प्रदेश सरकारको बिदाको निर्णय प्रजिअहरुले मानेनन्

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — प्रदेश १ सरकारले बिहीबार विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदाको घोषणा गरेपनि स‌ंघीय सरकार अन्तर्गतका अधिकारीहरुले विदालाई अस्वीकार गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले २३ गते विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिन आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशभरका १४ वटै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र पठाइसकेको थियो।

Yamaha

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल, मोरङका रमेश केसी, सुनसरी प्रेमप्रकाश उप्रेतीलगायतले संघीय सरकारको गृहमन्त्रालयले निर्देशन नदिएसम्म आदिवासी जनजाति दिवसको नाममा र्सावजनिक विदा नमान्ने बताएका छन्। सुनसरीका प्रजिअ उप्रेतीले भने, ‘यो विदा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयकालागि हो। संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी र कार्यालयकालागि विदा छैन। यसर्थ हामीले विदा मान्न सकेनौं।’

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीले प्रदेश सरकारले ४ वटा विदा थपेको निर्णय राजपत्रमा मै प्रकाशित गरेको बताए। उनका अनुसार आदिवासी जनजाति दिवस, जनैपूर्णिमा, तराई र पहाडको होली पर्वमा सार्वजनिक विदा गरिएको छ। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई कसले मान्यो कसले मानेन भन्ने चाही थाहा भएन।’

प्रदेश सरकारले आफ्नो राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको निर्णयलाई संघीय सरकार मातहत रहेका प्रशासनका कार्यालय र कर्मचारीले अस्वीकार गर्नु संघीयताको अभ्यासमा ठेस पुगेको र केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच तालमेल नमिलेको संकेत देखिएको प्रदेश १ को सार्वजनिक विदाको प्रकरणले देखाएको छ। प्रशासन कार्यालय र कमचारीहरुले आदिवासी जनजातिको नाममा दिएको विदाको अवज्ञा गरेकोमा जनजाति अगुवाहरु रुष्ट भएका छन्।

उनीहरुले प्रदेश सरकारको निर्णय र निर्देशन नमानेका प्रजिअको बरियता स्पस्ट हुनुपर्ने र आदिवासी जनजाति समुदायको हितमा गरिएको सार्वजनिक विदा जस्ता सामान्य विषयलाई फाल्तु सम्झेर चुनौती दिने काम अशोभनीय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ११:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सिन्डिकेट हटेको भ्रम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पछिल्लो समय धेरै विरोध र असहमतिको सामना गरेर भए तापनि यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्यको निष्कर्षबारे सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको थियो । यसबाट हौसिएर सरकारले शिक्षा, राजनीति, व्यवसाय, स्वास्थ्य, राज्यसत्ता सिन्डिकेट तोड्नुपर्छ भन्ने मनसाय आम जनतामा प्रस्फुटित भयो ।

सिन्डिकेट प्रणालीको वरियता क्रमबारे समयानुकूल सन्देश प्रवाह हुने अवसर प्राप्त भयो । वरियतालाई दृष्टिगत गर्दा यातायातको ‘स्टाटस’ प्रथम, शिक्षाको सिन्डिकेट द्वितीय र अन्य हरेक क्षेत्रका सिन्डिकेट पनि जब्बर रूपमा प्रतिस्थापित रहेको प्रस्टियो । सिन्डिकेट सम्बन्धित समाचारहरू राजनीतिक उचार–चढालाई उछिन्दै अघि बढ्न पाएका मात्र थिएनन्, राजनीतिक शक्तिहरूको गन्ध पनि मिसियो । यातायात व्यवसायीको आन्दोलन र विरोधलाई तितर–बितर गरेर मात्र होइन, यातायात व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरूलाई समातेर भए तापनि सरकारद्वारा यातायातको सिन्डिकेट अन्त्यबारे घोषणा गरियो । फलत: अन्य क्षेत्रमा जब्बर बनेर बसेका सिन्डिकेट पालैपालो किनारा लगाइने भन्ने आसमा आमजनता विश्वस्त हुनथाले । तर दुर्भाग्य, अन्य क्षेत्रको कुरा छाडौं, यातायातको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा पनि कागजमै मात्र सीमित भयो ।
– ऋतिक यादव
सिम्रौनगढ–१०, बारा

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ १०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT