दसैंसम्म खानेपानीको व्यवस्था

आयोजनाले चारकोशे जंगलमा अढाई सय मिटर गहिरो ४ वटा डिप ट्युवेलबाट वास्तविक पानीको उत्पादन कति भइरहेको छ भनेर मापन गरिएको थियो । भूमिगत पानी उत्पादन परीक्षण गर्दा प्रतिसेकेण्ड १ सय १९ लिटर पानी उत्पादन भएको थियो । उक्त उत्पादन धरानको उपभोक्ताका लागि पर्याप्त भएको बताइएको छ ।

आयोजनाका व्यस्थापक इन्जिनियर राजु पोखरेलले जनप्रतिनिधि, विभिन्न दलका प्रतिनिधि र अनुगमन समितिका पदाधिकारीलाई भने, ‘भूमिगत पानी निकाल्ने प्रविधि र डिजाइनअनुसार चारकोशे जंगलको डिप ट्युवेलबाट दैनिक २ करोड ८१ लाख लिटर पानी उत्पादन क्षमता देखिएको छ ।’ संस्थानले भने सर्दु जलाधारको सतहको पानी र चारकोशे जंगलमा रहेको भूमिगत डिप ट्युवेलबाट दैनिक १ करोड १० लाख लिटर पानी मात्र उत्पादन गरेर १६ हजार धारामा पालो पालो वितरण गर्दै आएको छ ।

धरान दक्षिणको चारकोशेको पानीलाई स्वाम्पवेल रिजर्भवायर ट्यांकीमा जम्मा गरेर धरान–१४ स्थित पिण्डेश्वर सिस्टममा रहेको नौ लाख लिटर क्षमताको ट्यांकीमा पम्प गरेर रिजर्भ गर्ने काम भइरहेको प्राविधिकहरूले बताए ।

उक्त पानी हाल परीक्षणका लागि धरान १५ बाझोगराका करिब १० हजार नयाँ पुराना धारा अर्थात् ६० प्रतिशतका धारामा पठाइएको छ । आयोजनाको यो दोस्रो परीक्षण हो । एक वर्षअघि चारकोशे जंगलकै कुम्भीहालमा जडान गरेको डिप ट्युवेलको पानी धरान–१७ स्थित रेल्वे सिस्टममा पम्प गरेर सवै परीक्षण पूरा गरी खानेपानी घरघरमा वितरण सुरु गरिसकेको छ । रेल्वे सिस्टममा २१ सय नयाँ उपभोक्ताले मिटर जोडेर खानेपानी महसुल नियमित रूपमा तिर्दै धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमार्फत पानी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

यता पिण्डेश्वर सिस्टमकाको पानी उपभोक्ताको धारामा जडान गर्नका लागि नेपाल खानेपानी संस्थान रिजर्भवायर ट्यांकी र उसले विस्तार गरेको पाइपलाइनमा इन्टरलिङ गर्न बाँकी भएकाले सोझै उपभोक्ताको धारामा उपलव्ध गराउन नसकेको इन्जिनियर पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘अब शायद यसै सातादेखि बाझोगरातिर पनि आयोजनाको भूमिगत पानी उपभोक्ताको धारामा परीक्षणका रूपमा खसाउने छौं ।’

नेपाल खानेपानी संस्थान र आयोजनाको पाइपलाइन बीचको इन्टरलिङ समस्याबारे बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीले एक महिनाअघि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी रहेकाले इन्टरलिङ नगरिएको बताइन् ।

मन्त्रिपरिषदले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ३ अनुसार धरान उपमहानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र रहनेगरी गठित बोर्डलाई संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले असार ३२ गते नै गरेको छ ।

एसियाली विकास बैंक एडीबीको २२ मिलियन डलर ऋण तथा अनुदानमा एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत खानेपानी आयोजना तीन वर्षदेखि धरानमा सञ्चालन हँुदै आएको छ । आयोजनाको अवधिक यसअघि दुईपटक थपिसकिएको छ । अवको अन्तिम अवधि आगामी डिसेम्बर २९ मा सकिने भएकाले जसरी भए पनि यो दसैंभित्र धरानका थप भएका नयाँ उपभोक्ता र पुराना उपभोक्ता सवैका धारामा पानी खसाउने गरी काम भइरहेको बोर्ड अध्यक्ष सुवेदीले बताइन् ।