सांसदले भने–एकीकृत कर प्रणाली तत्काल लागू

करको विषयले संघीयता र प्रदेशका संरचनामाथि नकारात्मक टिप्पणी
कृषि उत्पादनमा लगाइने करले किसानलाई हतोत्साही गर्ने
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — करको दोहोरो मारले जनताको ढाड सेकिएको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा सदस्यले एकीकृत कर प्रणाली तत्काल लागू गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा ‘प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सदस्यले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले करको विषयले संघीयता र प्रदेशका संरचनामाथि नै नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेको भन्दै यस्तो विधेयकमा गम्भीर हुन आग्रह समेत गरे । सदस्यहरूले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउन आग्रह गरेका छन् ।


आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले प्रदेशको समग्र विकासका लागि आवश्यक स्रोतका रूपमा रहेको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने तथा उठाउने उद्देश्यक साथ यो विधेयक सदनमा पेस गरेका थिए । ५७ दफामा रहेको यो विधेयकले प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कर लगाउने र उठाउने व्यवस्था गरेको छ ।

Yamaha


विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका सांसद ओमप्रकाश सरागवीले प्रदेश सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा समेत कर लगाउन खोजेको भन्दै विरोध गरे । कृषि उत्पादनमा लगाइने करले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको हो या हतोत्साहित ? उनको प्रश्न थियो । तरकारी, अदुवा, चिया, कफी लगायतमा स्थानीय तहले कर लगाउन थालेकाले किसान मारमा परेको उनले बताए ।


‘प्रदेशले दोहोरो करको अन्त्य गर्दै एकीकृत कर प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘करको बोझले जनता निसासिए । सडकमा ढाँट लगायत स्थानीय तहले सवारी साधनसँग मनपरी कर असुली गरिरहेका छन् ।’ विधेयकले करदाताको अधिकारको रक्षा गर्न नसकेको, जरिवाना १० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने तर ५० प्रतिशतसम्म राखिएको भन्दै उनले त्यसलाई संशोधन गर्न माग गरे ।


कांग्रेसकै शेखरचन्द्र थापाले संघीयता जनताका लागि महँगो भएको भन्दै करको मारले जनतामा आक्रोश बढेको बताए । ‘करकै करण प्रदेश संरचनाको बढी विरोध हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘करको दायराभन्दा दर वढाएको छ । लगानी शून्य छ । चालु खर्च ८० प्रतिशतसम्म छुट्टिने गरेको छ । २० प्रतिशत विकास बजेट समेत खर्च हुन हम्मेहम्मे परेको छ ।’


कर छलीले व्यापकता पाएको उनको भनाइ थियो । संरचना नै तयार नभइ कर उठाउने कुरा जायज नहने तर्क उनले राखे । ‘जनता मार्ने कानुन बनाउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सुत्केरीभन्दा १२ सय दिने जन्म दर्ता १५ सय लिने मृत्यु दर्ताका लागि १ हजार चाहिने हामी कस्तो कानुन कसका लागि बनाउँदै छांै । करको दर सुनेर गर्भबाट बाहिर निस्कन पनि बच्चा डराउने र मान्छेको मर्ने बेलामा सास पनि रोकिने अवस्था आएको छ ।’ विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाइनुपर्ने उनको माग थियो ।


सत्ता पक्षका प्रमुख सचेत बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संघीयताको कार्यान्यनका लागि अर्थको जोहो आवश्यक हुँदा कर लगाउनु अनिर्वाय भए पनि थोरैमा धेरैभन्दा धेरैमा थोरै कर लगाउनुपर्ने विचार राखे । स्थानीय तहको करले जनताको ढाड वास्तवमा नै सेकिने अवस्था आएको भन्दै प्रदेशले यस्तो विधेयक बनाउँदा सजकता अपनाउनुपर्ने बताए ।


‘कृषि उपजमा कर लगाउँदा किसानलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको हेक्का हुने जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा करको दायरा घटाउनुपर्छ ।’ विधेयकमा कर असुली गर्दा करदाताको चलअचल सम्पत्ति कब्जा गर्नसम्म सक्ने भन्ने उल्लेख भएको भन्दा कब्जा भन्ने शब्दको अर्थ राम्रो नहुने हुँदा त्यसलाई हटाउन आग्रह गरे । उनले विधेयकको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दै विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाउन माग गरे ।


तीन तहका सरकारबीच कर लगाउने विषयमा विवाद चलिरहेका बेला प्रदेश १ को सरकारले छुट्टै प्रदेश कर कार्यालयको परिकल्पनासहितको विधेयक ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा एक वा सोभन्दा बढी तहका कर अधिकृतहरू, कर सहायक तथा सहयोगीलाई काम लगाउन सक्ने कानुन बनाउन लागेको छ । यति बेला संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच करका विषयमा समेत विवाद देखिन थालेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कर नलगाउन पत्राचार समेत गरेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ १०:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अल्झियो प्रशासकीय कार्यविधि

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश सभा बैठक सुरु हुनासाथ सदनमा पेस भएको प्रशासकीय कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक महिनौंदेखि अल्झिएको छ । उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि भन्दै विषयगत समितिमा पठाइएको थियो ।

तर अहिलेसम्म छलफलका लागि समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । विधेयक फिर्ता लिने विषयमा सरकारले छलफल गरी रहेको छ ।

‘यो विधेयक भनेको कानुन र नियमबिना सरकार सञ्चालनमा नै कठिन पर्न सक्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ तयार गरिएको थियो,’ कानुन मस्यौदा सुझाव समितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘अब सरकार आवश्यक विधेयकहरू प्रदेश सभा बैठकबाटै पारित गराएर ऐन बनाउन सक्षम भएकाले विधेयक फिर्ता लिने बारे छलफल भएको हुन सक्छ ।’

सरकारले फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय भने गरी सकेको छैन । तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो समितिमा दफावार छलफलपछि संशोधन गरेर पारित गरिने बताउँछन् । ‘कुरा उठेको हो तर सरकारले सवै कुरामा कानुन बनाउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसले संशोधन गरेर अघि वढाउने पक्षमा छौं ।’ सरकारले पेस गरेका धेरै विधेयक संशोधनपछि पास हुने गरेका छन् ।

पास भएकामध्ये झन्डै आधा दर्जान विधेयक संशोधन भएका थिए । र जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा दफावार छलफलपछि संशोधन सहित पारित गरिएको थियो । अहिले प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावर छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ । समितिको पहिलो बैठक समेत बसिसकेको छ ।

प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन अहिले चलिरहेको छ । दोस्रो अधिवेशनको ३३ औं बैठकमा आइपुग्दा ५ वटा विधेयक पारित भएका छन् । पहिलो अधिवेशनले ११ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । चालु अधिवेशनमा ६ वटा विधेयक सदनमा टेबल भइसकेका छन् । २ वटा विधेयक विषयगत समितिहरूमा दफावार छलफलका लागि पठाएको छ ।

दोस्रो अधिवेशनले प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, अन्तरप्रदेश बासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावर छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ ।

चालु अधिवेशनमा प्रदेश सुशासन प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, प्रदेश नम्बर १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक, सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भइसकेका छन् ।

प्रदेश सभाको बैठक साउन २७ गते स्थगन भएको थियो । अर्को बैठक भदौ ११ गते सोमबार बस्दै छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तत्काल आवश्यक कानुनलाई प्राथमिकताका क्रममा अब सदनमा लैजाने तयारी गरेको प्रदेश १ का कामु प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले बताए । सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पहिले अति आवश्यक कानुनको वर्गीकरण गरी त्यसको मस्यौदा तयार गर्न र प्रक्रिया थालेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT