सांसदले भने–एकीकृत कर प्रणाली तत्काल लागू

उनीहरूले करको विषयले संघीयता र प्रदेशका संरचनामाथि नै नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेको भन्दै यस्तो विधेयकमा गम्भीर हुन आग्रह समेत गरे । सदस्यहरूले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउन आग्रह गरेका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले प्रदेशको समग्र विकासका लागि आवश्यक स्रोतका रूपमा रहेको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने तथा उठाउने उद्देश्यक साथ यो विधेयक सदनमा पेस गरेका थिए । ५७ दफामा रहेको यो विधेयकले प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कर लगाउने र उठाउने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका सांसद ओमप्रकाश सरागवीले प्रदेश सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा समेत कर लगाउन खोजेको भन्दै विरोध गरे । कृषि उत्पादनमा लगाइने करले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको हो या हतोत्साहित ? उनको प्रश्न थियो । तरकारी, अदुवा, चिया, कफी लगायतमा स्थानीय तहले कर लगाउन थालेकाले किसान मारमा परेको उनले बताए ।

‘प्रदेशले दोहोरो करको अन्त्य गर्दै एकीकृत कर प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘करको बोझले जनता निसासिए । सडकमा ढाँट लगायत स्थानीय तहले सवारी साधनसँग मनपरी कर असुली गरिरहेका छन् ।’ विधेयकले करदाताको अधिकारको रक्षा गर्न नसकेको, जरिवाना १० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने तर ५० प्रतिशतसम्म राखिएको भन्दै उनले त्यसलाई संशोधन गर्न माग गरे ।

कांग्रेसकै शेखरचन्द्र थापाले संघीयता जनताका लागि महँगो भएको भन्दै करको मारले जनतामा आक्रोश बढेको बताए । ‘करकै करण प्रदेश संरचनाको बढी विरोध हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘करको दायराभन्दा दर वढाएको छ । लगानी शून्य छ । चालु खर्च ८० प्रतिशतसम्म छुट्टिने गरेको छ । २० प्रतिशत विकास बजेट समेत खर्च हुन हम्मेहम्मे परेको छ ।’

कर छलीले व्यापकता पाएको उनको भनाइ थियो । संरचना नै तयार नभइ कर उठाउने कुरा जायज नहने तर्क उनले राखे । ‘जनता मार्ने कानुन बनाउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सुत्केरीभन्दा १२ सय दिने जन्म दर्ता १५ सय लिने मृत्यु दर्ताका लागि १ हजार चाहिने हामी कस्तो कानुन कसका लागि बनाउँदै छांै । करको दर सुनेर गर्भबाट बाहिर निस्कन पनि बच्चा डराउने र मान्छेको मर्ने बेलामा सास पनि रोकिने अवस्था आएको छ ।’ विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाइनुपर्ने उनको माग थियो ।

सत्ता पक्षका प्रमुख सचेत बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संघीयताको कार्यान्यनका लागि अर्थको जोहो आवश्यक हुँदा कर लगाउनु अनिर्वाय भए पनि थोरैमा धेरैभन्दा धेरैमा थोरै कर लगाउनुपर्ने विचार राखे । स्थानीय तहको करले जनताको ढाड वास्तवमा नै सेकिने अवस्था आएको भन्दै प्रदेशले यस्तो विधेयक बनाउँदा सजकता अपनाउनुपर्ने बताए ।

‘कृषि उपजमा कर लगाउँदा किसानलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको हेक्का हुने जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा करको दायरा घटाउनुपर्छ ।’ विधेयकमा कर असुली गर्दा करदाताको चलअचल सम्पत्ति कब्जा गर्नसम्म सक्ने भन्ने उल्लेख भएको भन्दा कब्जा भन्ने शब्दको अर्थ राम्रो नहुने हुँदा त्यसलाई हटाउन आग्रह गरे । उनले विधेयकको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दै विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाउन माग गरे ।

तीन तहका सरकारबीच कर लगाउने विषयमा विवाद चलिरहेका बेला प्रदेश १ को सरकारले छुट्टै प्रदेश कर कार्यालयको परिकल्पनासहितको विधेयक ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा एक वा सोभन्दा बढी तहका कर अधिकृतहरू, कर सहायक तथा सहयोगीलाई काम लगाउन सक्ने कानुन बनाउन लागेको छ । यति बेला संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच करका विषयमा समेत विवाद देखिन थालेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कर नलगाउन पत्राचार समेत गरेको छ ।