असुविधा नहटाए विकास खर्चै नगर्ने

बैंक तथा वित्तिय असुविधा र इन्टरनेटको व्यवस्था नहुँदा काम गर्नै नसकिने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै विकास बजेट खर्च नगर्ने नितिगत निर्णय गाउँपालिकाले गरेको हो । ‘प्रशासनिक खर्च र सामाजिक सुरक्षा बाहेकको कुनै पनि काम गर्न असमर्थ छौँ,’ गाउँपालिका प्रमूख निशान्त शर्माले भने, ‘बरु बजेट फिर्ता जाओस् तर हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकास बजेट खर्च गर्न सक्दैनौँ ।’

राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंकको शाखा गाउँपालिकाको केन्द्रमा स्थापना गर्न एकवर्ष अघि परिपत्र गरेको थियो । तर इन्टरनेटको असुविधा भएको भन्दै बैंक हालसम्म जान सकेको छैन । गाउँपालिकाले बैंक बस्नका लागि घरको व्यवस्था गर्दा समेत इन्टरनेटकै समस्या देखाएर जान नसकेको हो । इन्टरनेट सञ्चालनका लागि नेपाल टेलिकमलाई पटक पटक गुहार्दा समेत कुनै सुनुवाई नभएको गाउँपालिका प्रमूख शर्माले बताए ।

गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको सेर्नामा नेपाल टेलिकमको मोबाइल नेटवर्क समेत उपलब्ध छैन । कोटगढीमा टावर राखेपनि त्यसले कुनै काम गर्न सकेको छैन । गाउँपालिकाले टेलिकमको मोबाइल सेवा निर्देशनालय प्रमूख अनन्तमान सिंहसँग डेलिगेशन गई निवेदन गरेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

कार्यालय प्रयोजनकै लागि वित्तिय कारोबार गर्न समेत अनिवार्य इन्टरनेट आवश्यक हुनेगर्छ । तर कुनैपनि इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीले सेर्नामा सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाएपछि झनै समस्या भएको हो । ‘अहिले पनि हामी सानो कामको लागि सदरमुकाममै आउनुपरेको छ ।’ प्रमूख शर्माले भने, ‘यस्तै सास्ती जनताले पाउने हो भने किन केन्द्र उता तोक्नु ? सरकारले संघीयताको नाममा दुख दिनु भएन ।’

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थी अनुपात र शिक्षक दरबन्दीका लागि कार्यविधि निर्माण गरि सुधार गर्न खोज्दा सरकारले ‘शिक्षा समन्वय केन्द्र’ स्थापना गरि समानान्तर रुपमा निर्णय लागु गराउँदा असर परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । संविधानले किटान गरेको अधिकारमाथी सरकारकै हस्तक्षेप भएको आरोप उनीहरूको छ ।

कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी अभावले उस्तै समस्या भएको छ । एकजना इन्जिनियर सहित चारजना प्राविधिकको दरबन्दी भएपनि सबै पद रिक्त रहेको छ ।

केही प्राविधिकलाई करारमा राखेपनि उनीहरूको करार म्याद सकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘अभावै अभाव झेलेर जनतालाई मिठो गफको भरमा हामी गाउँपालिका सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छैनौँ ।’ प्रमूख शर्माले भने, ‘त्यसैले हामी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’