‘पेटभरि पानी पाऊँ ’

खडेरीले अन्नबाली सुकेर भोकमरी लाग्ने अवस्था
खडेरीग्रस्त क्षेत्र पुगेका मन्त्रीसँग गाउँलेले मागे पानी
कान्तिपुर संवाददाता

तेह्रथुम — खडेरीपीडित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसहितका प्रतिनिधिसमक्ष स्थानीय लाखबहादुर लिम्बुले माग राखे– ‘पेटभरि पानी दिनुस्, सडक, बिजुली, विद्यालय र अरू विकास बिस्तारै गरे हुन्छ ।’

स्थानीय युवा चीनकुमार लिम्बुको पनि माग उस्तै थियो । ‘खडेरीले अन्नपात सबै सुक्यो, गाउँले धमाधम बसाइँ हिंडिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पर्याप्त पानी पाए सबै ठीक हुन्थ्यो ।’ तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाको पञ्चकन्या र फाक्चामारा र पाँचथरको तुम्बेवा र कुम्मायक गाउँपालिकाका अधिकांश वडा मध्यवर्षादमा पनि खडेरीको चपेटमा छन् ।

लामो समयदेखि पानी नपर्दा गाउँमा अन्नबाली सुकेर परालजस्तै भएको छ । यिनै खडेरी क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका सांसद र मन्त्रीसमेतको टोलीलाई स्थानीयले पिउने र सिंचाइका लागि पानी मागिरहेका छन् । टोलीले दुई दिन लगाएर छथर गाउँपालिकाको सुक्खा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी स्थानीयसँग छलफल गरेको हो ।

Yamaha

खडेरीले अन्नबाली सुकेर भोकमरी लाग्ने अवस्था आएपछि प्रदेश सरकारपीडित किसानका खेतबारीमै आएर स्थलगत निरीक्षण गरेको मन्त्री आङ्बोले बताए । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ ७ गते मन्त्री आङ्बोको नेतृत्वमा तेह्रथुमका सांसद लक्ष्मण तिवारी, पाँचथरका सांसद प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपत् महाशाखा प्रमुख रवीन्द्र आचार्यसहितको समिति गठन गरेको थियो । समितिले १५ दिनभित्र स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।

खडेरीले खेतबारी र जंगलमा रहेको घाँससमेत सबै सुकेपछि पशु चौपायालाई खुवाउनसमेत समस्या भएको किसानको भनाइ छ । पानी अभावमा खाद्यान्न बाली सबै सुकेर दैनिक जीवन यापनमा समेत समस्या भएको पाएको मन्त्री आङ्बोले बताए ।

मध्य वर्षामा परेको खडेरीका कारण वडा ३, ४ र ५ का ८ सय ५४ घरधुुरी प्रभावित भएको गाउँपालिकाले निकालेको क्षति विवरणमा उल्लेख छ । खडेरीका कारण वडा ३ पञ्चकन्यामा ५ हजार ७ सय २५ मुरी मकै, वडा ४ फाक्चामारामा १२ हजार ९ सय ७० मुरी मकै र वडा ५ ओख्रेमा २ हजार ५ सय ८० मुरी मकै क्षति भएको गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बुले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०८:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘मानव अधिकारमैत्री कानुन बनोस्’

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारलाई मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउन सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ कार्यालय र इन्सेकले विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियाका सहभागीले सुझाव दिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा आमनागरिकको अधिकार सुरक्षित हुने गरी विज्ञको सुझावसहित दफाबार र पर्याप्त छलफल गर्न सरोकारवालाले आग्रह गरे । सर्वसाधारणको अधिकार कुण्ठित र पहुँचवाला खास वर्ग, धर्म, समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विभेदकारी कानुन नबनाउन उनीहरूको सुझाव थियो । सहभागीले जसका लागि कानुन बनाइन्छ, उसैले थाहा नपाउने र कानुनमा पहुँच नहुने गरी प्रदेश सरकारलाई कानुन नबनाउन आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सांसदले कानुन बनाउने विषय र क्षेत्रको राम्ररी धरातलीय आधारको अध्ययन गरेर मात्र गम्भीरतापूर्वक सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘प्रदेशसभाले कुनै पनि कानुन पास गर्नुअघि त्यस क्षेत्रको विज्ञ र सरोकारवालासँग व्यापक गहन रूपमा छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि तहतप्काका जनताको अधिकार कुण्ठित हुने गरी प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन हुँदैन, यसले विग्रह निम्त्याउँछ ।’ प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर भएको बताए । ‘हालसम्म प्रदेश सरकारले १६ विधेयक सदनमा ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कानुनका रूपमा परिणत गर्ने काम भइरहेको छ ।’ उनले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

कानुन राम्रो बनाएर व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु र व्यवहार नराम्रो भए कानुनी दायरमा ल्याउन नसके अधिकार रक्षा नहुने उनले सुनाए ।

सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत बनाउनुपर्ने २०/२१ वटा कानुन सबै मानव अधिकारसँग जोडिएको बताए । ‘मानव अधिकार कुण्ठित होइन, रक्षा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले सबै कानुन निर्माण गर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माणमा सबै सरोकारवालाको भूमिका, सहयोग र सुझाव अपरिहार्य भएको छ ।’

उनले मुलुकमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू विध्वंसात्मक पृष्ठभूमिबाट पूरा शासन सत्तालाई तोडेर आएकाले हालको बदलिँदो परिस्थितिमा पनि उस्तै व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको गुनासो पोखे । ‘मुलुकमा लामो समय अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनबाट हालको परिस्थिति बदलिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको बदलिएको परिस्थितिमा पनि सबैले अधिकारको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, अब आफ्नो कर्तव्य के हो त्यसबारेमा पनि सोच्ने बेला आएको सबैलाई बुझ्नु आवश्यक छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले प्रदेशसभाभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू विभिन्न क्षेत्रबाट आएको भन्दै आफ्नो क्षेत्रको विषय आउँदा आफूअनुकूल कानुन बनाउन लाग्न नहुने बताए । उनले सदनमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता गम्भीर विषयमा कानुन बनाउँदा आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नेभन्दा हामीले बनाएको कानुनले जनताको अधिकार कतिको रक्षा गर्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सत्तापक्षका सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, संघीय समाजवादी पार्टीका प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता जयराम यादव, सांसद उमिता विश्वकर्मालगायले कानुन निर्माण गर्दा दफाबार रूपमा छलफल गरेर मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

इन्सेक अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक सचेत भएर जनताको अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जनतालाई संघीय र प्रदेश सरकारले दोहोरो कानुनको परिबन्द पार्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘जनताले राज्यलाई कर तिर्छ, त्यसैले एक पटक तिरिसकेपछि त्यसकै लागि पुन: कर तिराउने दोहोरो कानुन बनाउनु हुँदैन ।’

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता टीकाध्वज खडकाले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित बनाउने कानुन प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाज, राजनितिक दलका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT