योजना माग्न राजधानी

जनप्रतिनिधि काठमाडौंमा
चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — स्थानीय तहमा ठूला विकास आयोजनाका लागि बजेट माग गर्दै छथर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेका छन् । स्थानीय राजनीतिक दलका अगुवा, जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश र संघीय सांसद समेत लिएर जनप्रतिनिधि काठमाडौं पुगेका हुन् ।

तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका अगुवाहरू सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भेटेर समस्या राखेपछि सामूहिक फोटो खिचाउँदै । तस्बिर : कान्तिपुर

गाउँपालिकामा प्राप्त बजेटले मात्र छथर क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने भन्दै दीर्घकालीन महत्त्वका ठूला विकासे आयोजनाका लागि बजेट माग गर्दैै गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तविर लिम्बू नेतृत्वको जनप्रतिनिधिको टोली काठमाडौं पुगेर विभिन्न मन्त्रालय पुगिरहेको छ ।

टोलीले संघीय सरकारका १० भन्दा बढी मन्त्रालयमा पुगेर गाउँपालिका सहित जिल्लाको समस्या र माग समेटिएका फायल सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई बुझाइरहेका छन् । आफूहरू पुगेका सवैजसो मन्त्रालयबाट सहयोगको आश्वासन पाएकाले आफूहरूको संघीय राजधानी काठमाडौंको यात्रा सफल भएको गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बूले बताए ।

टोलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भेटेर स्थानीय तहमा कर्मचारी नहँुदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको जानकारी गराएको छ । कर्मचारी अभावमा दैनिक कार्यसम्पादनमा समस्या भएकाले तत्काल आवश्यक कर्मचारी पठाइदिन अनुरोध गरिएको टोलीमा साथै रहेका गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजन नेपालीले बताए । जिल्लाका स्थानीय तहमा कृषि, पशु लगायतका कार्यालयमा विषय विशेषज्ञ नहुँदा कार्यसञ्चालनमा समस्या परेकाले मन्त्रालय समक्ष विज्ञको समेत माग गरिएको उनले बताए । मन्त्री पण्डितले आवश्यक कर्मचारी पठाउने आश्वासन दिएको प्रवक्ता नेपालीको भनाइ छ ।

टोलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर गाउँपालिका केन्द्र शुक्रबारे बजारमा रहेको प्रहरी चौकीलाई इलाका प्रहरी कार्यालयमा स्तरोन्नति गर्न माग गरेको छ । ओख्रे प्रहरी चौकीलाई स्थायी, शनिश्चरे बजारमा प्रहरी चौकी स्थापना र शुक्रबारे बजारमा सशस्त्र प्रहरी बलको बेसक्याम्प स्थापनाको माग गरिएको गाउँपालिका प्रमुख लिम्बूले बताए ।

मन्त्री रामबहादुर थापाले शान्तिसुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै प्रत्येक वडामा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेकाले त्यसका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री थापाले शुक्रबारे बजारमा रहेको प्रहरी चौकीलाई तत्कालै इलाका प्रहरी कार्यालयमा स्तरोन्नति गर्ने र सशस्त्र प्रहरी बलको बेसक्याम्प स्थापना गर्ने आश्वासन दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बूले बताए ।

छथर गाउँपालिकाका अधिकांश वडा सुख्खा रहेकाले बृहत् खानेपानी योजनाको माग गर्दै टोलीले खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई भेटेर समस्या राखेको छ । पानी अभावमा छथर क्षेत्रका अधिकांश वडामा बसाइँसराइको समस्या रहेको र सिँचाइ अभावमा किसानले समयमा बालीनाली लगाउन नपाएको भन्दै टोलीले खानेपानी मन्त्री मगरलाई छथर क्षेत्रमा तेलिया खोला खानेपानी र ढाडखोला खानेपानी योजना सञ्चालन गरिदिन माग गरेको छ ।

टोलीले ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षामान पुनलाई भेटेर सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको अवस्था बारे जानकारी गराएको छ । लालीगुराँस नगरापालिकाको वसन्तपुरस्थित टुटेमा विद्युत् सबस्टेसन राख्न, सुख्खा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न र उज्यालो छथर अभियान सञ्चालन गर्न टोलीले बृहत् योजना माग गरेको छ ।

मन्त्री पुनले वसन्तपुरमा विद्युत् सबस्टेसन राख्ने, सुख्खा क्षेत्रमा दीर्घकालीन खानेपानी सहित सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, तमोर तटीय क्षेत्रमा सौर्य लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने र उज्यालो छथर अभियान सञ्चालन गर्न तत्कालै कार्य अघि बढाउने आश्वासन दिएको अध्यक्ष लिम्बूले बताए ।

एक साता लामो काठमाडौं बसाइका क्रममा टोलीले भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय पुगेर गाउँपालिका र जिल्लाको सडकको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या पनि राखेको छ । गाउँपालिका र जिल्लाको समग्र विकासका लागि प्रदेश र संघीय सरकारका सांसद र मन्त्रीहरू समेतले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बूले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०९:५१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुलुकी संहिता : जटिलतालाई संशोधन गर्नुपर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

धनकुटा — शुक्रबारदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी संहिता (ऐन) को सन्दर्भमा जिल्लाका सरोकारवालाले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर ऐन, मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधिबारे यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । ऐनबारे जानकारी लिन जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सरोकारवाला पक्षको भेला गरी प्रतिक्रिया लिएको थियो ।

१ सय ६५ वर्षपछि परिवर्तन भएको मुलुकी ऐनपछि नयाँ बनेका ऐनबारे अधिकांशले सकारात्मक धारणा राखेको छन् । कतिपयले केही दफाले पेसागत रूपमा असहज बनाएको गुनासो पोखेका छन् । खासगरी न्यायिक क्षेत्रका विज्ञले परिवर्तित कानुनले जटिलता ननिम्त्याएको बताएका छन् । तर सञ्चार क्षेत्र, सुरक्षा निकाय तथा चिकित्सकका क्षेत्रमा केही समस्या निम्तिएको प्रतिक्रिया आएको छ ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलले पेसागत तथा व्यावहारिक कार्य सकारात्मक नियत गरिएको खण्डमा जटिलता नआउने दाबी गरे । उनले सञ्चारकर्मीलाई जटिलता नआउने बताए ।‘विगतमा सञ्चारमाध्यमले वीभत्स फोटो बेचेर धेरै कमाउने नियत राखेका थिए’, उनले भने, ‘अब त्यस्तालाई भने ऐनले नियन्त्रणमा ल्याउने छ ।’ कमजोरी गर्नेका लागि कानुन कडा रूपमा प्रस्तुत भए पनि सकारात्मक नियतले गरिने कार्यलाई कानुन बाधक हुन नसक्ने पोखरेलको धारणा छ । उनले परिवर्तित कानुनलाई हाउगुजीका रूपमा लिन नपर्ने तर्क राखे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गोपालबहादुर भट्टराईले जटिलता निम्तिएका दफालाई संशोधनको बाटो खुला हुने बताए । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता मनोजकुमार आचार्यले परिवर्तित कानुन सकारात्मक रहेको भन्दै यसलाई उत्सवका रूपमा लिनुपर्ने बताए । तर सञ्चारकर्मीले तस्बिर खिच्ने तथा समाचार संकलनका क्षेत्रमा केही दफाले जटिलता निम्तिएको बताएका छन् ।

पत्रकार महासंघ जिल्ला उपाध्यक्ष नगेन्द्र राईले जटिल देखिएका बुँदाबारे संशोधनको पहल गरिनुपर्ने जोड दिए । अधिवक्ता रोहित डाँगीले नियत सफा गरेर कार्य गर्नेलाई परिवर्तित कानुनले कुनै समस्या नपार्ने बताए ।अधिवक्ता लाखमान राईले सकारात्मक रूपबाट कानुन बने पनि कमिकमजोरी उठान भइरहेकाले त्यसमा देखिएका कमजोरी संशोधन गर्ने ठाउँ रहने उल्लेख गरे । मालपोत अधिकृत रामबहादुर कार्कीले नयाँ कानुनले कार्यालयको काममा केही समस्या सृजना भएको बताए । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेन्द्रबहादुर गुरुङले आफूले अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०९:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT