अल्झियो प्रशासकीय कार्यविधि

तर अहिलेसम्म छलफलका लागि समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । विधेयक फिर्ता लिने विषयमा सरकारले छलफल गरी रहेको छ ।

‘यो विधेयक भनेको कानुन र नियमबिना सरकार सञ्चालनमा नै कठिन पर्न सक्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ तयार गरिएको थियो,’ कानुन मस्यौदा सुझाव समितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘अब सरकार आवश्यक विधेयकहरू प्रदेश सभा बैठकबाटै पारित गराएर ऐन बनाउन सक्षम भएकाले विधेयक फिर्ता लिने बारे छलफल भएको हुन सक्छ ।’

सरकारले फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय भने गरी सकेको छैन । तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो समितिमा दफावार छलफलपछि संशोधन गरेर पारित गरिने बताउँछन् । ‘कुरा उठेको हो तर सरकारले सवै कुरामा कानुन बनाउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसले संशोधन गरेर अघि वढाउने पक्षमा छौं ।’ सरकारले पेस गरेका धेरै विधेयक संशोधनपछि पास हुने गरेका छन् ।

पास भएकामध्ये झन्डै आधा दर्जान विधेयक संशोधन भएका थिए । र जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा दफावार छलफलपछि संशोधन सहित पारित गरिएको थियो । अहिले प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावर छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ । समितिको पहिलो बैठक समेत बसिसकेको छ ।

प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन अहिले चलिरहेको छ । दोस्रो अधिवेशनको ३३ औं बैठकमा आइपुग्दा ५ वटा विधेयक पारित भएका छन् । पहिलो अधिवेशनले ११ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । चालु अधिवेशनमा ६ वटा विधेयक सदनमा टेबल भइसकेका छन् । २ वटा विधेयक विषयगत समितिहरूमा दफावार छलफलका लागि पठाएको छ ।

दोस्रो अधिवेशनले प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, अन्तरप्रदेश बासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावर छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ ।

चालु अधिवेशनमा प्रदेश सुशासन प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, प्रदेश नम्बर १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक, सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भइसकेका छन् ।

प्रदेश सभाको बैठक साउन २७ गते स्थगन भएको थियो । अर्को बैठक भदौ ११ गते सोमबार बस्दै छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तत्काल आवश्यक कानुनलाई प्राथमिकताका क्रममा अब सदनमा लैजाने तयारी गरेको प्रदेश १ का कामु प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले बताए । सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पहिले अति आवश्यक कानुनको वर्गीकरण गरी त्यसको मस्यौदा तयार गर्न र प्रक्रिया थालेको उनको भनाइ थियो ।