त्रियुुगा नदी नियन्त्रण : २५ हजार परिवार लाभान्वित

डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — त्रियुगा नदी नियन्त्रणको काम सुरु भएसँगै यहाँका झन्डै २५ हजार परिवारले राहत पाउने भएका छन् । नदीको मुहानदेखि सप्तकोसीसम्म तटबन्ध निर्माण गरी आसपासका खहरे खोलासमेत नियन्त्रण गर्न लागिएको हो ।

त्रियुुगा नदी नियन्त्रण : २५ हजार परिवार लाभान्वित

‘त्रियुगा नदी नियन्त्रण गुरुयोजना’ अनुसार चालु आवदेखि काम सुरु हुनेछ । यसका लागि चालु आवमा सरकारले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

जिल्लाको मुख्य समस्या त्रियुगा नदीको कटान हो । गत वर्ष राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले त्रियुगाले गरेको क्षति अवलोकन गर्दैै यसको नियन्त्रणमा चासो व्यक्त गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको चासोसँगै पूर्वमन्त्री तथा उदयपुर क्षेत्र १ का सांसद नारायण खड्का समेतको पहलमा जलउत्पन्न प्रकोप तथा नदी नियन्त्रण कार्यालय लहानले ६ अर्ब ८५ करोड ११ लाखको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।

जलउत्पन्न प्रकोप तथा नदी नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार त्रियुगा नगरपालिकाको होक्से कालिखोलादेखि सप्तकोसीसम्म ४२ किमि पर्छ । यसमा दुवैतर्फ बाँध निर्माण गर्न ६ अर्ब ८५ करोड ११ लाख खर्च लाग्ने अनुमानसहित विस्तृत गुरुयोजना प्रतिवेदन तयार गरी गत वर्ष मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।

बाँध निर्माण गर्दा ४ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनको उकास हुने र १० हजार घरधुरीका ५० हजार जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । १३ सय वर्ग किमि जलवहाब क्षेत्र रहेको त्रियुगाको ३१ सय मिटर प्रतिसेकेन्ड बहाव रहेको र २५ अन्य सहायक नदीका कारण यसको चौडाइ बर्सेनि बढिरहेको गुरुयोजनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘त्रियुगाले बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन बगाउँदा सयौं परिवार सुकुम्वासी बनेका छन्,’ चौडन्डीगढी नगरपालिका ५ का वडाध्यक्ष देवनारायण चौधरीले भने, ‘गुजारा गर्ने जमिन नदीकै कारण बगरमा परिणत भएपछि सयौं परिवार विस्थापित भएका छन् ।’ नदीले बगर बनाएको खेतीयोग्य जमिन उक्सिने आशमा त्रियुगा, चौडण्डिगढी र वेलका नगरपालिका २५ हजार परिवारले नदीले बगाएको आफ्नो खेतको ३० वर्षदेखि मालपोत तिर्दै आएका छन् । ‘३ बिघामा २०५३ सालयता त्रियुगा नदी बगिरहेको छ,’ चौडण्डिगढी १०, रूपनगरका नरबहादुर थापाले भने, ‘कुनै पनि उक्सेला र खाउँला भनेर नदी बगेदेखि अहिलेसम्म मालपोत तिरिरहेको छु ।’ यो वर्ष पनि ७ दिन पहिले मालपोत तिरेको उनले बताए ।

नदीले त्रियुगा, चौडण्डिगढी र बेलका नगरपालिकका २५ हजार परिवारको खेतीयोग्य जमिन बगर बनाएको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा देखिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?