विराटनगरका ५ उद्योगमा सिलबन्दी

एसएसएस जल उद्योग विराटनगर ६, विराटनगरको जामुनगाछीस्थित अक्वा पूजा पिउने पानी उद्योग, विराटनगर ४ बस्ताटोलमा निक्कीगंगा पिउने पानी उत्पादन गर्दै आएको गोमारानी उद्योग, हाहिमल वाटर इण्डस्ट्रिज विराटनगर १० मधुमारा, भूमिजल उद्योग विराटनगर १२ लाई सिल गरेको हो ।

प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, आन्तरिक राजश्व, वाणिज्य कार्यालय, क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च, पब्लिक फोरम, पानी उत्पादक महासंघलगायतको अनुगमन टोलीले मंगलबारसम्म अनुगमन गरेको २२ उद्योगमध्ये ५ वटा पानी उद्योग सिल गरेका हुन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपीप्रसाद घिमिरेले शुक्रबारदेखि मंगलबारसम्ममा २२ वटा पानी उद्योगको अनुगमन गर्दा २१ वटा मापदण्ड पूरा नै नगरी सञ्चालनमा रहेको बताए ।

‘यहाँका अधिकांश उद्योगले पिउने पानी उत्पादनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ अनुसारको मापदण्ड पूरा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘पानी उद्योगको अवस्था हेर्दा यहाँका अधिकांश उद्योगले उत्पादन गरेको पिउने पानी अस्वस्थ्यकर जस्तो लागेकोले परीक्षणका लागि नमूना संकलन गरिरहेका छौँ र परीक्षणपछि आएको परिणामको आधारमा कारबाहीको दायरामा ल्याउछौँ ।’

यहाँका अधिकांश उद्योगमा निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसारको उद्योगमा पानी भर्ने कोठाको पर्खालमा ५ फिटसम्म मार्वल टायल लगाउने, पानी भर्ने, प्लाण्ट, गोदम घर छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने, २० फिट दुरीमा शौचालय हुनुपर्ने, फूड ग्रेड गुणस्तरको स्टिलको पाइप र ट्यांकमात्रै उद्योगमा लगाउनु पर्ने, अटोमेटिक फिलिङ, यूबी स्टेबलाइजर र ओजोन ओस्मोशिस लगाउनुपर्ने लगायतको मापदण्ड पूरा नगरेको घिमिरेले बताए ।

‘नाम चलेका उद्योगी घारानाले सञ्चालन गरेको हुलास प्यूरिफाइड वाटर इण्डस्ट्रिज प्रालि विराटनगरले समेत मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हुलासमा पानी भर्ने ठाउँमा मार्वल टायल नलगाएको र पानीमा पोटासियम प्रयोग गर्दै आएको पाइयो ।’

उनले हुलास पिउने पानीको बोतलमा ३० रुपैयाँ मूल्य उल्लेख गरिएको तर बिलिङ्ग प्रति बोतल १२ रुपैयाँ १२ पैसा मात्रै गरेको पाइएको बताए । उनले यहाँका अधिकांश उद्योगले उत्पादन गरेको पानीको मूल्यमा एकरुपता नरहेको बताए ।

घिमिरेले सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशबासीलाई शुद्ध खानेपानीको सुनिश्चितताका लागि अनुगमन थालेको र प्रदेशभरिको पानी उद्योगको अनुगमन नियमित गर्ने बताए ।