पूर्वाधार सदरमुकाममा, सेवा गाउँमा

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रका लागि यो कार्यालयले यसअघि जिल्लाभरका सबै गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो । जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत जिल्लाका ४ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ४४ स्वास्थ्य चौकीलगायत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा थिए ।

सेवा विकेन्द्रीकरण गरिएसँगै जिल्लाका स्थानीय तहमा भने समस्या देखिएको छ । केही नगरमा व्यवस्थापन सहज भए पनि विकट गाउँमा भने यी कार्यालयले सञ्चालन गरेका सबै सेवा चालउन कठिन छ । एकातिर पूर्वाधार र अर्कोतर्फ सेवा भएपछि समस्या भएको हो ।

अहिले कार्यालयसँग कुनै कार्यक्रम छैन । नि:शुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधि सम्बन्धित संस्थामा पुर्‍याउन पनि कार्यालयलाई कठिनाइ परेको छ । औषधि यहाँसम्म आए पनि लोडअनलोड गर्नदेखि प्याकिङ गर्ने बोरासम्मको अभाव भएको कार्यालयको भनाई छ ।केही बजेट नभएकाले स–साना काम गर्न पनि कठिनाइ भएको सूचना अधिृकत टंक चौधारीले वताए ।

‘सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकालाई भनेर औषधि पठायौं,’ उनले भने, ‘अहिले कार्यालयमा कुनै काम छैन । कहिले कहाँ पठाउने हो भनी पर्खी बसेका छौं ।’ कार्यालयमा २० जना कर्मचारी छन् । १ ड्राइभर, २ कार्यालय सहयोगी र १ लेखा अधिकृतबाहेक सवै स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारी हुन् । असारको तलब खाए पनि साउनदेखि कताबाट आउने हो भन्ने कर्मचारीलाई अन्योल कायमै छ ।

यो कार्यालयसँग पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार पनि छ । अघिल्लो वर्षमात्र सम्पन्न भएको नयाँ कार्यालय भवन, स्टोर, तालिम हललगायत आधा दर्जन व्यवस्थित भवन यहाँ छन् । ‘सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिका सवैमा अत्यावश्यक पूर्वाधार बनेका छैनन्,’ चौधरीले भने, ‘आवश्यक तयारी गरेर मात्र सेवा विस्तार गरेको भए सहज हुने थियो ।’

जिल्लाको दक्षिण पश्चिमी विकट गाउँ चुलाचुलीमा सेवा सञ्चालन गर्न पूर्वाधार अभाव छ । ‘आवश्यक कर्मचारी भए पनि भवनलगायत पूर्वाधारले भने केही असहज छ,’ स्वास्थ्य प्रमुख दृष्यान्त दाहालले भने, ‘संवेदनशील क्षेत्र भएकाले समन्वयकारी भूमिकामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रहदा नै सहज हुन्छ ।’

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले गर्दै आएको कर्मचारी र औषधि व्यवस्थापन, खोप, परिवार नियोजन, एचआइभी, औलो, पाइलेरिया, माहामारी, जनसंख्यालगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी विविध कार्यक्रम अहिले सम्बन्धित तहले नै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहलाई पनि एकैपटक सहज ढंगले जनस्वास्थ्य कार्यालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमलाई थेग्न कठिन छ । ‘पूर्वाधार व्यवस्थापनको पाटो त मुख्य चुनौती देखियो नै,’ रोङ गाउँपालिकाका प्रमुख शम्सेर राईले भने, ‘योजना बनाउन र कार्यान्यन गर्नेसम्म सम्बन्धित तहले गर्नु पर्दा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखियो ।’