सांसदले भने–एकीकृत कर प्रणाली तत्काल लागू

करको विषयले संघीयता र प्रदेशका संरचनामाथि नकारात्मक टिप्पणी
कृषि उत्पादनमा लगाइने करले किसानलाई हतोत्साही गर्ने
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — करको दोहोरो मारले जनताको ढाड सेकिएको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा सदस्यले एकीकृत कर प्रणाली तत्काल लागू गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा ‘प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सदस्यले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले करको विषयले संघीयता र प्रदेशका संरचनामाथि नै नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेको भन्दै यस्तो विधेयकमा गम्भीर हुन आग्रह समेत गरे । सदस्यहरूले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउन आग्रह गरेका छन् ।


आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले प्रदेशको समग्र विकासका लागि आवश्यक स्रोतका रूपमा रहेको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने तथा उठाउने उद्देश्यक साथ यो विधेयक सदनमा पेस गरेका थिए । ५७ दफामा रहेको यो विधेयकले प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कर लगाउने र उठाउने व्यवस्था गरेको छ ।

Yamaha


विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका सांसद ओमप्रकाश सरागवीले प्रदेश सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा समेत कर लगाउन खोजेको भन्दै विरोध गरे । कृषि उत्पादनमा लगाइने करले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको हो या हतोत्साहित ? उनको प्रश्न थियो । तरकारी, अदुवा, चिया, कफी लगायतमा स्थानीय तहले कर लगाउन थालेकाले किसान मारमा परेको उनले बताए ।


‘प्रदेशले दोहोरो करको अन्त्य गर्दै एकीकृत कर प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘करको बोझले जनता निसासिए । सडकमा ढाँट लगायत स्थानीय तहले सवारी साधनसँग मनपरी कर असुली गरिरहेका छन् ।’ विधेयकले करदाताको अधिकारको रक्षा गर्न नसकेको, जरिवाना १० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने तर ५० प्रतिशतसम्म राखिएको भन्दै उनले त्यसलाई संशोधन गर्न माग गरे ।


कांग्रेसकै शेखरचन्द्र थापाले संघीयता जनताका लागि महँगो भएको भन्दै करको मारले जनतामा आक्रोश बढेको बताए । ‘करकै करण प्रदेश संरचनाको बढी विरोध हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘करको दायराभन्दा दर वढाएको छ । लगानी शून्य छ । चालु खर्च ८० प्रतिशतसम्म छुट्टिने गरेको छ । २० प्रतिशत विकास बजेट समेत खर्च हुन हम्मेहम्मे परेको छ ।’


कर छलीले व्यापकता पाएको उनको भनाइ थियो । संरचना नै तयार नभइ कर उठाउने कुरा जायज नहने तर्क उनले राखे । ‘जनता मार्ने कानुन बनाउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सुत्केरीभन्दा १२ सय दिने जन्म दर्ता १५ सय लिने मृत्यु दर्ताका लागि १ हजार चाहिने हामी कस्तो कानुन कसका लागि बनाउँदै छांै । करको दर सुनेर गर्भबाट बाहिर निस्कन पनि बच्चा डराउने र मान्छेको मर्ने बेलामा सास पनि रोकिने अवस्था आएको छ ।’ विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाइनुपर्ने उनको माग थियो ।


सत्ता पक्षका प्रमुख सचेत बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संघीयताको कार्यान्यनका लागि अर्थको जोहो आवश्यक हुँदा कर लगाउनु अनिर्वाय भए पनि थोरैमा धेरैभन्दा धेरैमा थोरै कर लगाउनुपर्ने विचार राखे । स्थानीय तहको करले जनताको ढाड वास्तवमा नै सेकिने अवस्था आएको भन्दै प्रदेशले यस्तो विधेयक बनाउँदा सजकता अपनाउनुपर्ने बताए ।


‘कृषि उपजमा कर लगाउँदा किसानलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको हेक्का हुने जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा करको दायरा घटाउनुपर्छ ।’ विधेयकमा कर असुली गर्दा करदाताको चलअचल सम्पत्ति कब्जा गर्नसम्म सक्ने भन्ने उल्लेख भएको भन्दा कब्जा भन्ने शब्दको अर्थ राम्रो नहुने हुँदा त्यसलाई हटाउन आग्रह गरे । उनले विधेयकको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दै विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाउन माग गरे ।


तीन तहका सरकारबीच कर लगाउने विषयमा विवाद चलिरहेका बेला प्रदेश १ को सरकारले छुट्टै प्रदेश कर कार्यालयको परिकल्पनासहितको विधेयक ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा एक वा सोभन्दा बढी तहका कर अधिकृतहरू, कर सहायक तथा सहयोगीलाई काम लगाउन सक्ने कानुन बनाउन लागेको छ । यति बेला संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच करका विषयमा समेत विवाद देखिन थालेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कर नलगाउन पत्राचार समेत गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ १०:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गति लिँंदै विकास निर्माण

साकेला गाउँपालिका सबै वडामा सडक, गुणस्तरीय शिक्षा, पर्यटनको गुरुयोजना र चियाको पकेट क्षेत्रको विकासमा लागेको छ
डम्बरसिं राई

खोटाङ — साकेला गाउँपालिकामा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिइएको छ । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा गाउँपालिकाले कार्यक्रम ल्याएसँगै धमाधम काम भइरहेको छ ।

गाउँको सबै पाँचवटै वडामा सडक पुगेको छ । प्रदेश सरकारको समेत सहयोगबाट यो वर्ष सडकको स्तर बढाइने अध्यक्ष अर्जुनकुमार खडकाले बताए । उनका अनुसार मात्तिम कात्तिके–मानेभन्ज्याङ–पानधाने सडकका लागि ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ । रतन्छा–मानेभन्ज्याङ–छितापोखरी सडकका लागि दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने खड्काले सुनाए ।


‘एक वडा, एक सडक’ नारासाथ सबै वडामा ‘लिंक रोड’ यसै वर्ष स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जनाए । सबै विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा, बालमैत्री कक्षा, विभिन्न शैक्षिक सामग्री खरिदलगायतका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।


गाउँमा पाँच माध्यमिक विद्यालय, तीन आधारभूत विद्यालय र १८ प्राथमिक विद्यालय छन् । सबै विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी र पालिका बीचको समन्वय भइरहेको खडाले बताए । भविष्यको जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्र भएकाले यसको गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।


स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुग्ने गरी स्वास्थ्य संस्था तथा दक्ष जनशक्तिका लागि जोड दिइएको खडकाले बताए । यसबाहेक स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण खरिद, औषधि खरिद लगायतका लागि १७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार भएकाले त्यसको अनुभूति हुने खालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार तथा विकासमा लागि परेको उनको भनाइ छ ।


यो गाउँपालिकाले पर्यटनलाई समृद्धितिर लैजाने मुख्य आधार मानेर यसको विकासका लागि गुरुयोजना बनाएको छ । यस अन्तरगत चखेवाभन्ज्याङबाट मपारुङभीर हुँदै मानेभन्ज्याङ–तावाभन्ज्याङसम्म पदमार्ग, तावाभन्ज्याङमा तावाताल निर्माण गरिने भएको छ । धोद्रेश्वरगुफा संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, मपारुङभीरमा शाहसिक दृश्यावलोकन, साप्सुढाप प्रवद्र्धन, टेम्केभ्युटावर, सेल्मे लगायतका पर्यटन विकासमा जोड दिएर गुरुयोजना बनाइएको छ ।


स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि पारित गरेर कृषिमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने योजना बनाइएको खड्काको दाबी छ । यसका लागि पकेटक्षेत्र विकास कार्यक्रम तय गरेर काम थालनी गरिएको छ । लेकाली भेग, कछाड र बेंसी गरी तीन तहमा कृषि पकेट क्षेत्र बनाउने योजना बनाइएको उनले सुनाए ।


उनका अनुसार खिदीमा, रतन्छा र बाझेको लेक क्षेत्रमा किवी, रेन्बोट्राउट, चियालगायतको पकेट क्षेत्र बनाउन सुरु गरिएको छ । बाझे र रतन्छाको कछाडमा अलैंची पकेट क्षेत्र र बाझे, मात्तिम तथा रतन्छाको बेंसीमा फलफूल तथा तरकारी पकेट क्षेत्र बनाउन सुरु गरिएको खडकाले बताए । पालिकाले अर्गानिक खेतीमा जोड दिएको छ । करेसाबारी सुधार, मुत्र संकलनलगायतका कार्यक्रम समेत समावेश गरिएको खड्काको भनाइ छ ।


प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ १०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT