६ मुद्दामा मेलमिलाप

न्यायिक समिति संयोजक महानगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले न्यायिक समितिले अदालतीभन्दा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा समस्या समाधान गर्दा समय लाग्ने गरेको दाबी गरिन् । ‘निर्वाचित भएपछि केही दिन बधाई र शुभकामनामा नै बित्यो । त्यसपछि बजेट ल्याउने चटारो थियो । अनि कार्यान्वयनतिर लाग्यौं फेरि यस वर्षको लागि बजेट ल्याउनमा समय खर्च भयो,’ उनले भनिन् ।

महानगरवासीलाई सुरुमा न्यायिक समितिमा उजुरी दिनुपर्ने जानकारी नहुँदा ६ महिनापछि मात्र उजुरी आउन थालेको र आफूहरूलाई पनि त्यसको तयारीमा केही समय लागेकाले मुद्दा हेर्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

समितिमा आफूले न्यायाधीश भएर नभई जनप्रतिनिधिका रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ र समाधान गर्नुपर्दा कठिनाइ भएको उनले बताइन् । ‘अदालतमा पक्ष र विपक्षमा विभाजित गरेर कागजी प्रमाणका आधारमा मुद्दाको फैसला गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीले पक्ष र विपक्षमा विभाजन नगरी समानताको सिद्धान्तमा दुबै पक्षको मन जितेर एक आपसमा मेलमिलाप गराएका छौं ।’

उनले समितिमा गत वर्ष सम्बन्ध विच्छेदको २२, घर जग्गा खाली गराउने ८, खान लाउन पाउँ २ र बसोबास, झैझगडा, क्षतिपूर्ति, शान्ति सुरक्षालगायत २३ गरी कुल ५५ वटा उजुरी आएको सुनाइन् । ‘सम्बन्ध बिच्छेदमा २ वटा मेलमिलाप, ९ वटा मोरङ जिल्ला अदालतमा सिफारिस र ११ वटा प्रक्रियामा छ,’ उनले भनिन्, ‘घरजग्गा खाली गराउनेमा ३ वटा मेलमिलाप र ५ वटा प्रक्रियामा, खान लाउन पाउँमा १ मेलमिलाप र १ प्रक्रियामा र बसोबास, झैझगडा, क्षतिपूर्ति, शान्ति सुरक्षालगायत मेलमिलापको प्रक्रियामा छ ।’

कार्कीले मेलमिलाप गराउन सफलपछि मन निकै खुसी लाग्ने गरेको बताइन् । ‘मेलमिलापपछि दुबै पक्ष हास्दै, काँधमा काँध मिलाएर गएपछि मन सन्तुष्ट हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर मेलमिलाप गराउन लाग्ने समयले निकै दिक्दार पनि महसुस हुन्छ । मेलमिलापमा बस्दा ४/५ घण्टासम्म बस्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले जिल्ला अदालतबाट मेलमिलापकर्ताको सूची माग गरेको र त्यो आएपछि धमाधम समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु हुने बताइन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि महानगरमा न्यायिक इजलास बन्न नसक्दा उपप्रमुख कार्कीले कार्यकक्षबाट नै मुद्दा हेर्दै आएको बताइन् । निर्माण अन्तिम चरणमा भएकाले साउन दोस्रो हप्तापछि इजलास सञ्चालन हुने बताइन् ।