‘मानव अधिकारमैत्री कानुन बनोस्’

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारलाई मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउन सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ कार्यालय र इन्सेकले विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियाका सहभागीले सुझाव दिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा आमनागरिकको अधिकार सुरक्षित हुने गरी विज्ञको सुझावसहित दफाबार र पर्याप्त छलफल गर्न सरोकारवालाले आग्रह गरे । सर्वसाधारणको अधिकार कुण्ठित र पहुँचवाला खास वर्ग, धर्म, समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विभेदकारी कानुन नबनाउन उनीहरूको सुझाव थियो । सहभागीले जसका लागि कानुन बनाइन्छ, उसैले थाहा नपाउने र कानुनमा पहुँच नहुने गरी प्रदेश सरकारलाई कानुन नबनाउन आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सांसदले कानुन बनाउने विषय र क्षेत्रको राम्ररी धरातलीय आधारको अध्ययन गरेर मात्र गम्भीरतापूर्वक सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

Yamaha

‘प्रदेशसभाले कुनै पनि कानुन पास गर्नुअघि त्यस क्षेत्रको विज्ञ र सरोकारवालासँग व्यापक गहन रूपमा छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि तहतप्काका जनताको अधिकार कुण्ठित हुने गरी प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन हुँदैन, यसले विग्रह निम्त्याउँछ ।’ प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर भएको बताए । ‘हालसम्म प्रदेश सरकारले १६ विधेयक सदनमा ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कानुनका रूपमा परिणत गर्ने काम भइरहेको छ ।’ उनले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

कानुन राम्रो बनाएर व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु र व्यवहार नराम्रो भए कानुनी दायरमा ल्याउन नसके अधिकार रक्षा नहुने उनले सुनाए ।

सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत बनाउनुपर्ने २०/२१ वटा कानुन सबै मानव अधिकारसँग जोडिएको बताए । ‘मानव अधिकार कुण्ठित होइन, रक्षा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले सबै कानुन निर्माण गर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माणमा सबै सरोकारवालाको भूमिका, सहयोग र सुझाव अपरिहार्य भएको छ ।’

उनले मुलुकमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू विध्वंसात्मक पृष्ठभूमिबाट पूरा शासन सत्तालाई तोडेर आएकाले हालको बदलिँदो परिस्थितिमा पनि उस्तै व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको गुनासो पोखे । ‘मुलुकमा लामो समय अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनबाट हालको परिस्थिति बदलिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको बदलिएको परिस्थितिमा पनि सबैले अधिकारको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, अब आफ्नो कर्तव्य के हो त्यसबारेमा पनि सोच्ने बेला आएको सबैलाई बुझ्नु आवश्यक छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले प्रदेशसभाभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू विभिन्न क्षेत्रबाट आएको भन्दै आफ्नो क्षेत्रको विषय आउँदा आफूअनुकूल कानुन बनाउन लाग्न नहुने बताए । उनले सदनमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता गम्भीर विषयमा कानुन बनाउँदा आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नेभन्दा हामीले बनाएको कानुनले जनताको अधिकार कतिको रक्षा गर्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सत्तापक्षका सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, संघीय समाजवादी पार्टीका प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता जयराम यादव, सांसद उमिता विश्वकर्मालगायले कानुन निर्माण गर्दा दफाबार रूपमा छलफल गरेर मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

इन्सेक अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक सचेत भएर जनताको अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जनतालाई संघीय र प्रदेश सरकारले दोहोरो कानुनको परिबन्द पार्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘जनताले राज्यलाई कर तिर्छ, त्यसैले एक पटक तिरिसकेपछि त्यसकै लागि पुन: कर तिराउने दोहोरो कानुन बनाउनु हुँदैन ।’

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता टीकाध्वज खडकाले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित बनाउने कानुन प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाज, राजनितिक दलका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

खाडीबाट फर्केर उद्यमी

दुबईको कमाइले जग्गा किनेर चिया खेती
वार्षिक १५ हजार किलो चिया बनाउने लक्ष्य
निरन्तर मेहनतले बने उद्यमी
कान्तिपुर संवाददाता

इलाम — जन्मथलो साबिक साँखेजुङ गाविसलाई चटक्कै छाडेर ०६२ सालमा मेघबहादुर विष्ट जितपुरको आम्बोटे बसाइँ सरे । कालोपत्रे मेची राजमार्गले छुने तुलनात्मक रूपमा सुविधायुक्त साँखेजुङबाट २० किलोमिटर भित्री गाउँ बसाइँ सर्दा धेरैले उनलाई राम्रो भनेनन् ।

इलामको देउमाई नगरपालिका जितपुरमा हरियो चियापत्ती टिप्दै किसान । तस्बिर : विप्लव भट्टराई

कम आयस्तर भएका मेघबहादुर धेरै सम्भावनाले भरिएको साँखेजुङमा बस्न नसक्नुको कारण थियो आर्थिक विपन्नता । आय आर्जनका लागि ९ महिने छोरालाई छाडेर मेघबहादुर दुबई हानिए । त्यतिबेला उनको पारिश्रमिक थियो ३ सय दिराम । रियलको मूल्य पनि कम भएका बेला उनको दुबई बसाइ आफूलाई पाल्न मात्र सीमित रहयो तर श्रीमती शान्ता र बालबच्चाको भविष्य सम्झेर उनले त्यही रकमबाट पनि केही जोहो गरे ।

५ वर्ष दुबई बस्दा पसिना बगाएर कष्टले जोहो गरेको रकम र श्रीमतीले दिनरात मेहनत गरेको पैसाले जितपुरमा जग्गा किनेका हुन् । उनले विकट भए पनि जितपुरमा जग्गा किन्नको एउटै उद्देश्य थियो चिया खेती । ४ लाख ५० हजार मूल्यमा उनले ३० रोपनी चियाबारीसहितको जग्गा खरिद गरे अनि सुरु भयो विष्ट दम्पतीको चियामा धपेडी । कडा मेहनतले चिया त राम्रै उत्पादन हुन थाल्यो तर बजारको समस्याले उनीहरूलाई सताएको थियो । उतिबेला राम्ररी मोटरसमेत नचल्ने यो क्षेत्रबाट चिया बिक्री गर्न कम धपेडी थिएन ।

मेघबहादुर र शान्ता दुवै जना लगनशील भएकाले अरूको भन्दा राम्रो गुणस्तर र धेरै मुना उनीहरूको बगानामा उत्पादन हुन्थ्यो । घरबाट १ किलोमिटर उत्तरमा चिया संकलनका लागि पूर्वका केही कारखानाबाट गाडी आउँथ्यो । चिया टिपेर माथि पुग्दा कतिपटक गाडी छुटेकाले निराश भएर फिर्नुपरेको मेघबहादुरको अनुभव छ ।

तर बजारको समस्याले दिनरात पिरोल्दा हाते चियापत्ती बनाएर कैयौं रात बितेको उनीहरूलाई अझै अहिलेझैं लाग्छ । ‘दिनभर बगानमा चियापत्ती टिप्यो अनि रातभर माडेर हातेपत्ती तयार गर्‍यो,’ शान्ता भन्छिन्, ‘ती दु:खका दिन सम्भँmदा अहिले पनि कहाली लाग्छ ।’

निरन्तर चियाको चिन्तामा रहने उनीहरूका लागि ०६७ मा स्थानीय नवमी बजारमा भएको चियाको तालिम ठूलो अवसर बन्यो । घरेलु तथा साना उद्योग समिति र चिया तथा कफी विकास बोर्डले दिएको तालिममा गएका मेघबहादुरले सानो चिया कारखाना चलाउनेसम्मको सीप हासिल गरे । १० दिनको तालिमपछि ५० प्रतिशत अनुदानमा उनले चिया सुकाउने ड्रायर पाए ।

लालीगुराँस हाते चिया उद्योग नामको उद्योग दर्ता गरेर सञ्चालन थालेका विष्ट परिवारले लघु वित्तबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएर भए पनि उनीहरूले कारखानामा चाहिने केही सामान थप्दै लगे । पूर्ण रूपमा अर्गानिक र गुणस्तरीय चिया भएकाले उनीहरूलाई बजारको खासै समस्या उबेला पनि थिएन । घरसम्म गाडी नपुग्ने भएपछि १ लाख २० हजारमा जमिन किनेर निजी बाटो खोले ।

करिब ३ सय मिटर लामो सडक खन्न उनले जमिन किनेर ३० हजार खर्चमा घरमा ट्रयाक्टर पुग्ने बनाएका हुन् । आधुनिक कारखाना सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका विष्टलाई उन्नति समावेशी वृद्धि कार्यक्रमले सघायो । ५२ लाख बराबरको साझेदारी कार्यक्रममा उनलाई उन्नतिले आधा रकम दिएपछि आधुनिक कारखाना बनाएर चिया प्रशोधन थालेका छन् ।

‘अहिले नाफाघाटा भन्ने भन्दा पनि चाहेअनुसारका इकुपमेन्ट्स जोडेर आधुनिक घरमा प्रशोधन थालेको छु,’ मेघराज भन्छन्, ‘अब उत्पादन बढाउँदै गुणस्तरीय चिया बजारमा पुर्‍याउँदै केही वर्षमै लगानी उठाएर कमाइ हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’ तर नयाँ ढंगले चिया कारखाना चलाएपछि बालबच्चा पढाउनदेखि अत्यावश्यक घरायसी समस्या पूरा गर्न सहज भएको छ ।

उन्नतिले प्रदान गर्नेबाहेकको रकम पनि उनले ऋण नै लिएका हुन् । तर यसअघि सामान्य ढंगले घरेलु कारखाना चलाउँदा पनि छोटो समयमा ऋण चुक्ता गर्न सफल भएकाले अब नयाँ ढंगले जाँदा थप सहज भएको उनको बुझाइ छ । नयाँ कारखाना बनेपछि वार्षिक १५ हजार किलो तयारी चिया बनाउने उनको लक्ष्य छ । पुरानो ढंगले कारखाना चलाउँदा वार्षिक ५ हजार किलो मात्र तयारी चिया उत्पादन हुँदै आएको थियो । औसतमा तयारी चिया प्रतिकिलो ५ सय ५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको उनले बताए ।

उनको कारखानामा २ महिला र २ पुरुषले रोजगारी पाएका छन् । ‘१२ हजारसम्म कर्मचारीलाई तलब दिएर आफ्नो पनि राम्रै पारिश्रमिक बस्छ,’ मेघबहादुरले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT