६० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्याैट

गत वर्ष मुद्धाको फैसला प्रतिशत ६६ थियो । त्यतिखेर दर्ता भएका ६ हजार ३ सय ८७ मुद्धामध्ये ४ हजार १ सय ७४ को फैसला भएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी डेढ वर्ष नाघेका २ सय ४२ सहित २ हजार ५ सय ७९ वटा मुद्धा फैसला हुन बाँकी रहेको बताए ।

उनका अनुसार मोरङमा हरेक वर्ष अंश लेनदेन, सम्बन्धविच्छेद र लागूऔषधसम्बन्धी मुद्धा दर्ता हुने क्रम बढिरहेको न्यायाधीश खतिवडाको भनाइ थियो । यस वर्ष स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा न्यायाधीश र कर्मचारी परिचालन हुँदा र दरबन्दीअनुसारका न्यायाधीश नहुँदा मुद्धाको फैसला प्रतिशत घटेको उनको तर्क थियो । नौ जना न्यायाधीशको दरबन्दी भएको यो अदालतमा हाल ५ मात्र कार्यरत छन् ।

दर्ता भएका मुद्धामध्ये अंशसम्बन्धी १ हजार ७५ वटा छन् । गत वर्ष यससम्बन्धी ६ सय ९७ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । उनले भने यस वर्ष अंशका मुद्धा झन्डै ४ सयले बढे । त्यसैगरी गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्धा पनि बढेका छन् । गत वर्ष सम्बन्धविच्छेदका ८ सय १९ वटा मुद्धा दर्ता भएकामा यस वर्ष ८ सय ६६ वटा छन् । तीमध्ये अदालतले ५ सय ८६ वटाको फैसला गरेको छ ।

लागूऔषध ओसारपसार र सेवनमा बढी मात्रामा बालबालिका सहभागी भएको र त्यससम्बन्धी मुद्धा पनि हरेक वर्ष बढ्दो रहेको न्यायाधीश खतिवडाको भनाइ छ । लागूऔषधसम्बन्धी गत वर्ष २ सय ८ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । यसवर्ष २ सय ८८ पुगेको छ । तीमध्ये २ सय २३ वटाको फैसला भइसकेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले भने, ‘यो मुद्धामा १४ देखि १८ वर्षका बालबालिकाको संलग्नता अत्यधिक छ ।’

यीबाहेक यस वर्ष जिल्ला अदालतमा घरेलु हिंसासम्बन्धी दर्ता भएका ७६ मध्ये ३७ मानाचामल भराउने ३ सय ५१ मध्ये १ सय ७९ जबरजस्ती करणीका १ सय ५८ मध्ये ९६ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका १० मध्ये ४ अपहरण तथा शरीर बन्धकका ७ मध्ये २ र सरकारवादी मुद्धा ४ सय ९० मध्ये ३ सय ४३ वटा फैसला भएको बताइएको छ ।

प्रमाण संकलन र परीक्षण ढिलाइ भएका कारण डेढ वर्ष नाघेका २ सय ४२ वटा मुद्धाको फैसला हुन बाँकी रहेको खतिवडाको भनाइ छ । अदालतले बाँकी थुनुवा मुद्धा ९३ र मेलमिलापबाट १ सय ६१ मुद्धाको छिनोफानो गरेको छ । निरन्तर सुनवाइमा दर्ता भएका ३ सय ५४ मुद्धामध्ये १ सय ८३ वटाको फैसला भएको छ । बाल इजलासमा दर्ता भएका २८ मध्ये २१ वटाको फछ्र्योट भएको छ । ती मुद्धामा प्राय: सबै जबरजस्ती करणी र लागूऔषधसँग सम्बन्धित रहेको खतिवडाले बताए ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि दर्ता भएका ८ सय ६७ मुद्धामध्ये ५ सय ९९ वटाको फछ्र्योट भएको छ । अदालततले यस वर्ष विभिन्न फौजदारी मुद्धाबाट १ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुली गरेको छ । त्यसैगरी विशेष अभियानबाट यस वर्ष ५३ लाख ६६ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ जरिवाना असुली गरेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले भने अदालतले १५ करोड ४७ लाख २६ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुली गर्न बाँकी छ ।