बस्दैनन् प्रदेशमा सचिव

उद्योग पर्यटन वन तथा बातावरण मन्त्रालय पनि सचिवविहीन छ । ‘यस्तै रहेछ, काम चलिरहेको छ भन्नुपर्‍यो,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने, ‘बुझ्नै गाह्रो छ, एक त जबरजस्ती पठाइएका कर्मचारी त्यसमा पनि केन्द्र सरकारले आफूखुसी सरुवा गर्दा निकै कठिन भएको छ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवमा खटिएलगत्तै यज्ञ खत्रीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएको थियो ।प्रदेश सरकार गठन भएयता प्रमुख सचिवसहित चारजना सचिवको सरुवा भइसकेको छ । सुरुमा कर्मचारी आउनै अटेर गरेका थिए । मन्त्रालयमा खटिसकेपछि पनि बस्न रुचि नदेखाउने प्रवृत्ति रहेको मन्त्रीहरूको गुनासो छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण सही नहुँदा पनि यस्ता समस्या आउने गरेको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ । ‘वैशाखदेखि प्रदेशका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा प्रदेशका निजामती कर्मचारी आउने कुरा थियो,’ उनले भने, ‘अहिले साउनबाट खटाइनेछ, त्यो पनि कहिले हो थाहा छैन ।’

प्रदेशका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा सबै कर्मचारी नआएसम्म प्रदेश सरकार सफल हुन निकै कठिन हुनेछ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव किशोरचन्द्र गौतम असार २१ गतेदेखि सेवा निवृत्त भए । उक्त पदमा अरू कोहीलाई ल्याइएको छैन । प्रदेश १ को पहिलो प्रमुख सचिवका रूपमा आएका यादवप्रसाद कोइराला तीन महिना पनि नबसी काठमाडौं महानगरपालिकको प्रमुख कार्यकारीमा सरुवा भएर गए । उनको स्थानमा सुरेश प्रधान आए । उनी वैशाख ४ गतेबाट हाजिर भएका हुन् । फागुन २८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा सचिव भएर आएका केदारप्रसाद पनेरुको पनि सरुवा भइसकेको छ । उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जाँदै छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव वासुदेव शर्मा पौडेलको सरुवा तीन महिना नपुगी भयो । उनलाई पनि मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तानियो । अहिले तिनै पौडेलको प्रदेशसभा सचिवालयको सचिवमा सरुवा भएको छ । तर उनको पत्र भने आइनसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । ‘औपचारिक पत्र आएको छैन, हामीले पनि त्यस्तै सुनेको हो,’ कार्यालयका प्रवक्ता खरुदेव चुडालले भने, ‘संघीय सरकारले गर्ने भएकाले धेरै कुरा थाहा हुँदैन ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव सन्तोष श्रेष्ठको पनि ५ महिनामा सरुवा भएको छ । श्रेष्ठलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै सरुवा गरिएको छ । संघीय सरकारले सहसचिवहरूलाई प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिव बनाएर पठाएको थियो । प्रदेश सरकार स्थापनाको समयमा आउनै नमानेका कर्मचारी आएर काम थाल्न नपाई सरुवा मागी जान थालेका छन् ।

प्रदेशका मन्त्रीहरूले दक्ष र काम गर्न मनस्थिति नै नभएका कर्मचारीका कारण आफूहरू असफल हुने शंका व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् । मन्त्रायलहरूमा भौतिक पूर्वाधारको कमीका कारण एउटै कोठामा उपसचिवसहित थप २ जना शाखा अधिकृत बसेर काम गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक अधिकांश मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी थप गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय कर्मचारीको संख्या ३६ पुर्‍याएको छ भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १९, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५२ जना पुर्‍याएको छ ।