५ प्रजातन्त्र सेनानीलाई सम्मान

कान्तिपुर संवाददाता

ओखलढुंगा — ‘सूर्य श्री ट्रस्ट’ ले यहाँका ५ प्रजातन्त्रका सेनानी तथा उनका परिवारलाई नगदसहित आइतबार सम्मान गरेको छ ।

सम्मानित हुनेमा प्रेमनारायण प्रेमी, महेश कोर्मोचा, लोककृष्ण भट्टराई, व्याकुल माइला र पूर्णकुमारी थापा छन्।

Yamaha

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०९:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एकीकरण टुंग्याउँदै नेकपा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तीन महिनाअघि केन्द्रमा पार्टी एकता गरेको नेकपाले यसै साताभित्र तल्लो तहको एकीकरण टुंग्याउने भएको छ । त्यसका लागि दिनहुँजसो प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व मिलाउन कार्यदलका बैठक बसिरहेका छन् ।

केन्द्रीय नेता र सांसद अन्य काम छोडेर एकता प्रक्रिया टुंग्याउन व्यस्त भएका छन् । धेरै केन्द्रीय नेता र सांसद जिल्ला पुगेका छन् । नेतृत्वका लागि तत्कालीन एमाले र माओवादी पक्षको होडबाजी छ । आफ्नो पक्षका नेतालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन केन्द्रीय नेताले लबिइङ थालेका छन् ।

नेतृत्वको दाबी बढेपछि साउन मसान्तसम्म समय तोकिए पनि सबै प्रदेश र जिल्लाले टुंगो लगाउन सकेनन् । त्यसैले कार्यदललाई ५ गतेभित्र सबै मिलाइसक्न समय थपिएको थियो । उक्त समयसमेत घर्किन लागेपछि जिल्ला र प्रदेशका नेताहरू राजधानीभित्रै र बाहिर दिनहुँ बैठक गरिरहेका छन् ।

‘स्थायी समितिको आउँदो बैठकले एकता प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने भएकाले जिल्लाको एकीकरण प्रस्ताव तयार गर्ने काम भइरहेको छ,’ नेतृत्व मिलाउने कार्यदलका सदस्य एवं नेकपा केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले भने, ‘दुवै पक्षलाई मिलाउनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हो ।’ नेकपाले आउँदोभदौ ८ र ९ गते स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ ।

स्थायी समितिमा प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको एकता गर्न गठित कार्यदलका प्रतिवेदन पेस हुनेछन् । ती प्रतिवेदनको आधारमा नेतृत्व र कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नेछ । नेताहरूका अनुसार एकीकरण प्रस्ताव तयार भएका सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुंगालगायत जिल्लामा विवाद देखिएको छ ।

विवाद भएका स्थानमा केन्द्रबाट नेतृत्व टुंगो लगाउने गरी प्रस्ताव पठाउने तयारी जिल्लाहरूले गरेका छन् । विद्यार्थी संगठनले एकीकरण प्रस्ताव तयार गरेको छ तर नेतृत्व कसको भन्ने टुंगिन सकेको छैन । त्यस्तै युवा संघ, मजदुर संगठनलगायतमा पनि एकीकरणपछिको नेतृत्वबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन । नेकपाभित्र दुई दर्जन भ्रातृ संगठन छन् ।

स्थायी समितिले केन्द्र र प्रदेश सरकार एवं संसदको पदीय जिम्मेवारीमा रहेकालाई जिल्ला र प्रदेशको इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड बनाएको छ । तर यो मापदण्डभन्दा बाहिर रहेकै नेताहरूको संख्या ठूलो भएकाले जिम्मेवारी टुंग्याउन कार्यदललाई सकस छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT