मन्त्रालय संख्या ११ बनाउने तयारी

‘मन्त्रालयको संख्या धेरै कम भयो,’ सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने, ‘११ वटा चाहिने रहेछ ।’ यसबारे संघीय सरकारसँग कुरा भइरहेको उनले बताए ।

संख्या बढ्ने भएपछि भवनको खोजी थालिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयको प्राविधिकसहितको टोलीले तीन दिनदेखि भवन खोजिरहेको छ ।

पाँच महिनाअघि ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको थियो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकिरहेका बेला ४ मन्त्रालय थप्ने तयारी थालिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।

सरकार गठनका बेला आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्दबहादुर आङबो, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीमा जगदीश कुसियत र सामाजिक विकास मन्त्रीमा जीवन घिमिरे नियुक्त भएका थिए । पार्टी एकीरणअघि एमाले र माओवादी केन्द्रमा धेरै सांसदहरू मन्त्रीको दौडमा थिए । यसैले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो । पछि केन्द्रमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल समेत सरकारमा सामेल भएकाले प्रदेशमा पनि उसको सहभागिता हुने सम्भावना छ । यो प्रदेशमा नेकपाको प्रस्ट दुई तिहाइ छ । फोरमका तीनजना सदस्य प्रदेश सभामा छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई फुटाउने तयारी गरिएको छ । एउटै मन्त्रालयमा धेरैवटा राखिदा सञ्चालन कठिनाइ भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो बताउँछन् ।

‘मन्त्रालय ११ वटा बनाउने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेट ल्याइसकेकाले त्यसको कार्यान्यनका लागि पनि मन्त्रालय नबढाई धरै छैन ।’ राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री नबनाई ११ जना मन्त्री बनाउने सहमति भएकाले त्यहीअनुसार तयारी थालिएको उनले बताए । प्रदेश १ मा ९३ जना सदस्य छन् । संविधानमा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ ।