अरुण–३ को बाँध: जोखिम परिवारलाई स्थानान्तरण माग

दीपेन्द्र शाक्य

संखुवासभा — मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन बहुचर्चित अरुण–३, जलविद्युत् परियोजनाको बाँध निर्माण स्थल (ड्याम साइट) का १४ घर जोखिममा परेका छन् । उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सुरक्षित स्थान खोजी भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ ।

मकालु–३ मा पर्ने अरुण तेस्रोको ड्यामसाइटमा उच्च जोखिममा रहेको नयाँ बस्ती । तस्बिर : दीपेन्द्र

सुरुङ निर्माण क्रममा बस्तीमुनिका चट्टान फुटाउने क्रममा जमिन हल्लिएको स्थानीयले बताए । चट्टान फोर्न विस्फोटक पदार्थ पडकाउँदा जमिन चिरिएर पहिरो जान थालेको स्थानीय दलबहादुर राईले बताए ।

मकालु–३ का दलबहादुर राई, मेघराज राई, नरेश राई, रुकमान राई र मेघनाथ राईलगायत १४ घरपरिवार जोखिममा परेका हुन् । आयोजनाको ड्यामसाइट निर्माणस्थलमा रहेका नयाँ बस्ती जोखिममा परेको हो । केही वर्ष अघिदेखि यहाँ बस्ती बस्न सुरु गरेको थियो ।

Yamaha

‘घरमुनिबाट अरुणको सुरुङ खनेर आयोजनाको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी निर्माणकार्य चलिरहँदा पहिरो जानसक्ने देखिएको छ । सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ ।’ दलबहादरका लगायत ५ वटा घर पूर्ण विस्थापितमा परेको गाउँपालिकाकी कार्यबाहक अध्यक्ष चमेली राईले बताइन् ।

यी ५ घरपरिवारलाई मुआब्जा दिएर स्थायी रूपमा सुरक्षित स्थानमा सारिनुपर्छ भनेर माग गरिएको छ । ‘अन्य ९ घरपरिवारलाई तत्कालका लागि आवास निर्माणमा लाग्ने खर्च उपलब्ध गराउने र सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सुरुङ खन्ने क्रममा ब्लास्टिङ गर्दा माथिल्लो भाग पूरै थर्किन्छ, कतिखेर झर्छ भन्ने चिन्ता भइरहन्छ ।’

आयोजनाको निर्माणकार्य सकिएपछि उनीहरूलाई सोही स्थानमा पुन:स्थापना गराउने तयारीमा रहेको राईले जानकारी दिइन् । त्यसका साथै त्यो बस्तीको जमिन आयोजनाले आवश्यकताअनुसार मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोजनाको निर्माणकार्य चलिरहेको समयमा कुनै पनि बेला त्यो बस्तीमा पहिरो जान सक्ने खतरा देखिएको छ । उनले भनिन्, ‘मानवीय जोखिम हुने देखिएकाले गाँउपालिका र स्थानीयले सुरक्षित स्थानमा सारिनुपर्ने माग राख्दै आएका छौं । भारतीय निर्माण कम्पनी सतलजलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएपछि सुरक्षित स्थानमा सार्न सकारात्मक भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

निर्माणकार्यले असर पर्ने सम्भावित क्षेत्रमा सतलज कम्पनी र लगानी बोर्डले चिचिला र मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितको टोली लिएर साउन ३१ बाट अनुगमन सुरु गरेको थियो । यसअघि चिचिला गाउँपालिकामा पर्ने पावरहाउस निर्माणस्थल जाने अरुण–३, को प्रवेशमार्गबाट ५ घर विस्थापित भइसकेका छन् ।

उच्च जोखिममा परेका उनीहरूले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो छ । यसअघि सतलजले मकालु, चिचिला, सिलिचोङ र भोटखोलाका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । पाँच वर्षमा जलविद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको अरुण तेस्रो आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु भइसकेको छ ।

आयोजनास्थलमा भौतिक संरचना निर्माण थाल्नुअघिको सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि पूरा भइसकेको छ । वैशाख २८ मा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले एकै साथ शिलान्यास गरेपछि पूर्वाधार र भौतिक निर्माणका काम तीव्र गतिमा भएको हो । सुरुङ निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । सेना बराहदल गुल्मको सुरक्षामा विस्फोटक पदार्थ राखिएको छ । सुरुङका लागि विस्फोटका काम भइरहेको सतलजले जनायो ।

सुरुङ ११ दशमलव ७४ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्नेछ । मकालु गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजनाका लागि छ्याङकुटीबाट दिदिङको पुखुवा र ड्यामसाइटबाट पावरहाउस जाने लिंक रोड निर्माण भइरहेको छ । पाँचवटा पक्की पुलमध्ये २ वटाको निर्माण काम सकिएको छ । ३ वटा निर्माण क्रममा छन् ।

आयोजनाको शिलान्याससँगै जिल्लाको विकास निर्माणमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास स्थानीयको छ । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गका इन्जिनियर अमिन्द्र खडकाका अनुसार छ्याङकुटीबाट पुखुवा पावरहाउससम्म २७ दशमलव ७ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । २८ दशमलव ६९ किमिमध्ये अब ९ सय ९० मिटर मात्र खन्न बाँकी रहेको उनले बताए । फ्याक्सिन्दाबाट सुन्तलेसम्मको साढे १४ किमिमध्ये साढे ११ किमि सडक निर्माण भइसकेको छ । उनले भने, ‘त्यहाँ १५ सय मिटर मात्र खन्न बाँकी छ ।’ दुवै सडक वर्षातपछि निर्माण सकिने उनले बताए ।

९ सय मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने त्यो जलविद्युत् आयोजना भारतीय सतलज कम्पनीले काम गर्दै आएको छ । सन् २०२२ सम्म आयोजनाको काम पूरा हुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०९:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खारेजीका कार्यालय धमाधम भवन बनाउँदै

कान्तिपुर संवाददाता

भद्रपुर (झापा) — केन्द्र सरकार अधिनका अधिकांश जिल्ला कार्यालयहरू गत साउन १ गते खारेज भए । जसका कारण प्राय: कार्यालयहरू स्थानीय सरकार मातहतमा गइसकेका छन् । तर, रोचक के भने खारेजीमा परेका दुई वटा सरकारी कार्यालयमा भने धमाधम नयाँ भवन निर्माण भइरहेको छ ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको बन्दै गरेको भवन । तस्बिर : पर्वत

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र डिभिजन सहकारी कार्यालयले करोडौं लगानीमा भवन निर्माण गरिरहेको छ । कृषि विकास कार्यालयले करिब ४ करोड २० लाखको लागतमा तीनतले भवन बनाइरहेको छ । सहकारीले पनि साढे चार करोड हाराहारीमा चारतले भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

कार्यालय खारेजीमा पर्ने थाहा हुँदाहुँदै यी कार्यालयहरूले विनियोजित बजेट खर्च गर्न हतारमा भवन बनाएको बुझिएको छ । केही वर्षअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि नयाँ भवनमा सरेको थियो । यो कार्यालय पनि स्थानीय तहमा समाहित भएको छ । कृषि विकास कार्यालयका सहायक प्राविधिक शालिकग्राम भट्टराईका अनुसार कार्यालयको पुरानो योजनाअनुसार भवन निर्माण गरिएको हो ।

केन्द्र सरकारको मातहतमा कार्यालय नरहे पनि यो भवन धान सुपरजोनलगायत कार्यालयका लागि प्रयोग गरिन सकिने सम्भावना देखिन्छ । सहकारी कार्यालयलाई पनि भद्रपुर नगरपालिकाले कुनै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

सबै नयाँ भवनमा
वर्षौंदेखि पुराना र जीर्ण भवनमा रहँदै आएका झापा सदरमुकामस्थित सरकारी कार्यालयहरू नयाँ भवनमा छन् । सरकारी वकिलको कार्यालय, नापीजस्ता संघ मातहतमै रहने कार्यालयहरूसमेत धमाधम नयाँ भवन निर्माणमा व्यस्त छन् । केहीले हालसालै नयाँ भवनबाटै कार्य सम्पादन सुरु गरिसकेका छन् ।

संघ मातहतका जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, मालपोत र निर्वाचन कार्यालय करिब एक वर्षदेखि नयाँ भवनमा छन् । झापाका अधिकांश सरकारी कार्यालय ३० देखि ४० वर्ष पुराना थिए । पुरानो र जीर्ण भवनका कारण जुनसुकै बेला दुर्घटना निम्तन सक्ने सम्भावना थियो । ०७२ वैशाख १२को भूकम्पले मालपोत, शिक्षा, जिल्ला प्रशासनलगायत केही कार्यालयमा ठूलै क्षति गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत जिल्लाका सरकारी कार्यालयमध्ये सबभन्दा पुरानो र जीर्ण मानिन्छ । यी भवन २०२५ सालपूर्व निर्माण भएको जानकारहरूको भनाइ छ । दुवै कार्यालयले अहिले नयाँ भवनमा सरेर कार्य सम्पादन सुरु गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT