२९.१२°C काठमाडौं
संस्थासम्बन्धी विधेयक समितिमा
विराटनगर — ‘प्रदेश सामाजिक विकास संस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ बुधवार बसेको प्रदेशसभा बैठकले सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ ।
गैससरकारी संस्थालाई प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा ल्याउने गरी विधेयक बनाइएको छ ।विधेयकमा सामाजिक विकासमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘सामाजिक विकास परिषद्’ गठन गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेश १ मा संस्था खोल्दा अध्यक्षको कार्यअवधि चार वर्ष हुने र एकै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नसक्ने र एकै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्य रहन नपाउने प्रावधान विधेयकमा छ । परिवार बाबुआमा, बाजेबज्यै, सासूससुरा, पति, पत्नी, छोराछोरी, बुहारी, ज्वाइँ, जेठान, दाजु, भाइ, दिदीबहिनी, मामामाइजू, भान्जाभान्जी, काकाकाकी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, सौतेनी आमासमेतलाई राख्न नपाइने भनिएको छ ।
यसैगरी ‘प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सामान्य छलफल सकिएको छ ।
बुधबारको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि श्रीप्रसाद मैनाली, उमिता विक, वसन्तीदेवी यादव, रामबहादुर मगर र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेश संसदीय दलका नेता जयराम यादवले बोलेका थिए ।
