१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

बसेको जग्गा खोसिने चिन्ता

अर्जुन राजवंशी

दमक — पूर्णबहादुर दर्जीको घर रतुवाखोला किनार नजिकै छ । उनले श्रीमतीले ८ वर्ष कुबेतमा कमाएर ल्याएको पैसाले जस्तापाताको छाना भएको पक्की घर बनाएका छन् ।

बसेको जग्गा खोसिने चिन्ता

तर, उनलाई आफ्नो बसाइ सुरक्षित छैन कि भन्ने डर लागिरहेको छ । कारण खोलाले बगाउला भन्ने होइन, नगरपालिकाले जग्गा खोस्छ कि भनेर हो ।

दमक नगरपालिका १ लुङधुङ टोलमा सयभन्दा बढी घरपरिवारको बसोबास छ । उनीहरू सबै सुकुम्बासी हुन् । ऐलानी जमिन भए पनि पूर्णबहादुरले १० धुर माटो २ लाखमा किनेका हुन् । नगरपालिकाले ऐलानी जमिनको खोजी तीव्र पारेपछि नगरभित्रका सुकुम्बासी चिन्तित बनेका छन् । उनीहरू बसोबास गर्दै आएको जमिनबाट घरबारविहीन होइन्छ कि भन्ने चिन्तामा देखिन्छन् ।

नगरपालिकाले स्थानीय नियम जारी गरी नगरभित्र ऐलानी जमिनको खोजी तीव्र पारेको हो । नगरपालिका सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा जुटेको छ । यसका लागि नगरपालिकाले स्थानीय भूमिसम्बन्धी नियमावली जारी गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

उक्त नियमावलीका आधारमा नगरभित्र रहेको ऐलानी जमिन तथा अव्यवस्थित बसोबसबारे तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ । तथ्यांकअनुसार वडा ९ र १० मा करिब एक हजार बिघा जमिन ऐलानी रहेको निवेदन आएका छन् । अन्य वडामा ऐलानी जमिन खोज्ने काम भइरहेको भूमि व्यवस्थापन आयोगका अध्यक्ष अम्बिका खनालले जनाए ।

‘ऐलानी भनेर के गर्नु, यही ऐलानी किन्न सक्ने हैसियत छैन,’ ८ वर्षअघि ५० हजारमा ५ धुर बाटो किनेर बसेका कल्पना परियारले भनिन् । सानो टहरामा छोराबुहारीसहितको उनको परिवार बस्छ । ‘सम्पत्तिको नाममा यति ५ धुर ऐलानी माटो हो । सुन्दैछौं नगरपालिकाले सुकुम्बासीलाई ऐलानीबाट उठाउँछ रे । यहाँबाट उठायो भने खोई कहाँ जानु खुब चिन्ता लागिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

सुशीला लिम्बूको चिन्ता पनि बसाइकै विषयमा छ । द्वन्द्वकालमै श्रीमानको मृत्यु भयो । ५ छोराछोरीसहित उनले १० वर्षदेखि २ कट्ठा जमिनमा घर बनाएर बस्दै आएकी छन् । तर, नगरपालिकाको नयाँ नियमानुसार पछि उक्त जमिन आफूले प्रयोग गर्न नपाउने हो कि भन्ने उनमा डर छ । ‘नगरपालिकाले नयाँ नियम बनाएको छ भनेर सुन्दैछु । यही ऐलानी जमिनमा पनि बस्न नपाइने हो कि भनेर डर लागिरहेको छ,’ लिम्बूले भनिन् ।

नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र भनी दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । नियमावलीमा नम्बरी जमिन नभएकाले भोग गरेको अवस्थामा सहरी क्षेत्रका सुकुम्बासीलाई बढीमा १ कट्ठासम्म र अन्यत्र नम्बरी जमिन भएको भए, बढीमा १० धुरसम्म जग्गा दिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा बढीमा डेढ बिघासम्म धनिपुर्जा दिन सकिने तर, नम्बरीवालाले भोग गरेको ऐलानी भए, बढीमा ५ कट्ठासम्मको मात्र धनिपुर्जा दिने उल्लेख छ । तर, नगरपालिकाको नियमावलीबारे स्पष्ट जानकारी नभएका सुकुम्बासीहरू भ्रामक हल्लाका कारण त्रसित बनेका छन् । पछि ऐलानी जमिन समेत नपाइने हल्ला चलेपछि अहिले लुङधुङ टोलको ऐलानी जमिनको मूल्य पनि आकाशिएको छ ।

धनिपुर्जा नभए पनि टोलकै २–४ जनाको बीचमा लिखित कागज गरेर ऐलानी जमिन किनबेच हुने गरेको छ । ५ वर्षअघि डेढ लाख रुपैयाँ कट्ठामा पाइने जमिन अहिले कट्ठाको १० लाखसम्म पुगेको टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष माइतराज लिम्बूले बताए ।

ऐलानी जमिन भएकाले टोलमा कुनै सुविधा छैन । बाटो बनाउन भिट्टाको माटो काटेर दिनुपर्छ । बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन केही सुविधा छैना । तर, नगरपालिकाले ऐलानी जमिन सबै लिने भन्ने हल्लाका कारण नगरभित्र ऐलानी जमिनको किनबेच ह्वात्तै बढेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?