अल्झियो प्रशासकीय कार्यविधि

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश सभा बैठक सुरु हुनासाथ सदनमा पेस भएको प्रशासकीय कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक महिनौंदेखि अल्झिएको छ । उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि भन्दै विषयगत समितिमा पठाइएको थियो ।

तर अहिलेसम्म छलफलका लागि समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । विधेयक फिर्ता लिने विषयमा सरकारले छलफल गरी रहेको छ ।

‘यो विधेयक भनेको कानुन र नियमबिना सरकार सञ्चालनमा नै कठिन पर्न सक्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ तयार गरिएको थियो,’ कानुन मस्यौदा सुझाव समितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘अब सरकार आवश्यक विधेयकहरू प्रदेश सभा बैठकबाटै पारित गराएर ऐन बनाउन सक्षम भएकाले विधेयक फिर्ता लिने बारे छलफल भएको हुन सक्छ ।’

सरकारले फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय भने गरी सकेको छैन । तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो समितिमा दफावार छलफलपछि संशोधन गरेर पारित गरिने बताउँछन् । ‘कुरा उठेको हो तर सरकारले सवै कुरामा कानुन बनाउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसले संशोधन गरेर अघि वढाउने पक्षमा छौं ।’ सरकारले पेस गरेका धेरै विधेयक संशोधनपछि पास हुने गरेका छन् ।

पास भएकामध्ये झन्डै आधा दर्जान विधेयक संशोधन भएका थिए । र जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा दफावार छलफलपछि संशोधन सहित पारित गरिएको थियो । अहिले प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावर छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ । समितिको पहिलो बैठक समेत बसिसकेको छ ।

प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन अहिले चलिरहेको छ । दोस्रो अधिवेशनको ३३ औं बैठकमा आइपुग्दा ५ वटा विधेयक पारित भएका छन् । पहिलो अधिवेशनले ११ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । चालु अधिवेशनमा ६ वटा विधेयक सदनमा टेबल भइसकेका छन् । २ वटा विधेयक विषयगत समितिहरूमा दफावार छलफलका लागि पठाएको छ ।

दोस्रो अधिवेशनले प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, अन्तरप्रदेश बासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावर छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ ।

चालु अधिवेशनमा प्रदेश सुशासन प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, प्रदेश नम्बर १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक, सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भइसकेका छन् ।

प्रदेश सभाको बैठक साउन २७ गते स्थगन भएको थियो । अर्को बैठक भदौ ११ गते सोमबार बस्दै छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तत्काल आवश्यक कानुनलाई प्राथमिकताका क्रममा अब सदनमा लैजाने तयारी गरेको प्रदेश १ का कामु प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले बताए । सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पहिले अति आवश्यक कानुनको वर्गीकरण गरी त्यसको मस्यौदा तयार गर्न र प्रक्रिया थालेको उनको भनाइ थियो ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०९:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बिदामा फेरि संघ प्रदेश कचमच

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — कसले दिएको बिदा पालना गर्ने विषयमा संघ र प्रदेश सरकारबीच फेरि कचमच देखिएको छ । बकर इदमा प्रदेश सरकारले बुधबार दिएको सार्वजनिक बिदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पालना गरेनन् ।

केन्द्रले बिदा नमाउन निर्देशन आएको भन्दै प्रदेश १ का १४ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कार्यालय खुला गरेका हुन् । यसरी प्रदेशले तोकेको बिदा पालना नभएको यो दोस्रोपटक हो ।

संघीय सरकारको मातहतमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू प्रदेश सरकारले दिने निर्देशन मान्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेशका मन्त्रीको निर्देशन पालना नगरौं मन्त्री रिसाउने, पालना गरौं माथिल्लो निकाय रुष्ट हुने ।

‘कर्मचारीका लागि बिदा प्यारो हुन्छ,’ सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले भने, ‘तर हामी जसको मातहतमा छौँ, उसले खोल भनेपछि बिदा दिने कुरा आउँदैन ।’

प्रदेशका मन्त्रीहरूले भने बिदा दिनका लागि पटक–पटक दबाब दिँदै आएका छन् । ‘प्रदेशका गृह मन्त्रीको लिखित पत्र आउँछ, केन्द्रमा सोध्यो सचिवले तँलाई कसले बन्द गर् भनेको छ भन्छन्,’ एक प्रजिअले भने, ‘योभन्दा दोहोरो मार के हुनु ।’

अघिल्लो पटक विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारले गरेको सार्वजनिक बिदाको पनि अवज्ञा भएको थियो । दुई तहका निर्णय कार्यान्वयन मात्र हैन, नीति निर्देशनसमेत पालना गर्नुपर्दा निकै कठिनाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बिदाको निर्णय पालना गर्न नसक्दा सबै प्रजिअले संघीयताविरोधी भएको आरोप पनि खेप्नुपरेको छ । त्यस बेला प्रदेश सरकारले १४ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लिखित पत्र काटेर बिदा कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएको थियो । पत्रको आदेश पालना नहुँदा प्रदेश सरकार प्रजिअमाथि खनिएको थियो ।

प्रदेशको निर्देशन सबैले मान्नुपर्ने जिकिर मन्त्रीहरूगर्छन् । तर प्रदेशको निर्देशन आए पनि केन्द्रको नीति, नियम र कानुनसँग नबाझिएसम्म मात्र पालना गर्ने प्रजिअहरू बताउँछन् ।

खास गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरूलाई कसको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भन्ने अन्योल रहेको पाइन्छ । प्रदेशसँग अहिले आफ्नो प्रहरी छैन । दोहोरो निर्देशन र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन स्थानीय प्रशासनलाई धौधौ पर्ने गरेको छ ।

‘हामीले संघीयतालाई स्वीकार नगरेको हैन, हामी जसको मातहतमा छौं, उसले बिदा छैन भनेपछि निर्देशन पालना मात्र गरेका हौं,’ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले भने, ‘प्रदेश सरकारले दिएका निर्देशन पनि संघीय कानुनमा नबाझिँदासम्म पालना गर्छौं ।’

यस्तो सानो कुरामा यति विवाद होला भन्ने अपेक्षा नगरेको केसीको भनाइ छ । ‘यो सामान्य कुरा हो, भोलिका दिनमा २ सरकारबीच स्रोतसाधन, अधिकार, जिम्मेवारीजस्ता कुरा अझ ठूला विवाद आउन सक्छन् । त्यसैले समयमै दुवै सरकारबीच समन्वय भयो भने कार्मचारीले बीचमा पर्नुपर्ने हुँदैन ।’

प्रदेश सरकारले पास गरेका कानुन कार्यान्वयन गराउने दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो । यसका अलवा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको सुरक्षा जिम्मा पनि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले हेर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले गरेका हरेक निर्णय संघीय सरकारको मातहतमा रहेका कर्मचारीले कार्यान्वयन र पालना गर्नुपर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता हिक्मतकुमार कार्कीको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले अब भदौ १० गते आइतबार रक्षाबन्धन र भदौ १८ गते सोमबारका दिन मोरङ र सुनसरी जिल्लामा विराटनगरमा निस्कने रथयात्रामा समेत सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

यसै गरी कार्त्तिक २७ गते छठ पर्वका अवसरमा प्रदेश १ का तराई पहाड हिमालमा पर्ने १४ जिल्लामै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ । केन्द्रीय सरकारले छठको अवसरमा तराईका जिल्लामा मात्र बिदा दिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT