कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

खर्च भएन गरिबी निवारणको रकम

हाटबजार सार्ने योजनाले समस्या
आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — फुङलिङ नगरपालिका १० फुरुम्बुकी तुलसा थापाले सामुदायिक विकासका लागि बैकल्पिक समूहलाई बैठकमा उपस्थित हुन निम्तो दिइन् । पाथीभरा सामुदायिक समूहका सदस्यले लिएको रकमको वार्षिक हिसाब गर्ने र पुन: ऋण लगानी गर्ने उद्देश्यले बैठकमा निम्त्याइएको थियो ।

खर्च भएन गरिबी निवारणको रकम

गरिबी निवारण कोषद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको नियमन यहाँ सामुदायिक विकासका लागि बैकल्पिक समूहले गर्दै आएको थियो । यसको संयोजन कार्यक्रम संयोजक हरि पौडलले गरेका थिए । तर, संस्थाले उपस्थिति जनाएन । कोषले गत चैतमै कार्यक्रम सकिएको जानकारी गराएपछि उपस्थिति नजनाएको पौडेलले बताए ।


साविकको वडा ५ का १७ घर आवद्ध यो समूहमा ७ लाख छ । यो गरिबी निवारण कोषले दिएको बिउ पुँजी र समूह सदस्यले मासिक रूपमा बचत गरेको रकम हो । समूहका सदस्यले थप १० प्रतीशत लगानी पनि गरेका छन् ।


लगानी र प्रतिफलको विषयमा छलफल गर्न, ऋण उठाउन र लगानी गर्न प्रत्येक महिना समूहको बैठक हुन्छ । संकलित रकम समूहको निर्णय अनुसार गाई, बाख्रा, सुँगुर जस्ता पशुुपालन, अलंैची, चिराइतो जस्ता कृषि उपजमा लगानी गरिन्छ ।


मासिक वैठकमा ऋण खाने सदस्यले ब्याज र वचत रकम अनिवार्य जम्मा गर्ने नियम समूहले बनाएको छ । साँवा रकम भने वर्षमा एकपटक हिसाब हुन्छ । समूहका सदस्यको लगानीअनुसार प्रत्येक सदस्यले ५ देखि ५० हजारसम्म ऋण पाउँछन् । वडाभरिमा यस्ता १९ वटा समूह छन् । फुरुम्वुजस्ता साविकका ४० वटा गाविसमा यो कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम परिचालन गरिएको छ । कोषका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वाईवी थापालाई असार २१ गते गराइएको जानकारीअनुसार २३ करोड समुदायसँग छ । यो रकम अहिले अलपत्र जस्तै छ ।
बैकल्पिक समूहजस्तै कुनै पनि समूह वार्षिक हिसावका लागि समूहमा गएका छैनन् । फुरुम्बुजस्तो इमान्दारिता देखाएर धेरै समूहले खवर पनि गरेका छैनन् । जिल्लामै कार्यक्रम नियमित नभएको जानकारी पाएपछि रकम चलाउनेहरूले यसलाई कम वास्ता गर्न थालेका छन् । कोषले गत चैतदेखि कार्यक्रम नथपिने जानकारी गराएपछि नियमित गतिविधि बन्द भएको छ ।


जिल्लामा सुरुका केही वर्ष आठ र पछिल्ला वर्ष पाँचवटा गैरसरकारी संस्थामार्फत कार्यक्रम गरिएको थियो । आयआर्जन र भौतिक पूर्वाधार गरी दुई विधामा कार्यक्रम गरेको कोषले दलित वा महिलाको नेतृत्वमा समूह गठन गर्न लगाएको थियो ।


समूहमा रहेको रकमको विवरण सहितको जानकारी स्थानीय सरकारलाई गराउने तयारी गैरसरकारी संस्थाले गरेका छन् । उनीहरूले बिनाधितो र समुदायको सर्वसहमतिले निर्णय गरेर रकम परिचालन भएकाले यसलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्न कोषलाई प्रस्ताव गरेका छन् । सीपमूलक र आयमूलक व्यवसायमा लगानी हुँदा सीप र आम्दानी दुवै बृद्धि भएकाले सके संस्थामार्फत नसके स्थानीय सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने माग गैरसरकारी संस्थाको छ । तर स्थानीय सरकारले भने यसमा खासै चासो देखाएका छैनन् । महिला उद्यमी संघका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले भने, ‘हामीले गाउँपालिकालाई जानकारी गराएका हौं तर उहाँहरूले कर्मचारी नभएर गाउँपालिका चलाउन त धौधौ परिरहेको छ भनेर खासै वास्ता
गर्नु भएन ।’


प्रत्येक समूहमा कर्मचारी नपुगे समूहमा परिचालन गरेको ऋण उठाउन भने कठिन हुने किरण बताउँछन् । कर्मचारीले निकै ताकेता नगरे पहुँच हुनेले विभिन्न बहाना बनाएर नतिर्न खोज्ने जस्ता गतिविधि गर्नेगरेको उनको दाबी छ ।


कार्यक्रम चलाएका संस्थाले घुम्ती कोषको रकमलाई सहकारीमा परिणत गर्न, स्थानीय तहमा रहेका पशु बिमासम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी पशु बिमाको व्यवस्थापन गर्न, घुम्ती कोषका लागि कर्मचारी परिचालन गर्न सुझाएका छन् ।


यसलाई संकलन र व्यवस्थापन नगरे समुदायमा द्वन्द्व निम्तने खतरा रहेको एक सदस्यले बताए । समूह निष्किय भएपछि रकम संकलन नहुने र उसले यति र मैले यति भनेर रकमको विषयमा विवाद हुन सक्ने सामाजिक संस्थाको आशंका छ ।


ताप्लेजुङमा मात्रै नभएर पाँचथरमा पनि १६ करोड समुदायमा अलपत्र परेको छ । कोषले कर्मचारीलाई पछिल्लो तीन महिनाको तलव पनि अहिलेसम्म नदिएको र कार्यक्रमको विषयमा पनि ठोस निर्णय नदिएका कारण अलपत्र परेको सामाजिक संस्थाहरूले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?