जनसहभागिताको बलमा चम्केको सहर

स्थानीय उपभोक्ताले यसमा ४० प्रतिशत योगदान गरेका छन् । उपमहानगरले प्रकाशित गरेको धरान राजपत्रमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा २ सयवटा ठूला–साना विकास निर्माणका योजना सम्पन्न भएका छन् । तिनमा ९ करोड ८५ लाख ६१ हजार ७ सयको योगदान स्थानीय जनसहभागिताबाट भएको छ ।

योजना महाशाखाका प्रशासनिक अधिकृत किरण भुजेलका अनुसार सडक, ढल, ट्यांकी, कल्भर्ट पुल, खानेपानी पाइपलाइन विस्तार, महिला तथा बालविकास केन्द्र भवन, शौचालय, खेल मैदानलगायत बनेको छ । ती सबै योजनामा २१ करोड २० लाख ६१ हजार ६ सय खर्च भएको छ । त्यसमध्ये उपभोक्ताले करिब ४० प्रतिशत रकम व्यहोरेका छन् ।

लामो समयसम्म धरानको विकास निर्माण गर्न केन्द्रीय योजनामा विरलै पर्ने र बजेट पनि प्रशासनिक खर्चमात्र प्राप्त हुने भएकाले मुलुकमै पहिलोपटक धरानमा ०५४ सालदेखि जनसहभागितामा विकास निर्माणको काम थालिएको थियो ।

तत्कालीन नगर प्रमुखहरू मनोजकुमार मेन्याङ्बो र ध्यानबाहादुर राईले जनसहभागितामा आधारित विकास निर्माण गर्ने नीति बनाएका थिए । त्यही नीतिलाई पच्छाउँदै जनसहभागितामा आधारित विकास निर्माणको नमुना नगर बनाउने प्रयास भइरहेको कार्यवाहक प्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीले बताइन् ।

‘लामो समय कर्मचारीले चलाउँदा पनि धरानमा जनसहभागिताको नीतिलाई सकेसम्म पच्छ्याउने कामलाई निरन्तरता दिएका थिए,’ उनले भनिन्, ‘हामी जनप्रतिनिधि आएपछि जनताको विश्वास र भरोसा बढेकाले जनसहभागितालाई बढी ध्यान दिएका छौं ।’ उनका अनुसार धरान जनसहभागितामा आधारित विकासप्रेमीहरूको सहर बनिरहेको छ ।

जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह सम्हालेयता उपमहानगरमा नयाँ मापदण्डमा आधारित पक्की (आरसीसी) सडकसहित करिव १० किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । उपमहानगर, योजना महाशाखाअनुसार ०७४/७५ मा जनसहभागिताकै बलमा ७ किलोमिटर ७ सय ५० मिटर पुरानो भत्केको सडक बनाइएको छ ।

७ हजार मिटर ढल, ८० मिटर ब्लक रोड, १ किमि पक्की पैदलमार्ग, १ हजार ६ सय मिटर आरसीसी, ३ हजार ७ सय मिटर ग्राभेल, २५ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण, १ हजार ५ सय मिटर स्लाव, ८ सय मिटर सडक ढल बनाइएको छ ।

जनसहभागितामै विभिन्न वडाका १९ ठाउँमा खेल मैदान, दुइटा कल्भर्ट, चारवटा खानेपानी ट्यांकी, छ/छ मिटरको दुइटा पुल, १३ वटा महिला तथा बालविकास केन्द्रको भवन निर्माण, ९ सय ८ वटा ग्याबियन, खानेपानी मुहान मर्मत, २ हजार ५ सय मिटरमा रोड मार्किङ, खानेपानी पाइलाइन विस्तार गरिएको छ ।

उपमहानगरका बरिष्ठ इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठले भने, ‘धरानमा जनसहभागिताको नीति अख्तियार नगरिएको भए आज सुन्दर, सफा जता ततै फराकिला कालोपत्रे सडक देखिन्न थियो होला ।’ उनले उपमहानगरले ६० प्रतिशत र जनसहभागितामा ४० प्रतिशत बजेटमा धेरै विकास निर्माण भएको बताए । ०५४ सालदेखिको जनसहभागिताको रकम जोड्ने हो भने अहिलेसम्ममा अर्ब नाघ्छ ।

उनले स्थानीय तहमा जनप्रनिधि आएपछि आफ्नो घर अगाडिको कच्ची सडकलाई फुटपाथ, अपाङ्गामैत्री र फूलबारीसहितको फराकिलो कालोपत्रे बनाउन माग गर्दै ४ सयभन्दा बढी उपभोक्ता समितिले निवेदन दिएको बताए ।

योजना अधिकृत भुजेलले भने, ‘उपभोक्ताहरू पहिलै रकम जुटाएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खोलेको खानामा जम्मा गरेर आउँछन् तर उपमहानगरपालिकासँग ती चार सय उपभोक्ता समितिको माग थेग्ने आर्थिक अवस्था नभएकाले क्रमागत योजनामा प्राथमिकता दिएर राखेका छौं ।’

यस्ता क्रमागत योजनाहरूमा उपभोक्ता आफंैले घरघरमा उठाएको बजेट र नपुगेको बजेटमा उपभोक्ताले नै ऋण स्वरूप दिएको रकमले सडक र अन्य विकास निर्माण गर्ने चलन छ । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि उपमहानगरपालिकाले दिनुपर्ने रकम ढिलो चाँडो उपलव्ध गराउने गरेको छ ।’ स्थानीय तह आफैं नै स्थानीय सरकार भएकाले प्रदेश र केन्द्रले यो वर्षदेखि बजेट पनि छुट्याउन थालेपछि जनसहभागिताको लहर चलेको हो ।

रेडक्रसमा सक्रिय धरान १५ का बासुदेव गौतमले जनसहभागिताले सहरको मुहारमा चमक ल्याएको बताए । उनले धरानले सुरु गरेको जनसहभागिताको नीति मुलुकका अन्य धेरै नगरपालिकाले पछ्याएको बताए ।

‘सडक, पुल, वा कुनै सामुदायिक भवनहरू बनाउन परे आफ्नो गाँस कटाएर पनि खुलेर दिने चलन छ,’ उनले भने, ‘नाइनास्ती वा बाधा विरोध गर्ने र सरकारको मुख ताक्ने नीति अपनाएको भए हामी यतिखेर गाउँउन्मुख नगरपालिकाका बासिन्दा बन्थ्यौं होला ।’

जनसहभागिता नीतिको मुख्य अवधारणा तयार गर्ने पूर्वनगरप्रमुख मेन्याङ्बोले जनसहभागिताको नीति धरानको विकास र समृद्धिका लागि मेरुदण्ड भएको बताए । ‘०५४ सालमा धरानको आयस्रोत भनेको ढाट लगाएर उठाएको चुंगीकर करिब २ करोड मात्र थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेट नदिने, हामीले धरानको विकास निर्माण गर्ने हो भने अनिवार्य जनसहभागिताको नीति नै पारित गर्‍यौं । काम सुरु गर्दा सवा करोड रुपैयाँ त जनसहभागिताबाटै उठेको थियो ।’

नगरले ६० र जनताले ४० प्रतिशत खर्च व्यहोरेको देखिए पनि स्थानीयको आर्थिक र भौतिकबाहेक अरू पक्षको पनि मूल्यांकन गर्ने हो भने धरानको विकास निर्माणमा ८० प्रतिशत लगानी जनताकै रहेको मेन्याङबोको भनाइ छ ।