प्रदेश संसद अवरोध
विराटनगर — अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न गराउन दबाब दिने उद्देश्यले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आइतबार २३औं प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गरेको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक निर्धारित समयभन्दा १ घण्टा ढिलो सुरु गर्नासाथ कांग्रेस सांसदहरू उठेका थिए ।
सभामुखले तीनपटकसम्म बस्न आग्रह गरे । कांग्रेसका सदस्यहरू उभिइरहे । त्यसपछि सभामुख भण्डारीले प्रतिपक्षी दललाई आफ्ना कुरा राख्न ५ मिनेटको समय दिए । कांग्रेसका सदस्य लोकप्रसाद संग्रौलाले अनशनरत डा. केसीका माग सम्बोधन नभएसम्म बैठक सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिए ।
‘दुई तिहाइको दम्भका कारण अहिले विद्रोह र अशान्तिको मार्गतर्फ देशलाई लैजाने तयारी भइरहेको छ,’ संग्रौलाले भने, ‘सरकार माफियाको जालमा पर्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही गर्छन् भन्ने आशा सारा नेपालीमा पलाएको थियो तर उनी माफियाहरूको चक्रब्युहमा फसे ।’ त्यसपछि सत्तापक्षका सदस्यले सभामुखसँग समय मागेका थिए ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले केसीका मुद्दा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित नभएका कारण सदन अवरुद्ध नगर्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरे । ‘प्रदेशलाई एक नम्बर बनाउन अहिलेसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकभएका छौं,’ उनले भने, ‘यो इतिहासलाई जोगाइराख्न फेरि हामी मिलेर जाउँ सदनका कारबाही नरोक्नुहोस् ।’ उनले बोलेलगत्तै प्रतिपक्षका सदस्यहरू उठेका थिए । सभामुखले फेरि बस्न आग्रह गरे । तर उनको आग्रहलाई सदस्यहरूले वास्ता गरेनन् । त्यसपछि सभामुखले भने, ‘प्रदेश सभाको अर्को बैठक साउन १० गते दिनको १ बजेसम्मका लागि स्थगन हुन्छ ।’
आइतबार १ बजे बोलाइएको २३औं बैठकको कार्यसूचीमा अन्तरप्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक पारित गर्ने तय गरिएको थियो । यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले वित्त व्यवस्थापन विधेयक सदनमा पेस गर्ने कार्यसूची तयार भएको थियो ।
सुब्बालाई ३ लाख सहयोग यसैबीच आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपचार क्रममा निधन भएका धरान उपमहानगरका प्रमुख तारा सुब्बाको उपचारमा भएको खर्चमध्ये ३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले पारित गरेको आर्थिक ऐन २०७५ का सन्दर्भमा संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन संघिय सरकारको कानुनसँग बाझिएको भन्ने परिपत्र आएकाले त्यसबारे के भएको हो प्रचलित कानुनको अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषदमा राय पेस गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई एकबाट अर्को जिल्ला र यो प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा निकासी गर्दा लगाइने कर दोहोरो भएकाले यस्तो कर नलिन पत्राचार गरेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०९:४०
