१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

‘क्रसरलाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्छ’

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिशप्रसाद कुसियैतले प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योगलाई नियमन गर्ने बताएका छन् । 

‘क्रसरलाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्छ’

प्रगतिशिल युवा क्लब कानेपोखरी र जनजागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति केरौनले संयूक्त रुपमा आयोजना गरेको प्राकृतिक स्रोतको बढ्दो विनास, दोहन र संरक्षणको चुनौति विषयक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार भएकाले मापदण्ड विपरीत रहेका क्रेसर उद्योगहरु नियमन हुन्छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड विपरीत प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउछौँ ।’


यसअघि जिल्ला समन्वय समितिले गर्दै आएको प्राकृतिक स्रोतको अनुगमन, नियमनको अधिकार अहिले स्थानीय तहमा गएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो गाउँठाउँमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्नेमा विश्वास रहेको तर त्यस्तो गर्न नसके प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।


प्रदेश सरकारले चाँडै प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडसम्बन्धी ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने पनि उनले जानकारी गराए ।


कार्यक्रममा प्रदेशसभा सांसद सूयर्माराज राईले विगतका वर्षदेखि यहाँका खोलानाला, नदीहरु विकास निर्माणको नाममा अनियमित रुपमा मापदण्ड विपरीत उत्खनन हुँदै आएकोले यसको प्रभावकारी नियमन आवश्यक भएको बताए ।


अर्का प्रदेश सांसद कुलप्रसाद साम्बाले ऐन, नियम र निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डको दायरामा क्रसर उद्योग ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । यहाँ मापदण्ड विपरीत रहेका क्रसर उद्योगहरुको छानबिन गरेर पनि कारबाहीको दायरामा नआएको उनले गुनासो पोखे ।


उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे ।


मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशकुमार पाण्डेले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार कारबाहीको लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए । उनले ढुंगा गिट्टीको अनुगमन समितिको अध्यक्षको जिम्मेबारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी भए पनि कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई भएको सुनाए ।


कायृक्रमका सहभागीहरुले जिल्ला समन्वय समितिको संलग्नतामा नै यहाँका खोलानाला, नदीमा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगीहरुले ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्दै आएको गुनासो पोखे ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ १७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?