महानगरमा विस्फोटः 'पक्राउ परेकाहरुको संलग्नता देखिएन'

विनोद भण्डारी

काठमाडौँ — विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद पराजुलीको कार्यकक्षअघि आइतबार दिउँसो भएको बम विस्फोट कसले गरेको प्रहरीले भन्ने अझै पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

विस्फोटमा संलग्न भएको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएका ८ जना घटनामा संलग्न नभएको प्रहरीले बताएको छ ।

Yamaha

विस्फोट कसले गराएको भन्ने पुष्टि हुन नसकेको मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी मनोज केसीले बताए । 'यसैले विस्फोट गराएको हो भन्ने स्थिती छैन’ उनले भने, 'घटनालगत्तै नियन्त्रणमा लिइएका ८ जना विस्फोटमा संलग्न नभएको पाइएको छ ।’ प्रहरीले उनीहरुको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी)ले आइतबार विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै बिस्फोटको जिम्मेवारी लिएको थियो । एसपी केसीले भने मोर्चा वा माओवादीको विप्लप समुह कसले विस्फोट गराएको हो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको बताए ।

कार्यालयको माथिल्लो तलामा रहेको प्रमुखको कार्यकक्ष अगाडीको सेवाग्राही बस्ने स्थानमा भएको विस्फोटले त्यहाँका फर्निचर, झ्यालका सिसा र आगनमा पार्किङ गरिएको प्रमुख चढने गाडीको सिसा क्षतिग्रस्त भएको थियो ।

महानगरले नगरको उचित सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रसमक्ष लिखित माग गरेको छ । प्रमुख पराजुलीका अनुसार प्रमुख र उपप्रमुखको व्याक्तिगत सुरक्षा मागपनि गरिएको छ ।

आइतबारको घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सोमबारदेखि महानगरको कार्यालयमा सुरक्षा तैनाथ गरेको छ । यसअघि त्यहाँ प्रहरीको सुरक्षा नभएको महानगरले जनाएको छ ।

तर सुरक्षा निकायले महानगर प्रमुख पराजुलीको भनाईलाई खण्डन गर्दै सुरक्षा चुनौती बढको स्वीकारेको छ । एसपी केसी भन्छन्, 'बिस्फोटले महानगको सुरक्षा कमजोर भएको नभई थप चुनौती थपिएको मात्र हो ।’ महानगरसहित अन्य स्थानीय निकायमा सुरक्षा व्यवस्थामा थप कडाई गर्दै कभर क्षेत्रलाई फराकिलो बनाइएको केसीले बताए ।

सेवाग्राहीको बढी भीड हुने स्थानीय निकाय र अन्य कार्यालय तथा आर्थिक कारोबार बढी हुने स्थानमा सुरक्षाको निगरानी बढाउने तयारी गरिएको उल्लेख गर्दै केसीले भने, 'महानगर, नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई व्याक्तिगत सुरक्षा (पीएसओ) को व्यवस्था गर्न नीतिगत रुपमा स्पष्ट भएमात्र सम्भव हुन्छ ।’ मोरङमा एक महानगरपालिकासहित ८ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका छन् ।

मोरङका केही नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले व्याक्तिगत सुरक्षाकालागि पीएसओ लिएको उल्लेख गर्दै उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले पीएसओ माग्दा सुरक्षा निकायलाई नीतिगत निर्देशन चाहिने आफैँमा अनौठो भएको बताइन् । 'सुरक्षा निकायको यो दोहोरो चरित्र हो । 'उनले भनिन्, 'नगर प्रमुखले सुरक्षा पाउने महानगर प्रमुख र उपप्रमुखले सुरक्षा नपाउने भन्ने पनि हुन्छ ।'

'अन्य नगरपालिकाका प्रमुख र उप्रमुखले आन्तरिक रुपमा व्याक्तिगत सुरक्षाको सुविधा लिएका होलान् ।ु एसपी केसीले भने, 'नीतिगत रुपमा प्रमुख र उपप्रमुखलाई पीएसओ उपलब्ध गराउन नीतिगत रुपमै प्रष्ट जरुरी छ ।'

यसैबीच, मोरङ कांग्रेसले महानगरपालिका कार्यालयमा भएको बिस्फोटको निन्दा गर्दै संलग्न पत्ता लगाएर कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १८:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुलुकी एेन सच्याउन चिकित्सक संघकाे माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी ऐन मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र फौजदारी कार्यविधि ऐन संशोधनको माग गरेको छ ।

नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएकोमा उक्त ऐनप्रति चिकित्सक संघको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको जनाएको छ। सरकारले संघसित गरेकाे ०७४ असाेज १३ काेसम्झौताअनुसार विवादित ऐनहरुलाई संशोधन नगरे भदौ १ गतेदेखि देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो एप्रोन र काउन्सिल दर्ता प्रमाण पत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।

सोमबार संघले बिज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै राज्यले कानून निर्माण गर्दा प्राविधिक क्षेत्रतर्फका बिषयवस्तुहरुको संवेदनशीलता र त्यस क्षेत्रको ज्ञान बिना नै अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरित यस्तो विवादास्पद कानून निर्माण गर्नु अत्यन्तै दु:खद पक्ष रहेको उल्लेख गरेको छ।


संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा हाल निर्माण भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको दर्जामा राखी कानूनी प्रावधानहरु समावेश गरिएको र त्यसले नेपालमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले निरन्तर प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई समेत अपराधमा परिणत गर्न खोजिएको हुनाले अब कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो सेवा संचालन गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको जनाएको छ।

‘यो संघ कानूनी राज्यमा विश्वास गर्ने एवं कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिले छुट पाउन नहुनेतर्फ दृढ रहेको छ। अपराधिक क्रियाकलापमा समावेश हुने जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन बिना धरौटी हिरासतमा लिई कानून बमोजिम कारवाही गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने सरकारी प्रतिबद्धता विपरित विद्यमान ऐनहरु ल्याइएकोमा नेपाल चिकित्सक संघ आपत्ति प्रकट गर्दछ,' बिज्ञप्तिमा छ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT