ढुंगाखानीले पानीका मुहान सुके

डम्बरसिं राई

खोटाङ — धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य मझुवागढी क्षेत्रमा अवैध रूपमा सञ्चालित ढुंगा तथा गिट्टी दोहनले पानीको मुहान सुकाउँदै लगेको छ । दिक्तेल–रूपाकोट–मझुवागढी नगरपालिकाले ढुंगा–गिट्टी दोहन बन्द गर्ने निर्देशन गरे पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीय बताउँछन् ।

ढुंगा–गिट्टी खानी सञ्चालनपछि कालिका भगवती, बुद्धेश्वर गुफा र किरात ऐतिहासिकस्थल मझुवागढी संकटमा परेको हो । यसबारे स्थानीयले नगरपालिकालाई खानी सञ्चालन बन्द गर्न साउन ४ मा निवेदनसमेत दिएका छन् । खानीबारे पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता भएको स्थानीय नेत्र कटवालको भनाइ छ । ‘सिडिओ, डीएसपी र नगरपालिकालाई पटक–पटक खानी बन्द गर्नभन्दा बेवास्ता गरियो,’ उनले भने, ‘हाम्रो गुनासो सुनुवाइ नहुनुमा प्रशासनदेखि जनप्रतिनिधिसम्मको संलग्नता छ ।’

अवैध खानीमा ब्रेकर प्रयोग गरिएकाले मझुवागढी आसपासमा पानीको मुहानसमेत सुकेका छन् । ढुंगा–गिट्टी दोहनले काँडे मुहान, जुकेपानी, कालीमाटी धारा र चेरे खोलाको पानी सुकेको छ । मुहान सुकेपछि सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ । ढुंगा–गिट्टी दोहनकै कारण दिक्तेल–खानीडाँडा र दिक्तेल–मेघेचौतारो यात्रामा जोखिम बढेको छ । ब्रेकरले कतिपय ठाउँमा सडकको पर्खाल भत्किएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजाल भने अवैध खानी सञ्चालनमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने बताउँछन् ।

मझुवागढी क्षेत्रमा जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका संयोजक बबी चाम्लिङकै निर्देशनमा खानी दोहन गरिएको हो । सडक खन्ने बहानामा वन फँडानी तथा प्राकृतिक संरचना नष्ट गर्नेलाई कतैबाट कारबाही हुन सकेको छैन । जिल्ला वन कार्यालयले पनि फँडानीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । देवीस्थान सामुदायिक वन क्षेत्रमा प्रक्रिया नपुर्‍याई सडक खनिएको र वन पँmडानी भएको हो । यसमा जिसस संयोजक चाम्लिङ, केही सशस्त्र प्रहरी जवान संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ । वन कार्यालय स्रोतका अनुसार पहुँचवाला नै पँmडानीमा संलग्न रहेकाले कारबाही गर्न हुन सकेको छैन ।

कार्यालयका अधिकृत भक्त लामा नेतृत्वको टोलीले विभिन्न प्रकारका झन्डै ४ सय रूख–बिरुवा नष्ट भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्राकृतिक संरचना नष्ट हुने सडक निर्माणमा नगरपालिकाकै डोजर प्रयोग गरिएको स्थानीय बताउँछन् । यसबारेमा नगरप्रमुख रिजालले भने अनभिज्ञता व्यक्त गर्छन् ।नगरपालिकाले पर्यटनको केन्द्रविन्दुका रूपमा विकास गर्न मझुवागढी क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना बनाएको छ । मझुवागढी, कालिका भगवती मन्दिर पुनर्संरचना, बुद्धेश्वर गुफा आसपासको संरचना, गुम्बा, भ्युटावर, वन्यजन्तु अवलोकनका लागि मिनी जू, जैविक विविधता संरक्षण, भलिबल खेल मैदानलगायत निर्माणको योजना बनाइएको छ ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ ०८:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहको बजेट : पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

ज्येष्ठ नागरिक, अपांगतालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता
महिला हिंसा न्यूनीकरणमा जोड
गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनमा प्रतिबद्ध
डम्बरसिं राई

खोटाङ — अधिकांश पालिकाहरूले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि जिल्लाका दुई नगरपालिका र ८ गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेका हुन् ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आव ०७५/७६ का लागि ६८ करोड ६९ लाख ९६ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । असार २९ गते आयोजित दोस्रो नगरसभाले बजेट पारित गरेको हो । उपप्रमुख विणादेवी राईले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा आन्तरिक आय ४५ लाख, संघीय सरकार राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुमानित १० करोड ३ लाख २४ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान १४ करोड ९ लाख र ससर्त अनुदान ४१ करोड ५९ लाख, प्रादेशिक सरकार राजस्व बाँडफाँड तर्फबाट प्राप्त हुने अनुमानित ५ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान ३९ लाख ७२ हजार र सशर्त अनुदानतर्फ दुई करोड गरी ६८ करोड ६० लाख ९६ हजारको बजेट तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।

यसमध्ये पूर्वाधारतर्फ स्थानीय गौरवका सडक योजना सञ्चालनका लागि १ करोड ३५ लाख, पूर्वाधार विकास क्रमागत योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न एकमुष्ट १ करोड १५ लाख गरी समग्र पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ कुल रकम ७ करोड ९६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो । सामाजिक विकासअन्तर्गत नगरवासीको गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वच्छ पिउने पानी तथा सरसफाइको सुविधामा पहुँच, खेलकुदको विकास युवा परिचालन तथा प्रवद्र्धनका साथै लैंगिक समानतामा जोड दिइएको छ ।

सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गरी नगरवासीलाई आधारभूत सामाजिक सेवा, संरक्षण र सुरक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसाथ ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, एकल महिला र दलित बालबालिकालगायत व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सम्बोधन गरिएको छ । यसैगरी महिला हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने, महिलाहरूलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा सवल र सक्षम बनाउँदै महिला सशक्तीकरण गर्ने, उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत कार्यक्रम पारित गरिएको छ । यसका लागि ११ करोड ७९ लाख ६ हजार ८ सय रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले ०७५/७६ का लागि ४४ करोड ५४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक, विद्युत्, पर्यटन, कृषिलाई बिशेष प्राथमिकता राख्दै असार २९ गते उपप्रमुख बिमला राईले यत्तिको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । नगरसभाले चालुतर्फ ४ करोड ९५ लाख ७१ हजार ७ सय ५०, पुँजीगततर्फ १४ करोड ४३ लाख २७ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । नगरपालिकाले सडकमा ४ करोड ५७ लाख ५ हजार, विद्युतमा ११ करोड १ लाख ८० हजार, पशु तथा कृषिमा १३ करोड ९१ लाख ९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाले ०७५/७६ का लागि २८ करोड ५६ लाख ८ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । असार २७ गते भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै उपाध्यक्ष पुष्पकला भुजेलले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । यसअन्तर्गत सडक, विद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार लगायतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै गाउँपालिकाले सडकमा ५ करोडभन्दा माथि, विद्युतमा १ करोडभन्दा माथि, स्वास्थ्यमा करिब ५० लाख, शिक्षामा ५२ लाख र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा १५ लाख बजेट छुट्टयाइएको गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत जीवन निरौलाले बताए ।

गाउँपालिकाको वडा १ राखाबाङदेलमा रहेको बाहाने पोखरी, वडा २ वाकाचोलमा अवस्थित देउराली पोखरी, वडा ७ माक्पामा रहेको माकिपा मन्दिर र वडा ४ जलेश्वरीमा अवस्थित दखम्लुडाँडालाई थप व्यवस्थित गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ३० लाख, खेलकुदमा १५ लाख र कृषिमा ५० लाख करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो पालिकाका सातै वडाका लागि समपूरक कोष (म्याचिङ फन्ट) मा ७० लाख रकम छुट्टयाइएको छ । महिला लक्षित कार्यक्रममा २० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

खोटेहाङ गाउँपालिकाले सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर खोटेहाङ गाउँपालिकाले झन्डै ३० करोडको बजेट पारित गरेको छ । आव ०७५/७६ का लागि २९ करोड ९३ लाख ६३ हजार बराबरको नीति तथा कार्यक्रम असार २८ गते पारित गरेको हो । गाउँसभाले नि:शर्ततर्फ केन्द्र सरकारबाट आएको १५ करोड २९ लाख र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको ३३ लाख तथा सशर्ततर्फ १४ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिका प्रमुख प्रदीप राईले बताए ।

गाउँसभाले नि:सर्त अनुदानमध्येबाट पुजीँगततर्फ १० करोड ७४ लाख ९० हजार ५ सय र चालुतर्फ ४ करोड ७१ लाख ६३ हजार ५ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता शिव फुँयालले बताए । पुँजीगततर्फको बजेटबाट सबैभन्दा बढी बजेट सडक निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

सडक निर्माणसम्बन्धी ठूला आयोजनाका लागि १ करोड ८० लाख ७७ हजार विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रावाबेसी गाउँपालिकाले २१ करोड २१ लाख ८४ हजार सात सय रुपैयाको बजेट पारित गरेको छ । असार २९ गते सम्पन्न दोस्रो गाउसभाले बजेट पारित गरेको हो ।

उपाध्यक्ष समला राईले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रमअनुसार भौतिक पूर्वाधारमा दुई करोड ५६ लाख २७ हजार, सामाजिक विकासमा ७६ लाख ८८ हजार २ सय ३५, आर्थिक विकासमा ७६ लाख ८८ हजार २ सय ३५, वन वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापनमा ८ लाख ५४ हजार २ सय ४८, सुशासन तथा संस्थागत विकासमा ८ लाख ५४ हजार २ सय, समपूरक कोष ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता
सुनसरी (कास)– सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिकाले आगामी ५ वर्षका लागि विषयगत समितिबाट योजना तर्जुमा गरी एकीकृत गर्न सुरु गरेको छ । कृषि तथा जलपर्यटनको क्षेत्रमा समृद्ध बनाएर लाने नगरको नीतिअनुसार योजना तर्जुमा भइरहेको नगरप्रमुख नीलम खनालले बताए । उनले भने, ‘कोसीकिनार रहेको र गाउँ नै गाउँले भरिएको नगरको समग्र विकासका लागि हामीले कृषि तथा धार्मिक र जलपर्यटनमा ध्यान दिएका छौं । यसका लागि विज्ञहरूको टोलीसहित, समाजका बुद्धिजीवि र कार्यपालिका सदस्यहरू रहेको विषयगत समिति निर्माण गरी योजना तर्जुमाको काम भइरहेको छ ।’ खनालले ५ वर्षका लागि योजना तर्जुमा गरिने बताए ।

योजना तर्जुमामा ५ विषयगत समितिबाट योजना संकलनको काम भइरहेको छ । विषयगत समितिमा पूर्वाधार विकास समिति, आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, सुसाशन तथा क्षमता विकास समिति र वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति छन् । नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गत राखेर स्थानीय सञ्चारक्षेत्रको विकास गर्ने नीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नगरपालिकाले यस अघि नगरसभाबाट वराहक्षेत्रमा सञ्चार केन्द्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ । नगरका सञ्चारकर्मीहरूको एउटै केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यअनुरूप अवधारणा ल्याइएको खनालले बताए ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT