि उतै फर्किन लागेको त होइन ? चस्का बिझ्न थालेको छ । हरेक १०–१२ वर्षमा कुनै न कुनै राजनीतिक हावाहुन्डरीको इतिहास बोक्दै आएको हाम्रो पृष्ठभूमिमा फेरि अर्को कुनै दुर्घटना संघारमै त छैन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।


मुलुकको राजनीति अहिले फेरि आन्दोलनमुखी भएको छ । पति गुमाउनुपरे पनि गंगामायाको एकल लडाइँले एक फड्को विजय मारेको छ । उनका छोराको हत्यारा भनी आरोपित अभियुक्तले अदालतसामु आत्मसमर्पण गरेका छन् । मेडिकल माफियाको विरुद्ध अर्का नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी फेरि अनशन बसेका छन्, आधुनिक सुख–सुविधाबाट बञ्चित र विकट जुम्लामा ।


लामो समयदेखि नागरिकहरूको अभिव्यक्ति र विरोध प्रदर्शनस्थल रहँदै आएको काठमाडौंको माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् । सञ्चार माध्यममा सरकारी असहिष्णुता विरुद्ध कडा टिप्पणी भइरहेका छन् । आन्दोलनका लागि योभन्दा बढी के चाहियो र ? कुनै शासकले चाहँदैमा समयको माग र गति रोकिँंदैन । हाम्रै इतिहास र क्षण–क्षणका विगत साक्षी छ ।


यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुराको सन्दर्भ उपकुलपतिको आए पनि विश्वविद्यालयकै बारेमा हो । विश्वविद्यालय भनेको प्रधानमन्त्रीको आदेश र निर्देशनमा चल्ने मन्त्रालयजस्तो संस्था होइन । आफ्नो कामको लागि ऊ सरकारप्रति होइन, विश्वविद्यालय स्थापनाको ऐन, उद्देश्य र प्रक्रियाप्रति जिम्मेवार हुन्छ । उपकुलपतिलाई विदेश भ्रमणमा जान नदिनु थियो त समय छँदै सम्बन्धित निकायबाट लिखित जानकारी गराउनुपथ्र्यो । हुर्मत लिने तरिकाले विमानस्थलबाट पक्राउ शैलीमा बालुवाटार पुर्‍याउनु पर्दैनथ्यो । कुलपति हुँ भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयमा यसरी हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन ।


स्मरणीय रहोस्, विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र व्यक्तित्व पनि हुन्छ । यसले दिने प्रमाणपत्र, मान–पदवीहरू संसारभरि स्वीकृत हुन्छन् । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो योग्यता र क्षमता सार्वजनिक रूपमा स्थापित गरेको हुन्छ । कहिलेकाहीं राज्य वा सरकार प्रमुखलाई विश्वविद्यालयले सम्मानार्थ उपाधि पनि दिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि हालसालै भारत भ्रमणका बेला त्यस्तो उपाधि पाएका छन् । तर त्यसलाई प्राज्ञिक योग्यता मानिंँदैन र प्राज्ञिक उपयोग पनि गर्न मिल्दैन ।


केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएयता विश्वविद्यालयलाई उनले पटक–पटक अपमान गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई उनी कुनै निगाहस्वरुप सरकारी जागिर खाएको कर्मचारी भनेर अपमानजन्य सम्बोधन गर्छन् । प्राध्यापक भनेको विश्वभरि मान्यता प्राप्त प्राज्ञिक उपलब्धिको पद हो । संसारले त्यही अनुसार यसको सम्मान गर्ने गर्छ । होला, केही व्यक्तिमा त्यो उपलब्धिको न्यूनता ।


त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको (सिनेट) बैठकमा अन्तिम समयमा एउटा बहानाबाजी बनाएर उनी गएनन्, सिनेटको बैठक बस्न सकेन । यस्तै अवस्था पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि दोहोरियो । कुरा कुनै उपकुलपति विदेश जान नपाउनु वा कुनै विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्नु, नबस्नुमा सीमित होइन । माथिका घटनाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको पनि मर्यादा हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै मतलव छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू पार्टी भागबन्डामा चलेका छन् । हिजो एउटा पार्टीको भागबन्डामा परेको पदाधिकारीलाई बहुमत प्राप्त अर्को दलको सरकारले किन मान्नुपर्‍यो र ? यसको दोष विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा २०४६ सालदेखि चल्दै आएको कांग्रेस–वाम बुद्धिजीवी सिन्डिकेटलाई जान्छ ।


२०४८ सालको चुनावपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । केदारभक्त माथेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति भए । उनको टिम बन्यो । कांग्रेस–वाम सिन्डिकेट भंग भयो । वाम पक्षले समूहगत रूपमा माथेमालाई सहयोग गरेन । कांग्रेसको सरकारले नियुक्त गरेको भए पनि सरकारका कतिपय कुरामा उनको असहमति थियो । विश्वविद्यालयको मर्यादा र स्वायत्ततामा उनी सरकारसँंग सम्झौता गर्न तयार थिएनन् । माथेमाको अडान अनुकूल नपाएपछि तत्कालीन सरकारले त्यसबेला मेडिकल फ्याकल्टी नै नबनिसकेको काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट केही मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलायो । मेडिकल कलेजसँंग जोडिएको राजनीतिक लेनदेन र चलखेलको त्यो प्रारम्भ थियो ।


अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) को सरकार बन्यो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई उपकुलपति माथेमा बधाई दिन गए, यदि छोड भने राजीनामा गर्ने मानसिकतासहित । प्रधानमन्त्रीले भनेछन्, ‘केदारजी, मलाई थाहा छ, तपाईंले धेरै राम्रो काम गरिहनुभएको छ, विश्वविद्यालयमा । अब हाम्रो पालामा अझ राम्रो गर्नुस् ।’ माथेमा गदगद हुँदै फर्किए । त्यसबेला कार्यकारी परिषदको सदस्यका रूपमा म पनि माथेमा टिममा थिएँ । माथेमाले यो कुरा टिममा पनि सुनाए । तर त्यसको केही साता नबित्दै शिक्षामन्त्री मोदनाथ पश्रितको दबाब आउन थाल्यो, माथेमा राजीनामा गर्न बाध्य भए । तर उनको कार्यकाल आज पनि एउटा नमुनाको रूपमा लिने गरिन्छ ।


अहिले केदारभक्त माथेमाले नागरिक जीवनमा हासिल गरेको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाको आधार त्यही हो । उनीपछिका उपकुलपतिहरू पदाधिकारी त भए, तर त्यो इज्जत र विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् । कारण विश्वविद्यालयहरूमा कांग्रेस र वाम प्राध्यापक समूहको नाममा जुन सिन्डिकेट छ, माथेमापछि त्यो फेरि हावी भयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भनेको त्यही सिन्डिकेटले प्रस्ताव गर्ने भागबन्डाको अनुमोदन हो ।


त्यो सिन्डिकेट अहिले पनि जारी छ । हो, मान्छे बदलिएका होलान् । अहिले एकदलीय बहुमत छ, एकल समूहको सिन्डिकेट छ । प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीलाई त्यसैले गाँजेको छ । त्योभन्दा बाहिर कुनै ज्ञान नै छैन, विद्वता नै छैन, विज्ञता नै छैन भन्ने सोच हावी छ । अहिलेको मानसिकता भनेको अब कांग्रेसले भाग पाउने दिन सकियो, एकदलीय भागबन्डाको दिन आएको छ भन्ने हो । विश्वविद्यालयका बारेमा देखिएको प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले यसको पुष्टि गर्छ । यो वा त्यो समूहको कुरा होइन, विश्वविद्यालयहरूमा आजको दुर्गतिको कारक समूह काम–नाममा केही व्यक्तिले दलका नेताहरूलाई पुर्‍याएको चाकडी र त्यसमै रमेका नेताहरू हुन् भन्ने आमरूपमा स्थापित छ ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कलेज पढ्न पाएनन् । उनको योग्यता १४ वर्षको जेल भोगाइ हो । एक प्रकारले उनको कलेज/पाठशाला त्यही भयो । त्यसैलाई जनताले उनको संघर्ष र त्याग भनेर सम्मान पनि गरेका छन् । उनी स्वयम् पनि यसलाई बारम्बार उल्लेख गरिरहन्छन् । मानौं, उनका लागि सबै कुराको एकमात्र अचुक सर्टिफिकेट त्यही १४ वर्षे जेलजीवन हो । तर लोकतन्त्र र समाज हिजो छरेको पर्चामा प्रसारित ज्ञान, क्रान्तिको नाममा अरुको घाँटी गिँड्न बोकेको खुकुरी/बन्दुक र भोट बटुल्न प्रयोग गरिने प्रचारबाजी भन्दा धेरै फराकिलो छ । विश्वविद्यालयको मूल्य र महत्त्व नचिन्नेले मुलुकको न नेतृत्व गर्न सक्छ, न विकास नै ।


प्रधानमन्त्रीको पदमा त जो पनि पुगेका छन्, संसदीय गणित मिलाउन जाने । तर सबै प्रधानमन्त्रीले नेताको सम्मान पाउनसकेका छैनन् । विश्वविद्यालयले सिर्जना गर्ने ज्ञान, सीप र प्रविधिको रूपान्तरण नै विकास वा समृद्धि हो । यो राजनीतिको आदेश वा बन्दुकको नालबाट आउँदैन । त्यस्तो सिर्जनशीलताका लागि विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रा अपरिहार्य हुन्छ । अन्यथा समृद्धि भनेको विदेशीसंँग निर्लज्जतासाथ गरिने याचनामात्र हुनेछ ।


आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू बिग्रेका छन् । यसको अस्मिता आफ्नै आन्तरिक अयोग्यता र अकर्मण्यताका कारण पनि समाप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको हुर्मत लिनै पर्दैन । खाँचो त विश्वविद्यालयको पुनर्निर्माण हो । भर्खरै खुलेका किन नहुन्, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक परिवर्तनका ‘भिक्टिम’ भएका छन् । अहिलेको वाम सरकारले विश्वविद्यालय पुनर्निर्माणका लागि एउटामात्र काम गरे पनि धेरै र ऐतिहासिक महत्त्वको हुनेछ ।


त्यो भनेको सबैभन्दा पहिले विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने हो । कांग्रेस सरकारको बेलामा काठमाडौं विश्वविद्यालयको ऐनबाट प्रारम्भ भएको यो ‘शाही लिगेसी’ अब गणतन्त्रमा चाहिँदैन, उपयुक्त पनि छैन । राष्ट्रपतिमा पनि जानु पर्दैन । एउटा प्रतिष्ठित प्राज्ञिक व्यक्तिलाई विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बाट चान्सलर छान्ने प्रणालीमा जानु जरुरी छ । उपकुलपतिलाई त्यही सिनेटप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । शिक्षामन्त्री त्यही सभाको पदेन सदस्य भए पुग्छ । चलिरहेछ त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रधानमन्त्री कुलपति नभए पनि । हो, त्यहाँ पनि ‘शाही लिगेसी’ बाँकी नै छ— प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक र शिक्षामन्त्री संरक्षक । त्यो पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।


एउटा गलत बुझाइ छ, विश्वविद्यालयका बारेमा, ‘पैसा सरकारले दिन्छ, अनि हालिमुहाली उपकुलपतिको ?’ आर्थिक निर्भरतालाई देखाएर सरकारमा बस्ने मान्छे हावी हुन चाहने प्रवृत्ति हो यो । पहिलो कुरा त शिक्षामा गर्ने लगानी कुनै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको निजी लगानी होइन । विश्वविद्यालय भनेको कुनै राजनीतिक दलको विस्तारित प्लेटफर्म पनि होइन । यो राष्ट्रिय लगानीको विषय हो । निजी क्षेत्रको मानिने काठमाडौं विश्वविद्यालयले बजारको आवश्यकता र लगानीकर्ताको प्राथमिकता अनुसार कति पैसा तिर्नसक्ने कुन वर्गको विद्यार्थी पढाउने भनेर रोज्न पाउँछ । तर राज्यको लगानीमा सञ्चालित त्रिवि लगायतका विश्वविद्यालयहरूलाई त्यो छुट छैन ।


यसका कार्यक्रमहरू सरकारको योजना र प्राथमिकता अनि विश्वविद्यालयका केही रुढ परम्परामा आधारित हुन्छन् । विश्वविद्यालयमा राज्यको लगानीको स्वरुप, मात्रा र प्राथमिकता तोक्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको व्यवस्था छ । त्यो आयोगले विश्वविद्यालयहरूसंँग परामर्श गरेर सरकारसंँग समन्वय गर्न सक्छ । विश्वविद्यालयहरूलाई दिने अनुदान सरकारी निगाहको रूपमा होइन, राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीबोध झल्किनुपर्छ ।


प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT