सीमामा सूक्ष्म निगरानी

विराटनगर — भारतसँगको नाका जोगबनीमा दिनहुँ आउजाउ गर्नेको दोहोरीलत्त हुन्छ । भारतीय बजारमा किनमेल गर्न पारि जानेहरू हुन्छन् । भारतीय क्षेत्रबाट तीर्थ, स्वास्थ्योपचार जस्ता कामका लागि आउने गर्छन् । यो नाकाबाट मात्र दैनिक हजारौंको आउजाउ हुने गरेको छ ।

सीमामा सूक्ष्म निगरानी

भारतसँगको खुला सीमाका कारण दुवैतर्फ आउजाउ सहज छ । तर यही सजिलो अवस्थालाई उपयोग गर्दै ‘अवाञ्छित क्रियाकलाप’ गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको प्रवेशलाई रोक्न भने सूक्ष्म निगरानी हुँदै आएको छ ।

यसका लागि दुवैतर्फ सुरक्षा निकायका बेग्लाबेग्लै इकाई सक्रिय छन् । सुरक्षा निकायमात्र होइन, चेलीबेटी बेचबिखन जस्ता गतिविधिमा निगरानी गर्ने संस्थाका प्रतिनिधि पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । सामान्यतया सीमा–नाका भएर आउजाउ गर्न कुनै असजिलो छैन । तर सुरक्षाकर्मीलाई शंका लागे सूक्ष्म जाँच र सोधपुछ गर्ने गरिएको छ ।भारतीय प्रहरीले नेपालबाट उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न जोगबनी बजार पुगेकाहरूलाई सामान्य अवस्थाझैं आउजाउ गर्न दिँदै आएको छ । नाकामा बस्ने एसएसबी, भन्सार प्रहरी, विहार पुलिस र जोगबनी रेलवे प्रहरीले शंकास्पद रूपमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने महिलासहित चिनियाँ, पाकिस्तानी र बंगलादेशी नागरिकलाई विशेष निगरानी राख्दै आएको छ ।

नेपालस्थित सीमा प्रहरी चौकीकी नायब निरीक्षक मुना डाँगीका अनुसार यो नाकाबाट दैनिक सरदर ८ हजार सर्वसाधारण आउने–जाने गर्छन् । अध्यागमन कार्यालय नभएकाले विदेशी नागरिकहरूको वैध आउजाउ छैन । कहिलेकाहीँ झुक्किएर नाकापारि पुगेका विदेशी नागरिकलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेका केही उदाहरण भने छन् ।

शंकास्पदबाहेक अरूलाई आउजाउ गर्न अप्ठ्यारो नभएको डाँगीको भनाइ छ । ‘बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले सीमा छिराइएको पाइए महिलालाई उनीहरूले रेल स्टेसन, फारबिसगञ्ज र पटनासम्मबाट पक्राउ गरी ल्याएर नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने गरेका छन्,’ उनले भनिन् ।नेपाल प्रहरीले पनि नाकामा शंकास्पद व्याक्तिलाई बढी निगरानी गर्दै आएको छ । सामान्यतया यो नाकाबाट जोगबनी बजारमा उपभोग्य वस्तु किन्न जाने सर्वसाधारणको भीड हुन्छ । उताबाट सामान खरिद गरेर आउने कसैलाई पनि भारतीय पक्षले जाँच गर्दैन ।

बढी परिमाण सामान ल्याएको पाइए नेपाल प्रहरीले भन्सार महसुल तिराउने गरेको छ । नाकामा माइती नेपाल, साना हात र केआई नेपाल लगायतका गैरसरकारी संघसंस्थाले पनि निगरानी गर्छन् । शंकास्पद रूपमा सीमा छिर्न लागेका महिलालाई उनीहरूले तीन पुस्ते सोधखोज गर्ने र अभिलेख राख्ने गरिएको छ । शंकास्पद देखिए नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीमा बुझाइने गरेको छ । विभिन्न समयमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरू सीमा वारि वा पारि गएर लुक्ने गर्दा समस्या हुने गरेको छ । सीमा क्षेत्रस्थित प्रहरी कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार यस्तो अवस्थामा समन्वय गरेर अपराधी पक्राउ गर्ने गरिएको छ ।

केही साताअघि नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले खुला सीमा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव दुवै देशका सरकारलाई गरेका छन् । यस्तो नियमलाई सामाजिक सद्भाव नबिग्रने गरी लागू गरिनुपर्ने समेत समूहले सुझाएको छ । एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार सीमा क्षेत्रबाट आउजाउ गर्न परिचयपत्रको व्यवस्था गरिँदा थप सूक्ष्म हिसाबले निगरानी गर्न सकिने छ । ‘सबैतिर साध्य नहोला,’ उनले भने, ‘धेरै आउजाउ भइरहने मुख्य नाकाहरूबाट यो प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ ।’

भारतको अघोषित नाकाबन्दीका बेला जोगबनी भन्सारले जोगबनीमा ट्राफिक हुने जामलाई हटाउन नेपाली नम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रवेशका लागि जोगबनी नाकामा सशुल्क सवारी पास लागू गरेको थियो । त्यो करिब एक महिना लागू भएपछि हटाएको थियो । अहिले त्यो स्थिति छैन । त्यसवेला यो नाकामा पहिलोपटक लागू गरिएको यो प्रावधानपछि एकपटक लिएको पासले २४ घण्टामात्र मान्यता पाउने व्यवस्था थियो ।

भन्सारमा प्रभाव
खुला सीमाका कारण आपराधिक क्रियाकलाप मात्र होइन भन्सार छलेर सामान ओसार्ने समूह पनि उत्तिकै सक्रिय हुने गरेका छन् । द्वन्द्वका बेला गाभिएका मोरङका ६ वटा छोटी भन्सार अझै पुन:स्थापित हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा नाका क्षेत्रमा निगरानी पुग्न सकेको छैन ।मोरङको करिब ६० किलोमिटर क्षेत्र भारतसँग जोडिएको छ । जोडिएका सबैजसो क्षेत्रका बाटो भएर भन्सार छलेका सामान भित्रने गरेको छ । डाइनियाँ, रंगेली र मायागन्जस्थित छोटी भन्सार सञ्चालनमा छन् ।

तर ती नाकामा भारततर्फ भन्सार इकाई नहुँदा प्रभावकारी भएका छैनन् । मोरङको डाइनियास्थित छोटी भन्सार कार्यालयका कर्मचारी श्याम चौधरीका अनुसार भन्सार छल्दै नाकाभन्दा वरपरबाट छलेर सामान भित्रिने गरेको छ । चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न स्थापना गरिएका छोटी भन्सारहरू सबै सञ्चालनमा आउन नसक्दा पनि समस्या भइरहेको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख मीमांश अधिकारीका अनुसार मोरङका ९ मध्ये हाल तीनवटा छोटी भन्सार मात्र सञ्चालनमा छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७५ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?